दाना शाही-
जुम्ला : नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायाले राज्यले एउटै काम गर्ने शिक्षकलाई गरेको असमान व्यवहार नमान्ने बताएका छन्। उनले पोसाकदेखि विभिन्न सुविधाहरुमा दरबन्दीका शिक्षकहरुभन्दा राहात शिक्षकहरुमा असमान व्यवहार गरिएको बताए। राहात शिक्षकले इमानदारीका साथ काम गरिरहेका तर तिनै शिक्षकलाई सेवा सुविधामा ध्यान नदिएको उनले आरोप लगाए।
सरकारले अब बन्ने शिक्षा नियमावलीमा जसरी पनि राहात शिक्षकलाई समेटनु पर्ने बताए। राहत शिक्षकलाई दरबन्दी जस्तै ३ चरणमा स्थायी गरिनुपर्ने र स्थायी हुन नसक्ने शिक्षकहरुलाई गोल्डेन हेण्डचेक दिएर फिर्ता गर्नेदेखि पेन्सन लगायतका सुविधाहरु हुनुपर्ने बताए। उनले संगठनले केन्द्रीयस्तरको आन्दोलनमा गरेको उपलब्धिले तलब सुविधा, बिदा सञ्चित, प्रअ भत्ता लगायतका विषयमा परिवर्तन भएको बताए।
राहत शिक्षकहरुको मागहरु सफल पार्न मुलुकमा स्थानीय तहको संरचनाअनुसार अधिकार विकेन्द्रित हुने भएकाले स्थानीय तहमा राहत शिक्षकको संगठन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मागहरु जारी भएको तर सरकारले सुनवाइ नगरेमा आन्दोलनका लागि तयार हुन आवश्यक रहेको बताए।
वालविकास केन्द्रका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णा थापाले जसले सबैभन्दा आधार तयार गर्छ उसैको पेसाको सुरक्षा नभएकोले वालविकास केन्द्रका शिक्षिकाको जीवन निर्वाहको लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले वालवालिकाको आधारभूत शैक्षिक विकासदेखि मानसिक विकासमा समेत ठूलो भूमिका खेल्ने महिलाहरुलाई ध्यान नदिइएकोले अबको शिक्षा ऐनले समेटेर ल्याउने बताइन्।
उनले जसले १८ वर्ष बढी काम गरेर पेन्सन पाउने समयमा रित्तै हात फर्किनुपर्ने र स्वंयमसेवकको नाममा चरम मानवअधिकारको हनन भएको अब सरकारले दरबन्दीमा राख्नेुपर्ने नत्र आन्दोलन हुने चेतावनी दिइन्।
उनले २०७२ सालमा शिक्षा मन्त्रालयलाई पेस गरिएको आठ मागहरुः वालविकास केन्द्र विद्यालयमा नपर्ने, वालविकास केन्द्र शिक्षकहरुको सेवा सुविधाहरु बढाइनुपर्ने, बालबालिकाहरुलाई खाजाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्राथमिक उपचार हुनुपर्ने, शिशु बालमैत्री संरचना हुनुपर्ने, महँगी भत्ता र पोसाकको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षकालाई स्थायी बनाइनुपर्ने लगायतका मागहरु दिइएको र धेरै मागहरु तयारीमा रहेको बताइन्।
उद्घाटन कार्यक्रममा राहात शिक्षक मध्यपश्चिमाञ्चलका अध्यक्ष कुमार सापकोटाले विद्यालयमा राहत शिक्षकहरुको काम धेरै तर जिम्मेवारीमा विभेद गरिँदै आएको बताए। उनले स्थानीय तहमा शिक्षकका अधिकारहरु समान रूपले अघि बढाउन संगठन गाउँस्तरसम्म गठन गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी महेश देवकोटाले सरकारले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा शिक्षा कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको र राहत तथा इसिडी शिक्षकहरुको समान सुविधाको लागि केन्द्रमा नै कानुन सच्याइनुपर्ने सुझाव दिए। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य शिव प्रसाद पाण्डेले सवै शिक्षकलाई समान भएको र राज्यले शिक्षकलाई निजामतिसरह सुविधा दिनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।