विचार

महिला सहायक होइन, प्रमुख हुनु अावश्यक छ
SHARES

बैशाख १२, २०७४

    केही दिन अगाडि भक्तपुरवासी एक 'कांग्रेसी'सँग स्थानीय चुनावबारे कुरा हुँदै थियो। उहाँले गज्जबको तर्क सुनाउनुभयो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'बुझ्नुभो, महिलाहरू अझै आफूलाई दोस्रो दर्जाकै मान्छन्। देख्नुभएन, उनीहरू आफैँ, 'उप-प्रमुखमा मात्रै उठ्न चाहन्छन्। अनि पुरुषहरू पनि पाएसम्म 'प्रमुख'को टिकटको दाबी गरिरहेछन्, नभए, वडाको टिकट मागिरहेछन्। 'उप'मा नजाने रे! अब भन्नुस् त, त्यसले के सावित गर्छ?'

    'त्यसको मतलब, महिलाहरू अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन् भन्ने मनस्थिति देखाउँदैन र?'

    उहाँ आफूलाई लेखक र सञ्चारकर्मी पनि हो भन्नुहुन्थ्यो र उहाँ पनि भक्तपुर जिल्लाको एउटा नगरपालिकाबाट टिकटको दावेदार हुनुहुँदोरहेछ।

    त्यस्तै अर्को कुराकानी, यही बैशाख ७ गते स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ७५ वटै जिल्लाबाट सहभाागीहरू आउनुभएको थियो। त्यसैबेला केही सहभागीसँग चुनावबारे अनौपचारिक कुराकानी हुँदै थियो। काठमाडौँ नजिकैको जिल्लाका एक जिल्लास्तरीय नेताले भन्नुभयो, 'बुझ्नुभो, भावनामा बनाएको कानुनले केही काम गर्दैन, यसले त बिगार्छ मात्रै!'

    यसलाई स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, 'प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला राख्नै पर्ने कारणले गर्दा, दलित पुरुषहरूलाई अन्याय भयो कि भएन? अब दुई जना दलितलाई त टिकट दिँदैनन्।'

    'अनि महिलाहरूको कुरो छ नि, उनीहरू आफैँमा 'प्रमुख'मा उठ्छु भन्ने हिम्मत र क्षमता दुवै छैन', उहाँले भनिरहनुभयो, 'अर्को एउटा कुरा भनौँ? मलाई जिल्लाको एक जना भाइले आज बिहान मात्रै भन्नुभएको, उहाँले 'उप-प्रमुख'मा नाम दर्ता गराइराख्नुहुन्छ रे! यदि प्रमुखमा उम्मेदवारी चयन भएन भने, उप-प्रमुखमा भए पनि सुरक्षित गराउने रे!' 

    महिलाहरूलाई जतिसुकै 'दोस्रो दर्जाको नागरिक हौ वा 'उप'मा बाहेक उठ्न/उठाइनयोग्य छैनौ' भनेर पाण्डित्याइँ छाटेँ पनि यो स्थानीय चुनावपछिका दिनहरू यस्तै रहने छैनन्। यदि १९ वर्षको अन्तरालमा केही चुनावहरू भएका भए, महिलाहरू 'उप'मा रहने होइनन् कि बरु उनीहरूले क-कसलाई 'उप'मा थन्क्याइदिन्थे, त्यो हेर्न पाइन्थ्यो!

    उहाँलाई नामसहित उहाँको भनाइ राखौँ कि? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो, 'भनाइ राख्नुभए हुन्छ।'

    स्मरणीय छ, उहाँ जिल्लामा टिकट दिने निर्णय गर्ने व्यक्तिमध्ये एक हुनुहुन्छ।

    यसो किन भयो त? किन महिलाहरू समेत आफूलाई 'प्रमुख' पदको दावेदार नठहर्‍याई, 'उप' पदको लागि मात्रै अगाडि आइरहेछन् त?

    यसको जवाफमा, विकास अभियन्ता/लेखक डिकेन्द्र ढकाल भन्नुहुन्छ, "समाजशास्त्रीय हिसाबले जुनसुकै चुनावहरू (चाहे ती गाउँका उपभोक्ता समिति हुन् या कलेजका विद्यार्थी संगठन वा दलका जिल्ला र केन्द्रीय समिति वा गाउँ/नगरपालिकाका समिति) पितृसत्तात्मक संरचनाको शक्ति सम्बन्ध, महिलाको स्थान र महिलाबाट गरिने अपेक्षा आदिबारे एउटा सन्देश दिन खोजेका हुन्छन्। परम्परागत पितृसत्तात्मक सोच भएका पुरुष र यसैबाट दीक्षित महिलाले महिलालाई 'उप' पदहरूमा र कोषाध्यक्षमा मात्र उपयुक्त ठान्दछन्। अहिले चुनावको माहोल छ र यही 'सत्य' लगभग सबैजसो दलका उम्मेद्वारीमा प्रतिविम्बित हुनेछ।'

