|

धनीमाँया विक खनाल अहिलेकी शिक्षा राज्यमन्त्री हुन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा उनलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा महिलाहरुलाई क्याबिनेट मन्त्रीकै जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै असन्तुष्टी जनाएकी थिइन्। राज्यमन्त्री हुँदा आफूले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउने विकसँग शिक्षा मन्त्रालय र अन्य समसामयिक विषयमा थाहाखबरका लागि आस्था केसीले गरेको कुराकानी : 

हिजो मुलुक परिवर्तनका लागि युद्ध लड्नुभएको मान्छे, आज नीति निर्माण तहमा पुग्नुभएको छ। तलबाट कुरा उठाँउदा र काम गर्ने ठाउँमै पुग्दा के फरक हुने रहेछ? 

तल रहेर कुरा उठाउन, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न जति सजिलो छ नीति निर्माण तहमा काम गर्न उत्तिकै अप्ठ्यारो छ। राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति आदिको हकमा मैले केही काम गरेकी छु। हामीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्दा धेरै कुरा उठाएका थियौं। बर्गीय समानताको लागि ज्यानको बाजी राखेर संघर्ष गरेर आएकी मान्छे म, आज शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु।

हिजो हामीले उठाएका सबै कुराहरु लागु गर्न त सकिएको छैन तर पनि सांसद भएर संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनसम्म आइपुग्दा थाेरै केही भएपनि गरियाे जस्ताे लागेकाे छ। महिलाकै हकमा कुरा गर्ने हो भने आमाको नाममा नागरिकता पाउने कुरा, पैत्रिक सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरादेखि लिएर धेरै कुरालाई लिपिवद्ध गरिएको छ। यद्यपी यी सबैलाई कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। 

गर्नुपर्ने जति काम गर्न किन सक्नुभएको छैन? के महिलाहरु असक्षम नै छन् या उनीहरुलाई काम गर्न दिइएको छैन?

महिला सबै हिसाबले सक्षम छन् तर यहाँ जबर्जस्त रुपमा असक्षम बनाइएको छ। हिजोदेखि नै हाम्रो देश पितृसत्तात्मक सोँचबाट सञ्चालित हुँदै आएको हो। पुरुषले राज गरेको देशमा महिलाले थोरै पनि काम गर्न सक्दैनन् कि भन्नेखालको हिच्किचाहट पुरुषलाई परेको छ। महिलालाई कतै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्‍यो भने सय पटक होइन हजारपटक सोचेर मात्र दिइन्छ। महिला सहकर्मीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो भने कतै यिनीहरुले गर्न सक्दैनन् कि भन्ने खालको धुकचुक पुरुष नेतालाई भइरहेको हुन्छ। यो मेरो अनुभव हो। कुनै जिम्मेवारी आँखा चिम्लेर महिलालाई दिने हो भने उनीहरुले राम्रोसँग काम गरेर देखाउन सक्छन्।

जतिसुकै समानताका कुरा गरे पनि, जतिसुकै प्रगतिशील भने पनि पुरुषको भित्री आत्मामा महिलाले सक्दैनन् कि भन्ने कुरा नै परेको हुन्छ। कतिपय पुरुषलाई त महिलालाई जिम्मेवारी दिएमा हामी पछाडि पर्छौं, महिलाले जिम्मेवारी पाए भने हामीलाई हेप्छन् कि भन्ने पनि परेको छ।

के यसमा पुरुषहरुलाई मात्र दोष दिएर पन्छिन मिल्छ?

हो महिलाहरुमा पनि समस्या छ। पुरुषप्रधान सोच पुरुषमा मात्र होइन महिलामा पनि हुन्छ। त्यस्तो सोच कतिपय महिला र कतिपय पुरुषमा छ। मलाई शिक्षा मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो। जबकी म फूल मन्त्री नै चलाउन सक्थेँ। मलाई यसरी राज्यमन्त्री मात्र भएर बस्नुपर्दा पीडा त छ तर पार्टीको जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले पार्टी अध्यक्षले दिएको निर्देशन नमान्न पनि सकिएन। गठबन्धन सरकार भएको हुनाले अरु पार्टीलाई पनि मिलाउनुपर्दा मेरो जिम्मेवारीमा राज्यमन्त्री पर्न आयो। 

