काठमाडौँ : प्रशस्त विजनेश हुँदा समेत संसद बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन थालेको छ। संसदले तत्काल पारित गर्न सक्ने ८ वटा विधेयक भए पनि संविधान संशोधन विधेयकमा मात्र केन्द्रित हुँदा संसदको आइतबारका लागि आह्वान भएको बैठक समेत सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको छ।
मुलुकी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण बन्न बनेका ५ वटा विधेयक पारित गर्न सकिने अवस्थामा छ। यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक समेत पारित हुने अवस्थामा छ। यस्तै अपांगता सम्बन्धी विधेयक पनि पारितका लागि तयारी अवस्थामा छ भने सामाजिक सुधार व्यवस्था ऐन पनि पारितका लागि तयारी अवस्थामा छ।
संसदसँग विजनेस भएपनि बैठक औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ। 'संसदले गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ विजनेस पनि नभएको भने होइन संविधान संशोधनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पारित हुने तयारी अवस्थामा रहेका विधेयक रोकिएका छन्, संसद प्रभावकारी हुनुपर्यो,' एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने।
संसद सचिवालयले भने सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्राथामिकताको सूचीमा राखेकाले अन्य विषय हाल ल्याउन नसकेको बताएको छ। सरकारले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन समय माग गरेकाले बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए। 'संसद बैठक सरकारले दिएको विजनेस अनुसार सञ्चालन हुन्छ सरकारको प्राथामिकतामा हाल संविधान संशोधन विधेयक परेको छ,' प्रवक्ता गौतमले भने।
यद्यपी संसदले समेत ताकेता गर्नुपर्ने विधेयकहरु समेत छन्, जसमा कुनै पहलकदमी भएको देखिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा समेत स्थानीय शासन विधेयक आएको छैन। यता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी विधेयक, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक निर्माणमा सरकार मात्र नभई संसद आफैले पनि ताकेता गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा समेत सभामुख ओनसरी घर्तीले केही पहल लिएकी छैनन् । 'यस्ता विधेयक निर्माणमा सरकारले ढिलासुस्ती गरे सभामुखले पहल गर्नुपर्ने हो त्यस्तो पाइएको छैन,' सांसद भण्डारीले भने ।
सभामुख घर्तीले भने २०७४ माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भएकाले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र पारित गर्ने कुरामा संसदले प्राथामिकतामा दिने पटक पटक बताइरहेकी छिन्। व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।
राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व संघीय कानुन अनुसार हुने भनिएपनि हालसम्म ऐन निर्माण भएको छैन। राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्थामा दलहरुबीच विवाद हुँदा उक्त विषयको कानुन निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। प्राकृतिक श्रोत र वित्त सम्बन्धी आयोगको विधेयक पारित नभएमा कुन आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रभाव पर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।