दोस्रो चरणको कार्यतालिका सार्वजनिक
दोस्रो चरणको कार्यतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका संशोधन गरेको छ। उम्मेदवारी दर्ता बैशाख १९ गते र निर्वाचन चिह्न वितरण वैशाख २२ गते गर्ने निर्णय आयोगले गरेको हो। यसअघि वैशाख १६ गते उम्मेदवारी दर्ता र १९ गते निर्वाचन चिह्न वितरण गर्ने आयोगको कार्यतालिका थियो।
स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा सोमबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सरकार, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको संयुक्त बैठकपछि बसेको आयोगको बैठकले पहिलो चरणमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रममा हेरफेर गरेको हो।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार साँझ आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले ‘सरकारले राजनीतिक वातावरण अझ सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेकोले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको’ बताए।
सरकारको अनुरोधअनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २९३ वटा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बताए।
दोस्रो चरणको कार्यतालिका
आयोगले प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कार्यतालिका अनुसार जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, सूची प्रकाशन गर्ने, २० गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र मनोनयनपत्र जाँच गर्ने जनाएको छ।
२१ गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र नाम फिर्ता लिने, २२ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चिर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। ३१ गते मतदानको दिन हो।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन सार्दा आयोगलाई आर्थिक भार थपिने भए पनि त्यो स्वाभाविक रहेको प्रमुख आयुक्तले बताए। ‘त्यसैले लोकतन्त्र महँगो हुन्छ भनिन्छ’, उनको प्रतिक्रिया थियो।
आयोगलाई थपिएका चुनौती
प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचन व्यवस्थापनका कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको समय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने दलहरूबीचको सहमतिले आयोगलाई चुनौती थपिएको बताए। आयोगले मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र छपाइ गरी जिल्लामा पठाइरहेको छ। ‘मतपत्र सुरक्षाका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र नेपाली सेनाको जिम्मामा रहने व्यवस्था मिलाइएको’ यादवले बताए।
‘निर्वाचन दुई चरणमा भए पनि मतदाता नामावली, मतपत्र र मतदाता परिचयपत्र अहिले छापिएकै प्रयोग हुने भएकोले नयाँ मतदाता नामावली संकलन नहुने स्पष्ट पर्दछु’, यादवले भने।
निर्वाचन शिक्षा
आयोगले प्रति मतदान केन्द्र एक जनाका दरले करिब २१ हजार कर्मचारीलाई मतादाता शिक्षाका सामग्रीसहित परिचालन गरेको छ। नेपालमा बोलिने भाषाहरूमध्ये १७ भाषामा मतदाता शिक्षा सामग्री तयार पारेको यादवले जानकारी दिए।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ४१ वटा संस्थाका ४७ हजार ६६६ पर्यवेक्षकलाई अनुमति दिएको छ।
गत फागुन १८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेकोमा बैशाख ४ गतेसम्म बाह्र सय ५० निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ।
देशभर १० हजार ६४० मतदानस्थल र १८ हजार ५७२ मतदान केन्द्र रहनेछन्। पहिलो चरणमा चार हजार ६० मतदान स्थल र सात हजार ३११ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुनेछ।
निर्वाचन चिह्न विवाद
नयाँ शक्ति नेपालसहितका कतिपय दलले दलीय चिह्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले अब त्यो सम्भव नभएको स्पष्ट पारे। ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा जे व्यवस्था छ, त्यो पालना गर्ने हो। व्यवस्थापिका संसदभन्दा बाहिर हरेका दललाई दलीय चुनाव चिह्न दिन सकिँदैन। उहाँहरूले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव चिह्न पाउनुहुन्छ’, उनले भने।
हालै एकीकरण भएर बनेको राष्ट्रिय जनता दलले पनि उनीहरूको निर्वाचन चिह्न छाता नपाउने बताए। ‘उहाँहरूमध्येको कुनै एक चिह्नमा चुनाव लड्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने।
मतगणना तत्कालै
वैशाख ३१ गते साँझ ५ बजे मतदान सम्पन्न भएपछि मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालमा ल्याइने र तत्कालै मतगणनाको समय तोकेर गणना सुरु हुने यादवले जानकारी दिए।
तत्काल मतपरिणाम आउँदा दोस्रो चरणको मतदानलाई मनोवैज्ञानिक पार्न सक्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने- 'सामान्य प्रभाव पार्ला तर नेपालका मतदाता आफैँ सचेत छन्, त्यस्तो केही असर हुँदैन।'
बजेट ल्याउन पाउँछ तर…
दुई चरणमा निर्वाचन हुँदा जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने चर्चा चलिरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले बजेट ल्याउन आयोगले नरोक्ने स्पष्ट पारे। तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन नपाइने उनले बताए।
‘बजेट नियमति कार्यक्रम हो। संविधानमै व्यवस्था भएकोले जेठ १५ मै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। विकास निर्माण, राष्ट्र र जनतासँग सम्बन्धित रहेको बजेट ल्याउन निर्वाचन आयोगले अवरोध गर्न मिल्दैन’, यादवले भने, ‘तर निर्वाचन लक्षित गरेर मतदाता प्रभावित पार्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्छ।‘
सरकारलाई संविधान संशोधन गरी असारको पहिलो साता बजेट ल्याउन सुझाव दिएको उनले बताए। ‘संविधान संशोधन गरेर बजेटको कार्यक्रमलाई असारमा नलगे नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा ल्याउनुभएन। हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ‘, यादवले भने, ‘जेठ ३१ को निर्वाचनपछि असार पहिलो सातामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ।‘
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले पनि ‘बैठकमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता आकर्षित हुने भएकाले बजेटलाई केही समय पर सार्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको’ जनाएको छ।
स्थानीय तहको संख्या थप्दाको कठिनाइ
सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच तराई-मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप गर्न भएको सहमतिले आयोगलाई व्यवस्थापन चुनौती थपिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए।
‘स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुराले निर्वाचन मतदाता नामावली र परिचयपत्रको व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले छोटो समय होइन, लामो समय भएमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर दोस्रो चरणको निर्वाचनको लागि अलि समय मागेका हौँ। कठिनाइ छ तर समाधान गर्न सक्छौँ।‘ यो पनि पढ्नुस्ः मधेसी मोर्चासँग भद्र सहमति : जेठमा देउवा नेतृत्वको सरकारमा मोर्चा सहभागी हुने
हेर्नुस् भिडियो
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।