काठमाडौं : सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार सरकारले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले भाषा र सीमांकनका विषयमा संविधानमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए।
के हुँदैछ संशोधन?
संविधानको धारा ७ मा संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ। धारा ७ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा’ को व्यवस्था छ। हेर्नुस् व्यवस्थाः
यो धाराको उपधारा २ लाई ३ मा सार्ने प्रस्ताव छ। यस्तै उपधारा ३ लाई ४ मा लाने प्रस्ताव छ। २ मा (क) थप गरी ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ।
यस्तै धारा २७४ मा संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ। 'प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशहरुको सहमतिमा गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सम्बन्धित प्रदेशको परामर्शमा गर्ने शब्दावली राख्ने' निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ। प्रदेशहरुको सीमांकन गर्दा बहुसंख्यक प्रदेशहरुले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको थियो।
यस्तै संघीय आयोग गठन गर्ने र आयोग ‘समावेशी र समानुपातिक’ हुने सरकारी प्रस्ताव छ। 'अधिकारसम्पन्न संघीय आयोग गठनको नीतिगत निर्णय गर्दै सीमांकन सम्बन्धि व्यवस्थामा समानुपातिक–समावेशी शब्दावली थप गर्ने' निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
अरु के छन् निर्णय?
मन्त्रिपरिषद् बैठकले देश सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा होमिएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चालाई आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएर निर्वाचनमा होमिन आग्रह गरेको छ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गरेर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।