हाम्रो पार्टीमा महिलालाई राज्यमन्त्री मात्र होइन, फूलमन्त्री नै दिनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौं। हाम्रो नाम राज्य मन्त्रीका लागि प्रस्तावित भएपछि धेरै समयसम्म हामीले यो कुरा उठाइरह्यौं। हामी शपथ ग्रहणका लागि पनि नजाने मनस्थितिमा थियौं तर पछि पार्टीको निर्देशन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा आयो। पार्टीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो, मानिदिनुपर्‍यो भन्ने कुरा आएपछि हामी शपथ ग्रहणका लागि गएका हौं। पार्टीको आन्तरिक कुरा मिलाउन र अन्य दलसँगको सहकार्यका लागि पनि हामीले अन्ततः यहीँ जिम्मेवारीमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। 

राज्यमन्त्री भइसकेपछि उल्लेखनीय के के काम गर्नुभयो?

म यो ठाउँमा आइसकेपछि जे जे काम गर्छु भनेर सोचेकी थिएँ, ती केही पनि गर्न पाएको छैन। मन्त्रालयवाटै पनि त्यो खालको जिम्मेवारी पाइरहेकाे छैन। राज्यमन्त्री नै हुँदाखेरी पनि केही गर्न सक्थेँ जस्तो मलाई लाग्छ तर त्यो खालको अधिकार मलाई दिइएको छैन। म भन्दा राम्रो काम गरेर मलाई उछिन्ने पो हो कि भन्ने पनि परेको छ जस्तो लाग्छ। सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएन भने त नेतृत्व गर्न र विकास गर्न पनि सकिँदैन। तर प्रतिस्पर्धाको नाममा आशंका वा इर्ष्या गर्न थालियो भने विकास हुन सक्दैन।

शिक्षा मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीले गर्ने काम के के छन्?

मैले बाहिरबाट जस्तो बुझेकी थिएँ। यहाँ आएर काम गर्दा त्यो भन्दा पनि निकै जटिल लागेको छ। गर्नुपर्ने धेरै काम छन्। शिक्षा नीति कस्तो छ भन्ने कुराले त्यो देशको समग्र अवस्थालाई बुझाउँछ। हाम्रो देशको शिक्षा नीति भनेको अत्यन्तै भद्रगोल र लथालिंग छ। सिष्टममा चलिरहेको छैन। यसलाई सिष्टममा ल्याउन र राम्रो बनाउनका लागि, ट्रयाकमा ल्याउनका लागि परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्छ।

मलाई यहाँको पुरै शिक्षा नीति नै परिवर्तन गर्न मन छ। पहिलेको तुलनामा सामान्य त परिवर्तन भएको छ तर परिणाम आइसकेको छैन। यसो नहुँदा देशको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन। हामीले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ भनिरहेका छौं। तर प्राविधिक शिक्षामा गुणस्तर ल्याउन सकिरहेका छैनौं। 

आखिर परिवर्तन भनेको भन्नका लागि मात्र हो रहेछ है। हिजो बुर्जुवा शिक्षा भनेर पढ्न छोडेर क्रान्ति गर्नेहरु आज फेरि शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि भौंतारिइरहेका छन्? किन यस्तो भयो।

म आफैले पनि बुर्जुवा शिक्षा पढेर केही हुँदैन आमुल परिवर्तनका लागि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर स्कुल पढ्न छाडेर जनयुद्धमा हिँडेकी हुँ। आखिर गर्न केही सकिएको छैन। पुरै जितेर आएको भए हामीले भने अनुसारको शिक्षा नीति लागु गर्न सकिन्थ्यो तर न पुरै जित न पुरै हारको अवस्थाबाट हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका हौं। त्यसकारण पनि सरकारमा वा संसदमा कतैपनि हामीले चाहेजस्तो मात्र नीति बनाउन सकिइराखेको छैन। देशको मूल कानुन लेखिएको संविधान पनि सम्झौताको दस्तावेज हो। यसअर्थमा शिक्षा नीतिमा पनि धेरै ठूला परिवर्तन गर्न सकिएको छैन।

