काठमाडौं : संविधान संशोधन, स्थानीय तहको चुनाव र आगामी बजेटबारे कुनै सहमति जुट्न नपाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलिय बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आव्हानमा बसेको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका नेताहरु सहभागी थिए। बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र संघीय समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने उपस्थित भएनन्।
बैठकमा दाहालले सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नका लागि दलहरुलाई आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले ठाडै अस्विकार गरे। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै नेताहरु पनि सरकारको प्रस्तावको विरोधमा देखिए। सत्तारुढ नेकपा संयुक्तका नेता गणेश शाहले सरकारले २-४ जना सांसद्हरु किनेर संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन खोजेको भन्दै चर्को विरोध गरे। उनले यसरी विधेयक पास गर्न खोज्नु राम्रो नहुने बताए।
बैठकमा बोल्दै साना दलका नेताहरुले एमालेले संशोधनमा साथ नदिने हो भने सर्वसम्मतिले विधेयक पास गर्न अफ्टेरो हुन्छ भने। नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमकी सीमा विश्वकर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतिमा नल्याइ विधेयक पारित गर्न खोजे विपक्षमा भोट हाल्ने बताइन्।
' यस विषयमा फरक-फरक सुझाव आएको छ। धेरै दलहरु संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले संकेत राम्रो देखिएको छ,' बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले भने।
बैठकपछि एमाले नेता अग्नी खरेलले सरकारले प्रतिपक्षीलाई गुमराहमा राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजेका कारण संशोधन प्रयास असफल हुने बताए। 'परिमार्जन गर्ने भनिएको छ। तर परिमार्जन केमा गर्ने त्यो हामीलाई थाहा छैन्। प्रमुख प्रतिपक्षलाई गुमराहमा राखेर मधेसी मोर्चासँग के-के सहमति गर्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा हुन्न। यस्तो प्रस्तावमा कसरी सहमत हुन सकिन्छ,' उनले भने।
गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले खरेलको भनाइ खण्डन गरे।'सरकारले प्रतिपक्षीलाई पटक-पटक संविधान संशोधनका विषयमा जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीलाई जानकारी दिनुभएको छ र संसदमा पेश हुन अगाडि पनि एमालेसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षलाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छैन्। जानकारी दिएर मात्रै परिमार्जन गरिएको हो,' उनले भने,'चाडैं यस विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास छ।'
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन २ चरणमा गर्ने भएपछि पहिलो चरणको मतगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भयो। बैठकमा उपस्थित केही दलले वैशाख ३१ गते निर्वाचन भएपछि मतगणनाको काम पनि सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे भने केही नेताहरुले अर्को चरणको चुनाव भएपछि मात्रै मतगणना सुरु गर्नुपर्ने बताए।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले सबै दलका नेताहरुको सुझाव मागे। वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनाव, जेठ १५ गते बजेट र बजेट लगत्तै अर्को चरणको चुनाव हुने भएका कारण प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा के गर्ने भनेर सबै दलको सल्लाह मागेका हुन्।
एमाले नेताहरुसँग बेग्लै छलफल
प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरुसँग बेग्लै छलफल गर्ने भएका छन्। छलफलका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल प्रधानमन्त्री निवास आइसकेका छन्। उनीहरु सर्वदलिय बैठकमा भने सहभागि भएनन्। प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सर्वदलिय बैठकमा सहभागी भएनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।