एउटा देशको लागि एउटा यस्तो दिन आउँछ, जसले त्यो देशको जीवनमा कायापलट नै गर्छ। हाम्रो देशको जीवनमा यस्ता दिनहरू कति आए? ती दिनहरूमा कसको बढी देन रह्यो भन्ने कुरा हेक्का राख्ने बेला अहिले भएको छ।
धेरै त्यस्ता दिनहरूमध्ये २००७ साल फागुन ७ गते एउटा युगान्तकारी दिन थियो, जसले अँध्यारो युगमा बाँचेको, संसारबाट अलगथलग एक्लो बाँचेको नेपाललाई विश्वमाझ एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक देशको रूपमा रूपान्तरित गरेको थियो। बीसौँ शताब्दीमा पनि एउटा परिवारले पालैसँग प्रधानमन्त्री चलाउँथ्यो र जहानियाँ शासनमा देश जकडिएको थियो। त्यस्तो स्वतन्त्रताका लागि नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाली कांग्रेस थियो। करिव आठ वर्षसम्म देशी विदेशी षड्यन्त्रले देशमा प्रजातन्त्र त थियो तर प्रजातन्त्रको मुख्य आधार जनादेश नभएका सरकारहरूले राज्य चलाउँथे। राणाका ठाउँमा राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्दै रहे। खेलौना सरकारहरू बन्दै रहे।
बन्न त जनताका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्थे तर निर्वाचनका लागि दवाब दिन सक्दैनथे, जवकि सरकारचाहिँ निर्वाचनका लागि बन्ने गर्थे। संविधानसभाको लागि सत्याग्रह गर्यो कांग्रेसले तर संविधानसभाको निर्वाचन गर्न राजा तयार भएनन्। तत्काललाई संविधानसभाको माग थाँती राखेर भए पनि नेपाली जनताको ताजा जनादेश लिन पहिलो पटक आमनिर्वाचनका लागि मुख्य दवाब दिने पनि कांग्रेस नै भयो। त्यस्तो अप्ठेरो बेलामा पनि सरकारको नेतृत्व गरेर निर्वाचन निष्पक्षताका साथ गराएको इतिहास छ र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सरकार पहिलो पटक सरकार गठन भएको थियो नेपालमा त्यसपछि।
२०१५ सालमा नेपालमा शासन प्रणालीलाई जनादेशबाट चलाउने र शासनको स्रोत जनता नै हुन् भन्ने प्रमाणित भयो। त्यो लोकप्रिय सरकार काम गर्दै थियो नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा तीब्र गतिमा।
जनताको रूपान्तरणलाई तीब्र गति दिँदा मुलुक पुरातनपन्थको बाटोमा रहन सक्दैनथ्यो, रहेन। स्वाभिानका साथ गृह नीति, रक्षा नीति र बाह्य नीति कार्यान्वयन गर्न थाल्नेबित्तिकै १८ महिनामै लगत्तै कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको अर्को दिन थियो- २०१७ साल पुस १ गते, जसले मुलुकलाई फेरि एकतन्त्रीय शासन, परिवारिक शासन र निरङ्कुश शासनमा बाँध्यो। त्यसको मारमा प्रजातन्त्र पर्यो र प्रजातन्त्रवादीहरू परे।
प्रजातान्त्रिक शासनकालमा दलको सदस्य भएकोले जन्म कैद, सर्वस्व हरणसहित जेलनेल खाने कांग्रेसी नै परे। पञ्चायतको त्यो कालखण्डमा घोषित रूपमा प्रजातन्त्र पुनर्वहालीलाई सिद्धान्त बनाएर र निरङ्कुशताको अँध्यारो चिर्न प्रजातन्त्रका नाममा अनवरत, सम्झौताविहीन संघर्ष गरेर र त्यसैको नाममा सिद्धान्तको दियो बालेर बस्ने पनि कांग्रेस नै थियो। अनवरत संघर्ष, आन्दोलन र मेलमिलापको संयुक्त स्वरूपको एक्लो अभियन्ताको रूपमा कांग्रेस कहिल्यै थाकेन बरु यसका केही अभियन्ताहरू भने थाके, गले र इतिहासको गर्भमा पनि बिलाए। प्रजातन्त्रका विरुद्धमा एकतन्त्रको पक्षपोषण गर्नेहरू बरु खलनायकको रूपमा नेपाली इतिहासमा चित्रित भए। एक्लो सालको रूख जस्तो घाममा, झरीमा, हावा हुरीमा र चिसो मौसममा पनि उभिइरह्यो कांग्रेस।