काठमाडौं : सरकार र मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनबीचको बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनबारे गरिएको सहमति महत्वपूर्ण भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही दिनभित्रै राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाएर हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्न सोमबार बिहान वालुवाटारमा बसेको सरकार, संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरुको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा मधेसकेन्द्रित दलहरुको एकतापछि निर्माण भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी र अन्य छुटेका दलहरुलाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी मनोनयनको दिन यही वैशाख १६ गतेको सट्टा १८ गतेलाई सार्ने र उम्मेदवारहरुको हस्ताक्षर बुझाउने समय पनि केही दिन पर सार्न आफूहरु तयार भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताए।
उनले विद्यमान संविधान र कानुनमा केही दलले माग गरेजस्तो पार्टीको निर्वाचन चिह्न हाललाई दिन नसकिने तथा दोस्रो चरणको निर्वाचन (जेठ ३१) मा जाँदा पनि नयाँ मतपत्र छाप्न कठिनाइ हुने स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त यादवले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्थालाई पछि सार्ने गरी संविधान संशोधनमा गएर दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्दा आचारसंहिता प्रतिकूल नहुने बताए।
बैठकमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले बजेटलाई केही समय पर सार्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। सोमबारको बैठकसँगै निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अन्यौल हटेको प्रमूख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बैठकपछि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।