|
फाइल फोटो

काठमाडौं : डेढ महिनाअघि भएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताबाट १४ खर्बको लगानी प्रतिवद्धता आएपछि उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी उक्त लगानी नेपाल भित्र्याउन फलोअपमा लागेका छन्। 

मन्त्री जोशीले विहीबार कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गरे। छलफलको क्रममा कुटनीति नियोगका प्रतिनिधिहरुले उपयुक्त कानुन, श्रमिक समस्या लगायतका विषयमा चासो देखाएका थिए। मन्त्री जोशीले लगानीमैत्री कानुन निर्माण हुँदै गएको र नयाँ ऐन ल्याउन थालिएको भन्दै नेपालमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल पाउन सकिने विश्वास दिलाए। 

नेपाल स्थित दुई दर्जन कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मन्त्री जोशीले नेपालमा लगानीका लागि आ–आफ्नो देशमा लविङ गरिदिन आग्रह गरे। लगानीका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियम संशोधन सरकारले गर्ने पुन जानकारी मन्त्री जोशीले दिए। ‘नेपालमा राम्रो मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश आफ्ना देशका लगानीकर्ता समक्ष पुर्‍याइदिनुस्' मन्त्री जोशीले भने।

उनले वैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई लगानीको उपयुक्त समय भएको, श्रम ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन कतिपय ऐन आइसकेको र कार्यान्वयन हुने स्थितिमा रहेको बताए। राजनीतिक दलको प्रतिवद्धतालाई समेत उनले स्मरण गराए। ‘लगानी सम्मेलनको क्रममा प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि हामी वैदेशिक लगानीलाई स्वागत मात्रै होइन सघाउनसमेत तयार भएको बताउनुभयो,  त्यसैले पनि अहिले विदेशी  लगानीकर्ताका लागि लगानीका लागि उचित समय हुनसक्छ' मन्त्री जोशीले भने।

कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुले भने श्रम ऐनको अवस्था, औद्योगिक ऐनको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा मन्त्री जोशीको ध्यानकर्षण गराए। अमेरिकी डेपुटी चिफ अफ मिसन माइकल गोन्जालेजले श्रम कानुनको विषयमा प्रश्‍न उठाए 'करिब पाँच वर्षदेखि श्रम कानुनको विषयमा बहस तथा चर्चा भइरहेको छ, तर यो ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन, यसको अवस्था के छ र कहिलेसम्म आउन सक्छ?' उनले प्रश

गोन्जालेजले मात्र नभई बनेका ऐन कार्यन्वयन गर्न नसक्ने र आवश्यक ऐन परिमार्जनमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताए। कुटनीतिक नियोगका प्रतिनीधिहरुले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यान दिएर विकासका काम अघि बढाउन समेत आग्रह गरे ।

मन्त्री जोशीले एकै पटक सबै काम गर्न सम्भव नभएको बताउदै क्रमश लगानीमैत्री सुधारका कामहरु गर्दै गएको र लगानी मैत्री नीति नियम आउने बताए। श्रम ऐन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निर्माण गर्ने र ऐनको मस्यौदा तयार पारिसकेको र प्रक्रियागत रुपमा छिट्टै पास हुने मन्त्री जोशीले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.