यो शिक्षा नीति व्यावहारिक छैन भन्ने कुरामा सबैको एकमत छ तर परिवर्तन गर्ने बेलामा कुरा मिल्दैन। म आफै पनि निर्णायक अवस्थामा छैन। फूल मन्त्री भएको भए गर्न सक्थेँ हुँला तर राज्यमन्त्री भएको कारण सम्पूर्ण अधिकार मसँग छैन। तैपनि मैले धेरै कुराहरु उठान गरेको छु। शिक्षा नियमावली बनाउनका लागि मैले जति राम्रा कुरा उठाए पनि त्यसलाई नीति नै बनाउन सकिएन। मैले उठाएका धेरै कुराहरु कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर काटिएका छन्।

ती विषय किन काटिए होलान्?

सबै म जस्तै नयाँ क्रान्तिकारी विचार बोकेका मानिस भएको भए हाम्रो विचार अनुसारको नीति लागु गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला। यहाँ बर्षौं जागिर खाएर बसेका मानिस छन्। तिनलाई चलाउनै धौ धौ छ। उनीहरुलाई वुर्जुवा शिक्षा पढेर र रटेर पुगेको छ भने उनीहरु परिवर्तन किन पो चाहन्छन् र! यसले गर्दा पनि परिवर्तनको आभास हुने गरी काम गर्न नसकिएको हो। 

अहिले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनका लागि आकाशको तारा झार्नु जत्तिकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मानिसहरु नयाँ कुरा स्वीकार गर्नै चाहन्नन्। मानिसहरु नयाँ बाटो बनाउन चाहन्नन्, जुन बनिबनाउ बाटो छ त्यसैमा हिँडेर पुगेकै छ। नयाँ बाटो बनाउने झण्झट किन गर्नु भन्ने मान्छेहरुलाई लागेको छ। 

लेखनाथ पौड्यालले 'मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल वा मोज म गरुँ, भनेर कवितामा भनेजस्तै म मात्र हाकिम बनुँ भन्ने सोँचका मानिसले जनताले अधिकार पाउन वा अरु पनि सुख सुविधा पाउन् भन्ने सोच्न पनि सक्दैनन्। समस्या भएको यहीँनेर हो। जबसम्म यस्तो सोँच भएकालाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन तबसम्म परिवर्तनको सपना साकार पार्न सकिँदैन।

केही नयाँ नीति बनाउँ त नि भन्दा आफूलाई र आफ्नो वर्गलाई यसले कति फाइदा गर्छ भनेर नापजोख गरेर मात्र उनीहरु त्यो कुरा अगाडि बढाउँछन्। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा यस्तै सोँच भएकाहरु हावी छन्। त्यसकारण हामी केही समय मन्त्री वा राज्यमन्त्री भएर आउनेहरुले अनुभूति नै हुने गरी परिवर्तन गर्न नसकेका हौं।

तपाईं पनि शहीद परिवार हुनुहुन्छ। माओवादी जनयुद्धका ज्यान गुमाएका, बेपत्ता र घाइते अपांगका छोराछारीको उचित शिक्षा दिक्षाको लागि सरकारले के गरेको छ? 

अहिले सरकारी विद्यालयहरुमा सबैका लागि नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ। निजी स्कुलमा द्वन्द्वपीडितको लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो कोटामा शहीद परिवार, वेपत्ता परिवार र घाइते अपांगका छोराछोरीको लागि पढ्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई अहिले दिएको छात्रबृत्ति नाम मात्रको छ। बर्षभरीमा १२ हजार रकमले केही गर्न पुग्दैन। त्यसलाई सम्वोधन गर्न खोजिएको छ तर सफल हुन सकेकाे छैन।

आर्थिक भार केही कम गर्न पुग्नेजति रकम दिन सके राम्रो हुन्थ्यो। यस विषयमा मैले कुरा पनि उठाएको थिएँ तर म आफै पनि शहीद परिवार भएको हुनाले आफ्नै सुविधाको लागि कुरा उठाएको आरोप आउँछ कि भनेर पनि म त्यत्ति धेरै लाग्न सकिन। राज्यले शहीदका छोराछोरीलाई त्यो पहिचान दिन सकेको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.