काठमाडौं : संविधान संशोधन विधेयकमा सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाकातर्फबाट संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा राति अबेरसम्म सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसी मोर्चाका नेताबीचको बैठकले संशोधनको विषय टुङ्गो लगाएपछि राति संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमूख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले पहिले सरकारले पेस गरेको परिमार्जनअनुरुप केही विषयमा हेरफेर गरेर संशोधन प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सङ्घीय आयोग गठन गर्ने विषयमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्ने भन्ने संशोधन गरिएको छ। संविधानको धारा २८७ को उपधारा ८ बमोजिम ‘नेपाल सरकारले’ भन्ने शब्द पछि ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा’ भन्ने शब्द थप गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, धारा २७४ उपधारा ४ मा सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा ‘सहमति’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘परामर्श’ भन्ने शब्द राखिएको छ। प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी ‘सबै’ भन्ने शब्द हटाएर ‘सहमतिका आधारमा’ भन्ने राखिएको छ।
त्यसैगरी, संशोधन विधेयकको धारा ७ उपधारा (२ क) मा धारा ७ मा थप गरिएको उपधारा (२ क) लाई उपधारा (३) गरी सो धाराको साविकको उपधारा (३) लाई उपधारा (४) गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका टेक बहादुर बस्नेत, राप्रपाका कुन्ती कुमारी शाही तथा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण तथा जंगीलाल रायले हस्ताक्षर गरेका छन्।
संघीय समाजवादी फोरमले भने अलगै संशोधन दर्ता गरेको छ। यो पनि पढ्नुस्ः सम्पूर्ण प्रयत्नका साथ संशोधन विधेयक असफल पार्ने एमालेको निर्णय
४७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता
संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सरकारी प्रस्ताव बाहेक ४७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। संशोधन दर्ता गर्न दिइएको ७२ घन्टाको समय सकिनै लाग्दा साँझसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका दलबाट ४७ वटा संशोधन दर्ता भएको संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता डिल्लीराम रिजालले जानकारी दिए।
संशोधन दर्ता अवधि राति साढे १० बजेसम्म थियो। दर्ता भएका संशोधन प्रस्ताव के–कस्ता विषयमा कति छन् भनेर आइतबार मात्रै यकीन हुने र सोको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने सचिवालयले जनाएको छ। सहायक प्रवक्ता रिजालका अनुसार प्रतिपक्षी दलबाट बढी संशोधन आएको छ।
पढ्नुस् सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाको संयुक्त संशोधन
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।