प्रदेश
जिल्लाः
निर्वाचन क्षेत्र
पार्टी

विचार

धरापमा परेको नेपाल–भारत सम्बन्ध र राष्ट्रप्रमुखको भारत भ्रमण
SHARES

बैशाख ४, २०७४

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको २०७४ बैशाख ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म छिमेकी मुलुक भारतमा राजकीय भ्रमण सुरु भएको छ। पाँचदिने यो राजकीय भ्रमणले भारत र नेपालको दौत्य सम्बन्ध र पारम्परिक मित्रतामा कुनै छुट्टै नयाँ आयाम दिन सक्ला भन्ने खासै अनुमान कूटनीतिक क्षेत्रले गरेको छैन। त्यस्तो देखिँदैन पनि। तर भ्रमणको सुरुमै अहिले नै भ्रमणको  उपलब्धिका बारेमा किटेर भन्ने अवस्था भने छैन। 

    हुनत नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था आलङ्कारिक संवैधानिक पदका रूपमा गरिएको छ। नेपालमा संसदले निर्वाचित गरेको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण गराउन भारत आतुर देखिन्थ्यो। गत वर्ष नै निश्चित भनिएको भ्रमण स्थगित भएको थियो। त्यही भ्रमण नै अहिले भएको हो। 

    यसअघि २०७३ बैशाख २७ गते तोकिएको राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण अचानक बैशाख २६ गते नेपाल सरकारको एकतर्फी निर्णयबाट रोकिएको थियो। त्यसबेलाको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बिस्थापित गराउन भारतले भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको थियो। तात्कालीन नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई समेत त्यही भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाइएको थियो। 

    अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमण भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने अवस्था पनि छैन, कूटनीतिक क्षेत्रले अनुमान गरेजस्तो बिग्रेको पनि छैन तर सिसाको भाँडोलाई जतनसँग चलाउनुपर्छ, नत्र फुट्छ भनेजस्तै सम्बन्ध देखिन्छ। 

    त्यस समय भ्रमण स्थगित गरे पनि आखिर केपी ओलीको सरकार राष्ट्रपतिको भ्रमण नहुँदा पनि पतन भयो– त्यो पनि सरकारको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रकै असहयोगले। त्यसपछि तत्कालै जस्तो भारतका लागि नेपाली राजदूत महामहिम दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएको थियो। उल्टै एकतर्फी भ्रमण स्थगित गर्ने सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा त्यसको परिणाम सायद विचार गरेको थिएन, जसको फलस्वरूप कांग्रेस चिढियो अनि नयाँ सरकार बन्ने वातावरण तयार भयो।

    अहिले बरु तिनै फिर्ता बोलाइएका राजदूत उपाध्याय भारतका लागि नै पुनःस्थापित भए संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर र अहिले कूटनीतिक माध्यमबाट राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय यात्रा गराउन सफल भएका छन्। यसले एमालेको सरकारभन्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार नै राष्ट्रपतिको पदप्रति जिम्मेवार देखिएको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन। 

    पोहोर कस्तोसम्म भएको थियो भने महामहिम राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमण एक प्रकारले निश्चित थियो र नेपाल सरकारका तर्फबाट क्याबिनेटको बैठकबाट औपचारिकता पूरा गरेर भ्रमण दलको स्वीकृति मात्र बाँकी थियो। महामहिम राष्ट्रपति भण्डारीले पत्रकारहरूलाई बोलाएर आफ्नो भ्रमणका बारेमा बिस्तृत जानकारीसमेत दिइसक्नुभएको थियो। संविधान बन्ने बेलादेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध यसै बिग्रेकै थियो। एमाले नेतृत्वको सरकारको बेलामा सम्बन्ध सप्रन सकेको थिएन।

    झन् अचानक भारतको सदाशयतालाई समेत आरोप लाग्न सक्ने गरी महामहिमको भ्रमण स्थगित गरिएको थियो। त्यसो त राष्ट्रपतिको पदमा उहाँको नाम प्रस्तावित गरेर जिताउने एमाले नै थियो, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै थिए र राष्ट्रपतिका रूपमा हुन लागेको पहिलो विदेश भ्रमण पनि भारतको नै पहिलो राजकीय भ्रमणलाई राष्ट्रपतिको मान मर्दन हुने गरी रोक्ने पनि केपी शर्मा ओली नै थिए, प्रधानमन्त्रीको रूपमा। 

    संविधान बनेदेखि यता वागमतीमा धेरै पानी बगे पनि, वाग्मती धेरै सफा भएको भए पनि नेपाल–भारत सम्बन्धले अझै पहिलेको परम्परागत शैली पक्रन सकेको छैन भन्ने कूटनीतिज्ञहरूको अनुमान छ। नेपाल र भारतको सम्बन्धका धेरै आयामहरू छन् र सबै आयामले एउटै परिणाम निस्कनुपर्छ– बराबरीको सम्बन्ध। समानताको सम्बन्ध। विशेष सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि समानतामा अलि बढी समानताको कुरा मात्र आउने हुन्छ।

    अहिले राष्ट्रपतिको भ्रमण भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच धेरै राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने अवस्था पनि छैन, कूटनीतिक क्षेत्रले अनुमान गरेजस्तो बिग्रेको पनि छैन तर सिसाको भाँडोलाई जतनसँग चलाउनुपर्छ, नत्र फुट्छ भनेजस्तै सम्बन्ध देखिन्छ। 

