|

काठमाडौं : चैत ५ गते राप्रपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपाध्यक्ष धवलशम्शेर राणा एकाएक कड्किए। 'निर्वाचन आयोगले अन्याय गर्‍यो। अरु पार्टीको विधानमा साम्यवाद राख्न हुने, कम्युनिस्ट राखेर एकदलीय अधिनायकवादी दल खोल्न हुने, तर राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था अगाल्न किन नहुने?' राणाले अगाडि भने 'अध्यक्षज्यू अब सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ। आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुपर्छ।'

निर्वाचन आयोगले पार्टी विधानबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको व्यवस्था हटाइदिएपछि राप्रपाले आन्दोलन गर्दै आएको थियो। राणाको भनाइमा धेरै केन्द्रीय नेताहरुको पनि समर्थन थियो। तर उनीहरु मौन थिए। भर्खरै अत्यधिक मतले निर्वाचित भएका अध्यक्ष कमल थापा सरकारमा सामेल भएको केही दिनमात्र भएको थियो। सरकार छोड्ने भनाइलाई अध्यक्ष थापाले रुचादैनन् कि भन्ने भय धेरैमा थियो। 

छलफलकै क्रममा अध्यक्ष थापाले केही समय संघर्ष गर्ने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार विश्लेषण गरेर केही समयपछि भावी रणनीति तर्जुमा गर्ने बताए। लिखित प्रस्ताव पढेर सुनाइयो। त्यसपछि निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापनपत्र र धर्नाको कार्यक्रम तय भयो।

यसबीचमा अध्यक्ष थापासहितका नेताहरु पश्चिमदेखि थापाकै गृहजिल्ला मकवानपुरसम्म कार्यकम गर्न पुगे। धेरै कार्यकर्ताहरुले सरकार छोडेर आन्दोलनमा होमिन सुझाव दिएको राप्रपाका सहायक महामन्त्री राजाराज बर्तौला बताउँछन्। 

कार्यकर्ताको चाहना अध्यक्ष थापाले बुझेका थिए। पछिल्ला दिनमा उनको अभिव्यक्ति निर्वाचन आयोगप्रति कठोर बन्दै गयो। निर्वाचन आयोगमा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङको नेतृत्वको टोलीले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझायो। अध्यक्ष थापाले आयोगको निर्णयले आफूहरुलाई अप्ठेरो परेको जानकारी प्रधानमन्त्रीला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराइसकेका थिए।

उनी यही शुक्रबार सरकारबाट फिर्ता हुने मनस्थितिमा पुगेका थिए। त्यसका लागि थापाले बैशाख ८ गते शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए। त्यो बैठकबाट सरकारबाट फिर्ता आउने योजना थापाको थियो। राजा र हिन्दु राष्ट्रलाई चुनावमा प्रमुख मुद्दा बनाउने 'मौका' पनि थियो यो। निर्वाचन आयोगको 'चुनौती'लाई अवसर बनाउने योजनामा थियो राप्रपा।

बालुवाटारमा राप्रपा सरकारबाट बाहिरिने सन्देश फैलियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदमा ३७ सिट भएको राप्रपाको साथ गुमाउन चाहदैनथे। उपप्रधानमन्त्री थापालाई दोस्रो वरियता दिएबाट पनि उनले राप्रपाको साथ कति अपरिहार्य ठानेका छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यो समीकरण कमजोर होइन अझ बलियो बनाउन चाहन्छन्। उनी पनि राप्रपा सरकारबाट नबाहिरियोस् भन्ने चाहन्थे।

चुनाव गराउन कस्सिएको निर्वाचन आयोग पनि राप्रपा आन्दोलनमा होमिदा चुनावको वातावरण झनै बिग्रने आशंकामा पुग्यो। यही सेरोफेरोमा निर्वाचन आयोगले राजा र हिन्दूराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था राप्रपा विधानबाट हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्‍यो। राप्रपा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ भन्छन्- चौतर्फी राजनीतिक वातावरण हाम्रो पक्षमा आयो। स्वतन्त्र व्यक्तित्व र बुद्धिजिवीहरुले पनि लोकतन्त्रमा आफ्नो मान्यता राखेको दल खोल्न पाउनुपर्ने आवाज उठाए। अन्तत निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्‍यो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.