राजनीतिक वातावरण अझै बनेनः आयोग

|

काठमाडौं : सरकारले वैशाख ३१ गते नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्‍न गर्न कठिन रहेको भन्दै राजनीतिक वातावरण अनुकूल बनाउन सबै दलहरुलाई अपिल गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि २८ दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले एकैचरणमा निर्वाचन गराउन कठिन रहेको खुलासा गरेको हो।

आइतबार संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजनीतिक असमझदारीका कारण वैशाख ३१ गते सबै स्थानमा निर्वाचन गराउन कठिन रहेको बताएका हुन्। सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सरकार सक्षम भएपनि राजनीतिक असमझदारीकाबीच बलजफ्ती निर्वाचन गर्नु जायज नहुने उनको भनाई छ।

राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन सबै दलको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको मधेसी मोर्चालाई गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

'एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले सहयोग नगरेसम्म एकै चरणमा चुनाव हुनै सक्दैन। रक्तपात भन्दा राजनीतिक समझदारी उत्तम हुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक छ', गृहमन्त्रीले भने, 'मधेसी मोर्चा संशोधनमा केही लचक हुनुपर्‍यो, एमाले पारित गराउने विषयमा नरम हुनुपर्‍यो। राजनीतिक गाम्भीर्यतालाई बुझ्नुस।'

गृहमन्त्रीले दिए दुई कारण

मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै सरकारले चैत २९ गते (मंगलबार) अर्को संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सहयोग नगर्ने बताइरहँदा संशोधन विधेयक पारित हुने दरिलो अंकगणित जुटेको छैन। उता संशोधनलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको मोर्चाले दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

१. संविधान संशोधन

संशोधनमा मधेसी जनताको माग समावेश भएको भन्दै गृहमन्त्री निधिले उक्त विधेयक पारित गरी चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्न एमालेलाई आग्रह गरे। 'राजनीतिक संवेदनशीलता बुझेर प्रतिपक्षी दल अघि बढ्नुपर्छ। चुनाव सम्भव गराउन संशोधन आवश्यक छ,' उनले भने।

२. स्थानीय तहको संख्या

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सम्भावना रहेकाले पनि दुई चरणमा चुनावको विकल्प नभएको सरकारको भनाई छ। जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यसको लागि सरकारले संघीय मामिला एवं स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ। उक्त समितिले प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ।

यता निर्वाचन आयोगले ७४४ स्थानीय तहमा निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ। 'अहिलेको तयारी ७४४ तहमा निर्वाचन गराउने हो। सरकारले संख्या थप गर्‍यो भने दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ,' गृहमन्त्रीले भने।

राजनीतिक वातावरण बनेनः आयोग

उता निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगे पनि राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

समितिमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी दलहरुको भएपनि त्यसमा गम्भीरता नदेखिएको उल्लेख गरे। 'निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सबै दललाई चुनावमा सहभागी गराउन राजनीतिक समझदारी आवश्यक भएपनि त्यसमा दलहरु स्वयं जिम्मेवारीपूर्वक नलागेको आयोगले पाएको छ', यादवले भने।

एकै चरणमा गर्न समितिको निर्देशन

सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला संसदीय समितिले भने एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले राजनीतिक र सुरक्षात्मक दुबै हिसाबले एकै चरणमा चुनाव गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको हो।

'संविधान कार्यान्वयनका लागि चुनाव आवश्यक छ। राजनीतिक र सुरक्षात्मक दुबै हिसाबले आवश्यक तयारी गरी एकै चरणमा चुनावको वातावरण बनाउन समिति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ', सभापति दीलबहादुर घर्तीले निर्देशन सुनाए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.