कर फर्छ्योट आयोगका विषयमा पनि बोले महत

|

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलनमा व्यस्त छन्। 

नयाँ बजेट कस्तो संरचनामा ल्याउने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गतेदेखि बैशाख १५ गतेसम्म छलफल गर्ने जनाएको छ। सरोकारवलाहरुसंग प्रत्येक दिनजसो अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ। बैशाख १५ पछि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनको लागि आवश्‍यक अन्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी अन्योलमा छन्। 

पूर्वधार निर्माणका कुरा र कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा पनि आउछन यसले केही अन्योलता देखिएको छ

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन् 'नयाँ संरचना अनुसार बजेट बनाउनुपर्ने छ, बजेट पठाउने काम मात्रै होइन त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ, पूर्वधार निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनका कुरा पनि आउँछन् यसले केही अन्योलता देखिएको छ।'

संविधान अनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह निर्माण भएको छ। त्यसैले अबको बजेट पनि नयाँ संरचना अनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। 'आगामी बजेट पुरानो संयन्त्र अनुसार पनि हुँदैन र पूर्ण रुपमा नयाँ संयन्त्र अनुसार ल्याउन पनि गाह्रो छ' अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भने। 

'आगामी बजेट पुरानो संयन्त्र अनुसार पनि हुँदैन र पूर्ण रुपमा नयाँ संयन्त्र अनुसार ल्याउन पनि गाह्रो छ' सुवेदीले भने।

बजेटमा महतको सुझाव 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अबको बजेट संक्रमणकालीन हुने भन्दै मध्यम धारबाट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले बदलिएको परिवेशलाई मध्यनजर गरेर र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए।

'संक्रमणकालीन अवस्थामा बजेट आउँदैछ, संविधानले स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार दिएको छ। आर्थिकभार कम छ यस्तो अवस्थामा निकै सुझबुझका साथ बजेट ल्याउनुपर्ने देख्छु' महतले थाहाखबरसँग भने।

उनले वास्तविक यथार्थलाई पहिल्याएर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। बैशाख ३१ पछि स्थानीय तह जागरुक हुने भएकाले ती निकायलाई सशक्त बनाउनु आवश्यक रहे पनि प्रशासनिक संयन्त्रको अभावले समस्या पर्न सक्ने धारणा राखे। 

'अहिले हामी निर्वाचनको तयारीमा छौँ, निर्वाचन भएपछि उनीहरुलाई अधिकार प्रयोग गर्न दिनु पनि पर्छ, तर स्थानीय संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा यो निकै  चुनौती पूर्ण अवस्था छ। त्यसलाई ध्यानमा राखेर कतिपय कुरालाई न्युनतम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिहाल्नु पर्छ भने,  कति कुरालाई कुन कानुन तहले बाधेर केन्द्रले हेर्नु पर्छ' महतले भने।

अहिले पुरानो र नयाँ संरचनाबीचको मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गर्नुपर्ने महतले बताए। उनले स्थानीय तह तथा जिल्ला आयोजनाहरुलाई जिल्लामा केही संयन्त्र थपेर वलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।

कर फर्छ्योट आयोगका विषयमा महत

पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफू अर्थमन्त्री हुँदा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गठन गरिएको कर फर्छ्योट आयोगले गुम्न लागेको कर उठाएको दावी गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले आयोग गठन गरेको बताउदै महतले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्‍न उठाउन नमिल्ने बताए। उनले कर फर्छ्योट आयोगको कारण गुम्न थालेको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ उठेको बताएका छन्। उनले आयोगले कसरी काम गरेको छ भन्ने विषयमा आफूलाई पूर्ण जानकारी नभए पनि सावा कर छुट दिन नुहने बताएका छन्।  

महत भन्छन्
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले एउटा सम्वन्वय गर्ने निकाय गठनको माग अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट आयोग गठन गरिएको हो। डुब्न थालेको कर,  दशौं वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेका नसुध्रिएका, कर फर्छ्योट हुन नसकिरहेका कर उठाउनको लागि  नेगोसिएसनको आधारमा टुङ्गो लगाई कर उठाउनको लागि कर फर्छ्योट आयोग गठन गरिएको हो। यो कानुन  बमोजिम गरिएको काम हो। कानुनले दिएको अधिकारभित्र बसेर कर फर्छ्योट आयोगले काम गर्नुपर्छ। राज्यलाई घाटा नहुने गरी काम गर्नु आयोगको दायित्व हो, तर आधारभूत (सावा कर) रकम छुट दिन हुदैन। यो विषयमा आयोगले सोचेर नै काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ आयोगकै कारण डुव्न थालेको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ जति राज्य कोषमा जम्मा भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.