काठमाडौं : गएको भदौ १२ गते पदबहाली गरेदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका काम सुरु गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका बेथिती सुधार्न हरसम्भव प्रयास गर्ने बताएका उनले आफू गल्ती नगर्ने अरुलाई गर्न पनि नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। उनले उद्घोष गरेजस्तै केही नीतिगत सुधारका काम गरिसकेका छन् भने केही सुधार हुने क्रममा छन्।
सबै १ सय ९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सक पठाउने, बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क, देशभित्रै पहिलो पटक कलेजो प्रत्यारोपण, सबै सरकारी अस्पताल ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला गर्ने र ३ देखि ५ बजेसम्म विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला लगायतका सुधारका कामहरु थापा आएपछि नै भएका हुन्। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ जारी, विशिष्ट १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण लगायतका व्यवस्था पनि थापाले नै सुरु गरेका हुन्।
मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३
सरकारले यसैवर्ष मानव अङ्ग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ ल्याएको छ। यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाहरुको आठवटा अङ्ग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ। मस्तिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा र आँखा देशमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ। आठ वर्षदेखि अल्झिएको नियमावली थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि नै पारित भएको हो।
बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क
सरकारले यसै वर्षदेखि बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गरेको छ। गत फागुन १ गतेदेखि बाथमुटु रोगीको उपचार निःशुल्क गरिएक छ। १५ वर्षदेखि ७० वर्षसम्मका नागरिकलाई बाथमुटु रोगको उपचार निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णयसहित हाल उक्त सेवा गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुँदै आएको छ।
निशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण
वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा मिर्गौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ। मिर्गौला रोग प्रत्यारोपणका लागि ती अस्पतालहरुलाई सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ। भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले नि:शुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मिर्गौला रोगीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए। 'दुई/चार लाखमै हुने मिर्गौलाको प्रत्यारोपण आर्थिक अभावकै कारण गर्न नसकेर अकालमै मर्नु पर्ने विरामीलाई यसले ठूलो राहत भएको छ' उनले भने।
नेपालमा वैशाख १ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिएको छ। गत वर्ष २ सय २२ जना नेपालीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका थिए। सरकारले देशभरका २१ अस्पतालका २ सय १ मेसिनबाट मिर्गौला रोगीको निशुल्क डायलासिस पनि गर्दै आएको छ।
अस्पतालमा फार्मेसी
देशभर अहिलेसम्म ५२ ओटा सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चाल गरिसकेका छन्। यस्ता फार्मेसीहरुबाट बिरामीले निजी मेडिकलहरुमा भन्दा कम मूल्यमा औषधी पाएका छन् भने सरकारले निशुल्क दिने घोषणा गरेका औषधीहरु निशुल्क पाएका छन्। फार्मेसी सञ्चालनका लागि सरकारले केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीय अस्पतालमा २० लाख, अञ्चल अस्पतालमा १५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ। अहिले सबैजसो सरकारी अस्पताल बहिरंग सेवा ९ देखि ३ बजेसम्म खुल्ला र ३ देखि ५ बसजेसम्म विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
विशिष्ट व्यक्तिको उपचार सम्बन्धी निर्देशिका
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचार सम्बन्धी निर्देशिका हो। यो निर्देशिकाले विशिष्ट व्यक्तिहरुले राज्यबाट लिने उपचार खर्चमा नियन्त्रण गरेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुले उपचार खर्चको नाममा आफू खुसी रकम माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई स्वीकृति गर्दै जाने गर्दा देखिएको वेथिती नियन्त्रण गर्न यो निर्देशिका सहयोगी बनेको छ।
अब विशिष्ट व्यक्ति वा सर्वसाधारणले कुनै रोग लागेमा पहिले सरकारी अस्पतालमै जचाउनुपर्ने छ। त्यहाँ नभए मात्र उसले सिफारिस गरेको निजी अस्पतालमा जचाउनुपर्छ। नेपालमा उपचारै हुन नसक्ने भनेर मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेपछि मात्र सरकारले निर्देशिकामा तोकेअनुसार विशिष्टलाई १५ लाखसम्म उपचार खर्च दिन सक्छ। गम्भीर र ठूला रोग लागेका हरेक बिरामीले सरकारबाट निश्चित रकम सहयोग पाउनेछन्।
सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुल्ला
नेपाली सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि बहिरङ्ग सेवा दिन सुरु गरेको छ। नेपाली सेना दिवसको अवसर पारेर फागुन १५ देखि सर्वसाधारणका लागि बहिरङ्ग उपचार सेवा सुरु गरिएको हो। हिजोआज दिउँसो साढे तीन देखि ५ बजेसम्म सर्वसाधारणले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा पाइरहेका छन्।
निजी अस्पतालमा पनि १० प्रतिशत सेवा निशुल्क
गत पुस १ गतेदेखि सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले गरिब, एकल महिला तथा जेष्ठ नागरिकहरुलाई १० प्रतिशत निशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। आफू विपन्न नागरिक भएको सिफारिस लिएर फारम भरेपछि निजी अस्पतालले १० प्रतिशत सेवा निशुल्क दिनुपर्नेछ। यसरी भरिएको फारम अस्पतालले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुँदा बिपन्न तथा असहायले मात्र सेवा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
४ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा उपकुलपतिको नियुक्ति
लामो समय देखि नियुक्त हुन नसकेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिहरुको नियुक्ति गत फागुन १९ गते मन्त्री थापाले गरे। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा भरतकुमार यादव, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डा. राजकुमार रौनियार, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. बुद्धिबहादुर थापा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा राजेन्द्र वाग्लेलाई नियुक्त गरिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न लाइसेन्स लिने व्यवस्था
सुर्तिजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउन सरकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब लाइसेन्स लिएकाहरुले मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पाउँछन्। त्यस्तै मन्त्री थापाले खोप निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएका छन्। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपन्नको उपचार सेवामा दिदै आएको उपचार सेवा रकमलाई एक लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याएको छ।
सबै जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन भिआईए टेष्ट हुने, २० स्थानमा प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सात प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारी ९ (ख) को विवादको अन्त्य, पुल दरबन्दी सिर्जना, ५० शैय्याभन्दा बढी भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै नसर्ने रोगहरुको जोखिमलाई कम गर्नको लागि काठमाडौको १० स्थानमा हेल्थ प्रमोशन सेन्टर खोल्ने निर्णय सहित त्यसको लागि काम समेत सुरु भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफलको टुङ्गो लगाएका विषय
मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन गुणस्तर सुनिश्चितता सम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपाङ्गता सम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना लगायतका विषय पनि छिटै मन्त्रिपरिषदमा लाने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताएका छन्। यीमध्ये धेरै विषय सशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ। यस्तै छुट्टै जनस्वास्थ्य ऐन पनि ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
'स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र विगतमा धेरै ऐन नियमहरु बने पनि त्यसलाई एकीकृत रुपमा हेर्ने काम नभइरहेको अवस्था थियो। छरिएर रहेको विषयहरुलाई एकीकृत गर्नको लागि नीति, निर्देशिका, कार्यविधिको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस्ता निर्देशिका, ऐनहरु निर्माणको तयारीमा छ र कतिपय ऐनहरु कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको छ' उनले भने।
यस्तै यो वर्ष मन्त्रालयले जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्य प्रति सचेत रहनको लागि 'मेरो वर्ष मेरो स्वास्थ्य' अभियान लागू गरेको छ भने स्वास्थ्य सेवा सुविधा र पूर्वाधारको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको वर्गीकरण गर्ने योजना पनि बनाएको थापाका सल्लाहकार पौडेलले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।