काठमाडौं: सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव परिमार्जनको लागि सत्तारुढ दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निर्माण गरेको कार्यदलका सदस्यहरु गृहकार्यमा व्यस्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सत्तारुढ दल र मोर्चाका शीर्ष नेताबीच भएको भएको बैठकको निर्णय अनुसार गठित कार्यदलका सदस्य अनौपचारिक गृहकार्यमा जुटेका हुन्।
शुक्रबार साँझ शीर्ष नेताबीच बैठक सम्पन्न भएपछि कार्यदलका सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र मोर्चाका नेताहरु राजेन्द्र महतो र अनिल झाबीच एक घण्टा लामो कुराकानी भएको छ।
छलफलका विषय
कुराकानीको क्रममा नेताहरुबीच संसदमा पेश भएको संविधान संशोधनको विधेयकमा रहेको भाषिक अस्पष्टतालाई प्रष्ट पार्न परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। मोर्चाबाट कार्यदलमा रहेका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग शनिबार बिहान सिटौला र बुद्धिमान तामाङबीच करिव दुई घण्टा लामो छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको अनौपचारिक छलफल करिब दुई घण्टा स्थगित गरी कार्यदलका सदस्यहरुबीच पुनः साढे एक बजेदेखि छलफल भएको थियो। अनौपचारिक छलफलका क्रममा मोर्चाका नेताहरु अंगीकृत नागरिकले पनि राष्ट्रप्रमुख लगायतका महत्वपूर्ण पद पाउनु पर्ने पूर्व अडानलाई दोहोर्याएका छन्। तर सत्तारुढ दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिटौला र तामाङ मोर्चाको त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन्।
अनौपचारिक छलफलका क्रममा संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क मा रहेको राष्ट्रिय सभामा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व जनसंख्याको आधारमा गर्ने गरी सहमति जुटेका छ।
कार्यदलका सदस्यहरुबीच संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा संशोधन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।
मोर्चाका नेताहरुले सरकारी कामकाजको रुपमा ‘बहुभाषा’ लाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर सत्ता पक्षका कार्यदलका सदस्यहरुले भारत जस्तो देशमा समेत सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी र अंग्रेजीलाई मात्र मानेको अवस्थामा नेपालमा बहुभाषालाई मान्यता दिन नसक्ने बताएका थिए।
संविधान संशोधन विधेयकमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी आयोगले सिफारिस गरेपछि मात्र संविधानको अनुसूचीमा त्यस्ता भाषा राख्ने भनिएको छ। मोर्चाले केन्द्र र हरेक प्रदेशमा बहुभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
सत्तपक्षले सरकारी कामकाजको भाषा भनेर नेपालीसहित एक सय बढी भाषालाई मान्यता दिए राज्य सञ्चालनमै जटिलता आउने चेतावनी दिएका थिए।
कार्यदलबीच भएको छलफलको क्रममा मोर्चाले संघीय प्रदेश परिवर्तनको विषय बहुमत प्रदेश संसदले अनुमोदन गर्नुको सट्टा संघीय प्रदेशले सीमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी सम्बन्धित प्रदेशलाई जानकारी दिएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सो प्रस्तावलाई शीर्ष नेताबीचको छलफलबाटै टुंग्याउन कार्यदलका सदस्यहरुले फरक फरक विकल्प सहितको सुझाव दिएका छन्। मध्यमार्गी प्रस्तावको रुपमा कार्यदलका एक सदस्यले संघीय प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभाबाट पारित गराउने र संघीय प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका छन्।
कार्यदलका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले भने स्थानीय तहको संख्या थप गर्नु पर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश सभाले मात्र गर्नु पर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले पहिले निर्वाचनको मिति सार्ने प्रस्तावलाई जोड दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।