    'प्रमुख' पद (मेयर, अध्यक्ष) महिलालाई नदिने चलनको सांकेतिक अर्थ छ पितृसत्तात्मक संरचनाको', उहाँको भनाइ थियो, 'महिलाको स्थान परम्परागत परिवारमा बढीमा 'उपघरमुली'को मात्र हुन सक्छ। अर्थात् आमाको स्थान भनेको बाउपछि मात्र आउँछ। अर्को कुरो, महिलालाई समितिहरूमा कोषाध्यक्षमा उठाइन्छ धेरैजसो। अर्थात् गृहस्थीमा घरका भकारी, सम्पत्ति (कोष) राखनधरण गर्ने, सुरक्षा गर्ने काम महिलाको हो। तर प्रयोगलाई एकल निर्णय गर्ने होइन। प्रयोग त घरमुलीकै सहमतिमा मात्र गर्ने हो।'

    तर, महिलाहरूलाई जतिसुकै 'दोस्रो दर्जाको नागरिक हौ वा 'उप'मा बाहेक उठ्न/उठाइनयोग्य छैनौ' भनेर पाण्डित्याइँ छाटेँ पनि यो स्थानीय चुनावपछिका दिनहरू यस्तै रहने छैनन्। यदि १९ वर्षको अन्तरालमा केही चुनावहरू भएका भए, महिलाहरू 'उप'मा रहने होइनन् कि बरु उनीहरूले क-कसलाई 'उप'मा थन्क्याइदिन्थे, त्यो हेर्न पाइन्थ्यो!

    हुनत ती सबै कुरालाई, समाज व्याख्याताहरू हामीले देखेको 'डाँडापारिको हरियाली' मात्रै देख्दा होलान्!

    तर होइन, त्यसको लागि यहाँ केही प्रमाणहरू पेस गर्दछु।

    पहिलो घटना, २०५६ जेठ ३ गतेको। महोत्तरी जिल्लाको गैँडाभेटपुर प्रा. वि. गैँडा भेटपुर मतदान केन्द्रमा मुस्किलले ४/५ वर्षको बालकलाई बोकेर ल्याएर उसको आमाको नामबाट भोट खसालेपछि २०५६ जेठ १८ गतेको दृष्टि साप्ताहिकमा त्यहाँको त्यो दिनको स्थितिबारे एउटा लेख लेखेकी थिएँ।
    तर आज त्यो स्थिति छैन। कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला स्थानीय निकायमा उठाउनुपर्ने कानुन बनेको छ अहिले।

    दोस्रो, त्यतिबेलाको स्थिति र आजको स्थितिमा महिलाहरूको नेतृत्व क्षमतामा धेरै कसी लागिसकेको छ। त्यसको उदाहरण, गाउँगाउँमा 'हरियो वन कार्यक्रम', 'आमा समूह', 'दिदी-बहिनी समूह' आदिले तयार पारेका महिला सामाजिक अभियन्ताहरूसँग बसेर छलफल गरे थाहा हुन्छ। यसमा 'डलरवादी' भनेर आरोप लगाइएका महिला अधिकारवादीहरूको देन समेट्दा हुन्छ।

    त्यसैले हचुवाको भरमा 'चुनावमा उठ्ने/उठाउने महिला छैनन् वा उनीहरूको क्षमता छैन; उनीहरू 'उप' पदको उम्मेदवार हुन मात्र योग्य छन्' भनेर हौवा पिट्नु र पिटाउनु, आफ्नै राजनीतिक दललाई हानि पुर्‍याउनु मात्रै हो। किनकि, सन् २०३० सम्म 'महिला सहभागिता अाधाअाधाको संयुक्त राष्ट्रसंघीय नारालाई आत्मसात गरेर हिँडिसकेको देश र सरकारले भोलि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गएर जवाफ दिने बेलामा यिनै राजनीतिक दलमध्येबाटै बनेको सरकार हुनेछ। त्यसैले, भविष्यमा आउन सक्ने बाधा र अड्चनलाई अहिल्यैदेखि आत्मसात गरे खेर जाला र?

    देशमा संघीयता लागू भइसकेको वा हुने अवस्था छ। त्यसपछिका दिनहरूमा देशमा ७४४ गाउँपालिका/नगरपालिका अध्यक्ष/प्रमुख, प्रदेशमा ३३० सांसद, केन्द्रमा १६५ सांसद, केन्द्रमा १५ मन्त्री, ७० (कम्तिमा प्रदेशमा १० जना मन्त्री भए) प्रदेशमा मन्त्री, ७ प्रदेश प्रमुख, ७ मुख्य मन्त्री र ६ हजार ६८० वडाबाट वडा अध्यक्ष हुनेछन्। यी सबै कुरालाई विचार गरी हरेक राजनीतिक दलले, आ-आफ्ना क्षेत्रबाट सम्भावित महिलाहरूलाई छानेर दश दिन 'बुट क्याम्प' शैलीमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक क्षेत्रको सैद्धान्तिक कक्षा नै सञ्चचालन गरेर फिल्डमा उतार्ने हो भने 'सधैँ, उपयुक्त महिला छैनन् वा भएनन्' भनेर रोइलो गाइरहनुपर्छ र!

