काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनसँग निजी विद्यालयहरूद्वारा बढाइएको शुल्क दुई साताभित्र फिर्ता गराउने सहमति गरेको छ। शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरु र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबीच शुक्रबार भएको बैठकले निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति भएको हो।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनसितको बैठकमा वृद्धि भएको शुल्क नघटाउने विद्यालयलको दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने सहमति भएको जानकारी शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले दिए। बैठकको निर्णयमा भनिएकोछ, ‘संस्थागत विद्यालयहरूले नियमावली र निर्देशिकाविपरीत बढाएको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न तत्काल निर्देशन दिने, निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावली बमोजिम दर्ता खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने।’
विद्यार्थी र मन्त्रालयबीच चारबुँदे सहमति भएको छ। विद्यालयहरूले ६० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गरेको सूचना अभिभावकलाई पठाएका छन्। विद्यालयहरूले सुविधाको नाममा विदेशी कार्यक्रम भन्दै नियमविपरीत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्कमा हजारौ रुपैयाँ असुल गरिरहेका छन्। कतिपय विद्यालयले मासिक शुल्क न्यून राखेर खाना, यातायात, खेलकुद, कम्प्यूटर, स्टेसनरी, विविध शुल्क उठाइरहेका छन्।
विद्यालयहरूले यातायात शुल्कमा कम्तीमा २ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयले स्टेशनरी विद्यालयकै खरिद गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। सांसद गीता राणाको ग्यालेक्सी पब्लिक र टीएल चौधरीको नाइटिंगेलले पनि विद्यालयबाटै विद्यार्थीलाई पुस्तक किन्नुपर्ने नियम बनाएको अभिभावकहरुको गुनासो छ। विद्यालयहरूले तोकेकै ठाउँबाट विद्यार्थीहरू पोशाक किन्न बाध्य छन्। ललितपुरको प्रिमियर स्कूलले आइबी कार्यक्रमको नाममा चर्को शुल्क उठाउँदा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।
विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली र शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकामै व्यवस्था नभएको शीर्षकमा समेत शुल्क उठाइरहेका छन्। सर्वोच्व अदालतको आदेशअनुसार एकपटक वृद्धि भएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन पाइँदैन। गत वर्ष शुल्क वद्धि गरेका विद्यालयहरूले यो वर्ष पनि बढाएका छन्। विद्यालयहरूले भर्ना र वार्षिक शुल्कका नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् ।
शुल्कवृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरुले विद्यालयको लेखा र प्रशासन शाखा, शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभागमा तालाबन्दी गरेका थिए । मन्त्रालयसँगको सहमतिसँगै विद्यार्थीहरुले तालाबन्दी खोल्ने भएका छन्। वृद्धि भएको शुल्क घटाउने मन्त्रीसँगको सहमितसँगै विद्यार्थीहरुले घोषणा गरेको विरोध कार्यक्रमसमेत फिर्ता लिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त विद्यार्थी संगठनसित शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संवाद समिति गठन गर्ने सहमतिसमेत गरेको छ। विद्यार्थीहरुसितको छलफलमा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि स्वीकार गरेको थियो। छलफलपछि नियमावली र निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमतिसमेत गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।