    नेपालको संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन थाल्दादेखि र बन्नबन्न आँट्दाको प्रसव बेलादेखि र बनेर सार्वजनिक हुन लाग्दा अनि सार्वजनिक बन्दादेखि नै भारतको चाहना छताछुल्ल भएको हो। त्यसलाई न अब भारतले लुकाएर हुन्छ, न नेपालले नभन्दा नै त्यो लुक्न सक्छ। त्यो बेलामा एकजना जोगीसरहका मनीषी थिए सरकार प्रमुखमा, सुशील कोइराला, जो भारतीय दवाबलाई या अरू कसैको दवाबलाई नेपालको हितविपरीत हुने अवस्थामा टेर्दैनथे। टेरेनन्। भारतले उनलाई कहिल्यै राजकीय भ्रमणमा बोलाएन पनि र त्यस्तो भ्रमण मागीमागी छोराका विहे जस्तो पनि उनले गरेनन्। त्यसपछि धेरै औपचारिक, अनौपचारिक भ्रमण भए भारतमा नेपाली नेताहरूका। तर त्यसको परिणाम आजको नेपालको गुत्थी कहिल्यै नखुल्ने राजनीति हो।

    यदि नेपालमा तीनै तहका निर्वाचन समयमा नभई संविधानको कार्यान्वयन खतरामा परेमा भारतले चिताएको मात्र पूरा हुनेछैन, नेपालको अवस्था नाजुक हुन थाल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर भारतको सुरक्षालाई समेत पर्न सक्छ। अनि आपसी सम्बन्ध मात्रै धरापमा पर्ने होइन कि नेपाल र भारतका बीचमा खेल्न चाहनेलाई यसले मौका दिनेछ।

    भारतको यस्तो नसुल्झिने राजनीतिको परिणाम स्वरूप अर्को छिमेकी देश चीनले पनि अब नेपालको राजनीतिमा मौन कूटनीतिभन्दा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बिस्तारको रणनीति तयार गरेको भारतले समेत बुझ्ने गरी अहिले देखिँदै छ। नेपालको अहिलेको नकारात्मक राजनीतिमा भारतको नाम जोडिन्छ र त्यसको प्रतिवादभन्दा प्रमाण बढी पाइन्छ। 

    अहिले राष्ट्रपति महोदयको भ्रमणमा भारतले केही सङ्केत दिन सक्छ। त्यस्तो सङ्केत नेपालका लागि, नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि र उहाँलाई राष्ट्रपति पदमा मनोनयन गर्ने दल एमालेका लागि विशेष रूपमा दिनसक्छ। भारतले महामहिमलाई पुराना सम्बन्धहरूको दुहाई दिएर नयाँ सम्बन्धको जरो गाड्ने कोसिस गर्नेछ, जसमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागलाई आँखा चिम्लेर नेपाल सरकारले पूरा गरोस् भन्ने हुनेछ। यो एउटा अनुमान हो, यता संविधानसभाको निर्वाचनपछि देखिएको भारतको लाक्षणिकभन्दा पनि प्रत्यक्ष दवाबको आधारमा। 

    भारतसँगको सम्बन्धले चीन रिसाउने भन्दा पनि चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी चिनपिङको त्यो व्यंग्योक्ति उल्लेखनीय छ। उनले भनेका छन्, ‘भारतलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गर्नुस्।’ अमेरिका रिसाउने वा खुसी हुने भन्दा पनि नेपाललाई विदेशीहरूको खेल मैदान हुनबाट भारतीय सम्बन्धले मौका दिएको भन्दा नै बेस हुनेछ। आशा गरौँ, यो उच्चस्तरीय भ्रमणले पुरानो विशेष सम्बन्ध भन्दै आएको पुरातनपन्थभन्दा अगाडि बढेर यथार्थको धरातलमा नेपाल–भारत सम्बन्धले नयाँ बाटो पहिल्याउनेछ। 

    हुनत विज्ञ समूहहरूको बैठक जारी छ र निर्णयविहीनता पनि जारी छ। देखिने गरी भारतको आधारमा दवाब पनि जारी छ। तर सबै ठीक छ भन्ने पनि जारी छ। त्यति धेरै आशा गर्न पनि नसकिने अवस्था छ एकातिर भने नयाँ सङ्केतको आशा भने गर्नु जरुरी पनि छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा जे भनिन्छ, त्यो होइन, जे भनिएको छैन, त्यो भनिँदैन, जुन विद्यमान छ। 

    यो अनौठो समयमा उच्चस्तरको भ्रमण भएको छ। यसभन्दा पहिले भारतीय महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको राजकीय भ्रमणमा पनि केही आशा गरिएको हो तर त्यो केही पनि छनक आएन। 

    अब नेपालमा थाँती रहेका र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि अत्यावश्यक स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचन र संघीय निर्वाचन हुने वातावरण बन्दै गयो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जानेछ। यदि नेपालमा तीनै तहका निर्वाचन समयमा नभई संविधानको कार्यान्वयन खतरामा परेमा भारतले चिताएको मात्र पूरा हुनेछैन, नेपालको अवस्था नाजुक हुन थाल्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर भारतको सुरक्षालाई समेत पर्न सक्छ। अनि आपसी सम्बन्ध मात्रै धरापमा पर्ने होइन कि नेपाल र भारतका बीचमा खेल्न चाहनेलाई यसले मौका दिनेछ।

    आशा गरौँ, हाम्रा राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणका बेलामा नै नेपालको दिगो विकास र स्थिर राजनीतिका लागि भारतले विश्वासिलो आधार बनेको देखाउनेछ र शदियौँदेखिको आधारभूत तथा विशेष सम्बन्धले परिपूरण प्राप्त गरेको प्रमाणित हुनेछ। 

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]