    फेरि राजनीति र चुनाव भन्को 'एक पटक'मै 'खेल खत्तम' हुने व्यवस्था पनि होइन। यति गरेर एक पटक फिल्डमा एक हुल महिलाहरू उतारिसकेपछि अर्को पटकलाई नेतृत्व विकास गर्ने क्षमता र समय दुवै मिल्छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नीति निर्माणकर्ताहरूले किन बुझ्दैनन्?

    के 'पुरुष'हरू मात्रै आमाको पेटदेखि नै सबै कुरा जानेर आएका हुन् र? उनीहरूलाई यही समाज र समयले मौका प्रदान गरेर सक्षम बनाएको होइन र?

    तर महिलाहरू 'उप' पदबाहेक अरूमा योग्य छैनन् वा हुन चाहँदैनन् भन्नेहरूले पनि धन्दा नमान्नुस्, यो पटकको स्थानीय चुनावमा महिलालाई 'घरमूली'को हैसियत नदिए पनि, सबैजसो राजनैतिक दलहरूको अघोषित तर 'ओपन सेक्रेट' रणनीतिअनुसार उनीहरूको अधिकतम संख्याले, 'उपमेयर'मा कब्जा जनाउने ठूलो सम्भावना देखिएको छ। त्योबाहेक वडाबाट महिला कोटामा आउने महिलाहरूको संख्या पनि कम हुनेछै किनकि, नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडाका दुई महिला सिटमा भने महिला-महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दुई महिला वडा सदस्यका लागि सूचीकृत उम्मेदवारमध्ये मतदाताले कुनै एकलाई मात्रै गोप्य मतदान गर्न पाउनेछन्। यसको मतलब, यहाँ राजनीतिक दलहरूको 'आशीर्वाद' थापेर महिला अगाडि आउनुपर्नेछैन।

    यसलाई यसरी पनि हेरौँ, राजनीतिक दलहरूले, कम्तिमा ४० प्रतिशत महिला स्थानीय निकायमा उठाउनुपर्ने कानुन बनेको छ। त्यसैले यो स्थानीय चुनाव र अर्को स्थानीय चुनावको बीचको समय अन्तरालमा राजनीतिक दृश्यमा महिला सहभागितालाई हेर्ने र देख्ने आँखा पक्कै फेरिनेछन्।

    महिलाहरू उच्च शिक्षित हुनु र निर्णायक भूमिकामा पुग्नु भनेको, उनीहरू भोलिका दिनहरूमा समाज रूपान्तरणका हरेक क्षेत्रमा प्रक्षेपण/पदार्पण गर्नु पनि हो। यो सन्दर्भमा, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै अछुतो पक्कै रहनेछैन।

    यहाँ, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। केही समय अगाडि 'सोसयल साइन्स वहा' नामक संस्थाले मुलुकका पाँचवटा जिल्लाका १० वटा पकेट एरियामा गरेको 'लेबर माइग्रेसनसम्बन्धी' अनुसन्धानअनुसार उच्च शिक्षामा महिला सहभागिता बढ्दै छ र गाउँमा पुरुष नभएको कारणले महिलाहरू निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै छन्।

    महिलाहरू उच्च शिक्षित हुनु र निर्णायक भूमिकामा पुग्नु भनेको, उनीहरू भोलिका दिनहरूमा समाज रूपान्तरणका हरेक क्षेत्रमा प्रक्षेपण/पदार्पण गर्नु पनि हो। यो सन्दर्भमा, राजनीतिक क्षेत्र मात्रै अछुतो पक्कै रहनेछैन। यसैले दुख मानिहाल्नुपर्ने स्थिति पक्कै छैन, बरु राजनीतिक दलहरूले आजको दिनका स्वार्थी हुनुको साटो भोलिको दिनलाई विचार गरी टिकट बाँडे आफ्नै लागि राम्रो हुन्थ्यो कि!

    अन्त्यमा, यसै सन्दर्भमा डिकेन्द्र ढकालकै भनाइ, 'महिलाहरू र प्रगतिवादी दलहरूले राजनीति गर्ने हो भने यस्ता 'स्टेरिअोटाइप' तोड्नै पर्छ र चुनाव यसका लागि उपयुक्त समय हो।'

अमृता लम्साल

स्वतन्त्र पत्रकार लम्साल इह्रिकोनको अध्यक्ष हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]