काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको बीचमा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने ठहर गरेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको आयोगको बैठकले दुई चरणमा हुने निर्वाचनको बीचमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट आचारसंहिता अनुकूल नहुने निर्णय गरेको हो।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्ने हुँदा यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
गत फागुन १८ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको र आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन अवधिभरसमेत यथावत् कायम रहने हुँदा दुवै निर्वाचनको बीचमा सरकारबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।
नेपालको संविधानमा किटानका साथ जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान राखिएको हुँदा त्यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले बजेटको तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट त्यसको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ।
प्रतिपक्षीसहितका दलहरुले त्यसरी बजेट ल्याउँदा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने जनाउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटलाई रोक्न निर्वाचन आयोगलाई पटक पटक गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए।
सरकारले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मतदाता प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै आयोगले पछिल्लो निर्णय गरेको बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।