काठमाडौं : संसद्को सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचन २०७४ को घोषणापत्र जारी गरेको छ। घोषणापत्रमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई 'नक्कली राष्ट्रवादी' को संज्ञा दिएको छ। घोषणापत्रमा सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रलाई 'अस्थितरतामा लाभ लिने प्रवृत्ति भएको पार्टी' र राप्रपालाई 'अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्तिको' भनेर चित्रण गरिएको छ।
एमालेमाथिका आरोप
‘समसामयिक राजनीति र अबको राष्ट्रिय एजेण्डा’ उपशीर्षकमा एमालेमाथि असहिष्णु, उग्र राष्ट्रवादी र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा परेको आरोप लगाइएको छ। कांग्रेसले मधेस, आदिवासी÷जनजाति, थारु, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनप्रति एमालेले नकारात्मक र असहिष्णु व्यवहार देखाउँदा नेपाली राजनीति गम्भीर र जटिल बनेको आरोप लगाएको छ।
‘मधेश आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेशी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको छ’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्ने र प्रचार गर्ने एमालेको अतिवादी विचारले देशको एकता, सामाजिक सद्भाव र संविधानको कार्यान्वयनलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
एमाले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी दलप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रहेको ठहर कांग्रेसको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपनि संविधान निर्माणमा एमालेले निर्णय प्रक्रियामा खुला मनले सहयोगी र लचिलो भूमिका प्रस्तुत नगरेको कांग्रेसको आरोप छ।
एमालेलमाथि संसदीय पद्धति र आचरण अनुरुप आफू सहभागी सरकारको काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा पटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाइएको छ।
घोषणा पत्रमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसको राजनीतिक असहिष्णुता झनै बढेको उल्लेख छ। कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक क्षेत्रका नियुक्तिहरु एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा बदर गरिएको र प्रशासन, न्याय सेवा, कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा पार्टीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको दाबी छ।
सरकारका वित्तीय स्रोत र साधन दलको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरेकोले सत्तामा सहभागी दलहरु एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा टिक्न नसकेको र एमाले नेतृत्वको सरकार पतन भएको ठहर उल्लेख छ।
सत्तामा रहुन्जेल नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनद्वारा असन्तोषलाई समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सहजै समर्थन नगरेको, उसको अतिवादी राजनीतिक अडानले तराइ–मधेसको आन्दोलन झनै चर्को बन्दै गएको दृष्टिकोणले कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ।
एमालेको अनुदार प्रवृत्तिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत जोखिममा परेको र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक दलहरुको पनि महत्व र भूमिकालाई आत्मसात् नगरी साना दलप्रति अनुदार देखिएको जनाइएको छ।
‘एमालेको राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान निर्माणको प्रकियालाई आन्दोलनको सीमासम्म धकेले पनि नेपाली कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै एमाले र माओवादी दुबैलाई संविधान निर्माणको काममा एक ठाउँमा राख्न सक्यो’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘एमालेको वर्तमान नेतृत्वको अदुरदर्शी अडानले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सहमतिको राजनीति जोखिममा परेको छ।’
माओवादीमा ढुलमुले र अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रप्रति पनि कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। माओवादीसँग कांग्रेसले असन्तोष व्यक्त गरेको छ। ‘देशको राजनीति मुठभेडको गम्भीर मोडमा पुगेका बेला माओवादी केन्द्रले दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटो पहिल्याउन नसकेको’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आबद्ध हुनुको साटो नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति प्रकट हुने गरेको छ,' घोषणा पत्रमा भनिएको छ,‘माओवादीको यो ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ र सहमति तथा संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाएको छ।’
मधेसी दल हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा
कांग्रेसले आन्दोलन स्थगित गरेर निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएर बसेका मधेस केन्द्रीत दलहरुमाथि आफ्नै हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको आरोप लगाएको छ। ‘मधेशका जनतालाई सधै निर्मम आन्दोलन र क्षतिमा होमेर राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यै परिणाममुखी बन्न नदिने र आन्दोलनलाई सामाजिक सद्भाव विग्रने सीमासम्म फैलिन दिएका छन्,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले मधेस केन्द्रित दलले मधेसमा अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बल पुर्याउने गम्भीर गल्ती गरिरहेको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो आन्दोलनको चक्रव्यूँहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या समाधानमा अग्रसर हुन मधेस केन्द्रित दललाई कांग्रेसले आह्वान गरेको छ।
मधेशका जनताको अधिकार, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहुँच, भाषा–संस्कृतिको सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
राप्रपा अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्तिको
कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा अझै रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य र संविधान संशोधनको बाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न राप्रपा आफ्नो अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहको प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ’, काग्रेसले भनेको छ।
नयाँ संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसाउँदै ल्याएको कांग्रेसको आरोप छ। राष्ट्रिय राजनीतिको यो अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण हुने कांग्रेसको ठहर छ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सबै दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर देशलाई सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको बाटोमा हिंडाउन संकल्पवद्ध छ भन्दै दलहरुले सत्ताको निम्ति मात्र दलीय प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीतिक सहकार्य गर्ने तत्परता देखाउन जरुरी भएको स्पस्ट पारेको छ।
र आफ्नैबारे ...
कांग्रेसले घोषणा पत्रमा आफ्नो पार्टी राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक रहेको उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षसम्म बामपन्थी नेतृत्वमा ४ वटा सरकारको गठन भएपनि देशले संविधान नपाएर उल्टै देश बामपन्थी अतिवादी निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गएको कांग्रेसको ठहर छ।
दोस्रो संविधानसभाको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुनः एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व गरेपछि सहमति–सहकार्य–एकता र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण १ वर्ष १० महिना भित्र मुलुकले संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले आफूलाई राजनीतिका साथै सामाजिक परिवर्तनको संवाहक भएको दाबी गरेको छ। उसले पार्टी स्थापनाकालदेखि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मात्र नभएर सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको पनि अग्रणी बन्दै आएको उल्लेख गरेको छ।
घोषणा पत्रमा उपयुक्त रोजगारी नपाउन्जेलसम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न रहेकाहरुलाई शैक्षिक बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने नीति राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।