काठमाडौं : प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधमा कारण दिउँसो ३ बजेदेखि बस्ने भनिएको व्यवस्थापिका संसद् बैठक राति ८ बजेर ३० मिनेट जाँदा सुरु भयो। तर संसद्मा १ चौथाई गणपुरक संख्या समेत नपुग्दा संशोधन विधेयक अन्यौलमा पर्यो।
सरकारले स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्नका लागि तराइका ११ जिल्लामा गरेको परिपत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि एमालेले दुई दिनदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको संसद् बैठक अघि बढ्न दिएको थियो।
बैठकमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले 'संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव पेश गरे।
यस प्रस्तावबारे जवाफ फर्काउँदै एमाले सांसद् प्रकाश ज्वाला र रेवतिरमन भण्डारीले विधेयक फिर्ता लिन माग गरे। जनमोर्चा,थरुहट पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगायतका पार्टीहरु पनि विधेयकको विपक्षमा देखिए।
नेकपा माले, बहुजन शक्ति पार्टी लगायतका दलहरु पनि विधेयकको विपक्षमा देखिए। मालेका महासचिव सीपी मैनाली, बहुजन शक्ति पार्टीका विरेन्द्र पासवान र शेरबहादुर तामाङले विधेयकको विपक्षमा रहेको जनाए। नेपाल लोकतानत्रिक फोरमका सांसदहरू योगेन्द्र चौधरी र सुबोध पोखरेलले २०७२ साल साउनमा भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए वा त्यसको जवाफ नआएसम्म यो विधेयकको पक्षमा मत दिन नसकिने धारणा राखे।
बिधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदैं मन्त्री नायकले संसदले एकताको भाव दिइरहेको बताए। उनले संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रघातको रुपमा लिनु नहुने बताए।
त्यसपछि बैठकमा यस प्रस्तावलाई पेश गर्न सभामुखले अनुमति मागिन्। नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले गणपुरक संख्या १ चौथाई नभएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। सभामुखले सांसद्को संख्या गन्न थालिन्। एक चौथाई पुग्नका लागि सांसद् सदस्य १ सय ४९ हुनुपर्छ। तर संसद् बैठकमा ३ मिनेटसम्म घण्टी लगाउँदा १ सय २८ जनामात्रै देखिए। सभामुखले संसद् आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद् रामहरि खतिवडाले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सत्तापक्षका सांसद्हरु गम्भीर नदेखिएको बताए। ' सत्तापक्षका सांसद्हरु संविधान संशोधन विधेयकका सवालमा गम्भीर नभएजस्तो देखियो। यो निकै महत्वपूर्ण विधेयक हो,' संसद् बैठक आधा घण्टा स्थगित भएपछि थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने।
बैठकमा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्दै-गर्दा सत्तापक्ष मात्रै नभएर प्रतिपक्षी एमालेका सांसद् तथा शीर्ष नेताहरु समेत अनुपस्थित थिए। महत्वपूर्ण मानिएका कारण राति अबेर बैठक सुरु गरिएपनि प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता तथा अधिकांश नेताहरु बैठकमै उपस्थित भएनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।