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो २०४६ साल चैत २६ मा। तत्कालीन मालेलाई प्रजातान्त्रिक मूलधारमा डोर्याउने पनि कांग्रेस नै रहेछ। प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको सूत्रपात गर्दै त्यसको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको पाइन्छ। २०५२ सालमा प्रजातन्त्रका विरुद्धको जनयुद्धलाई पनि सम्झाई बुझाई प्रजातन्त्रको मूलधारमा ल्याई प्रजातान्त्रिक बाटोमा ल्याउने श्रेय पनि कांग्रेसले नै पाएको देखिन्छ। एउटा घोषित नीतिमा जन्मेका दलहरूलाई ती नीतिबाट बिस्तारै रूपान्तरण गराई प्रजातन्त्रका पक्षमा ल्याउने काम कम जटिल थिएन होला। बरु आफू हारेर पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटीको जीत गराउने व्यवस्थाको कुरा गर्दा समन्वयकारी भूमिकामा देखिने दल त कांग्रेस नै रहेछ।
त्यो मध्यम वर्गको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको कमीले पञ्चायतले राज्यको शासन प्रणालीको स्वरूप कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेन। भन्नेले भन्छन्, न कांग्रेस उदार प्रजातन्त्रवादी हुनसक्यो, न त प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुनसक्यो। तर वास्तविकता के हो भने नेपाली राजनीतिमा समाजवादी प्रजातन्त्र र उदारवादी प्रजातन्त्र दुवैको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले नै गर्ने बाध्यता देखिन्छ किनभने उदारवाद र समाजवादको नमुनाको रूपमा सामाजिक सुरक्षासहितको उदार अर्थतन्त्रको जिम्मा, जो कांग्रेसले बहन गरेको छ।
मालेलाई समन्वय गरी जनआन्दोलन गर्ने कुरा होस् या माओवादीलाई समन्वय गरी राजशाही ढाल्ने कुरामा होस् या राजाको छद्मचालको विरुद्ध डटेर सडकमा आन्दोलन गर्ने भूमिकामा होस् या चाहे २०६२/०६३ को संयुक्त आन्दोलनको कुरामा होस्, नेतृत्वको समन्वयकारी भूमिकामा कांग्रेस नै रहेछ।
संविधान तयार गर्नका लागि निर्वाचित जनताको प्रतिनिधि संस्था संविधानसभा आफ्नो कल्पनाको मानस बच्चा हो भन्ने माओवादीसहितका वामपन्थीहरूका चार चारओटा प्रधानमन्त्रीले एउटा धारा पनि लेख्न नसकेकोमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले संविधान तयार गर्ने समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको निकट विगतको ताजा स्मरण जरुरी छ। त्यसैले २०७२ असोज ३ गतेको त्यो युगान्तकारी दिनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको पाइन्छ। एजेण्डामा कोही पहाडको पहाडिया राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्, कोही मधेसको मधेसी राष्ट्रवादको कुरा गर्छन्। कोही जातको र जातीयताको कुरा गर्छन् अनि कांग्रेसचाहिँ नेपालको पहाड, हिमाल र मधेस जोड्ने कुरा गर्दोरहेछ र सबैको आँखाको तारो बन्दोरहेछ।
कसैले कांग्रेसलाई भारतको पक्ष देख्दा रहेछन्। कसैले अमेरिकाको पक्षधर भन्दा रहेछन्। कसैले चीनको खाँटी पक्षधर आँकलन गर्दारहेछन्। वास्तवमा सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नै पर्छ भनेर कसैलाई गाली नगर्दा भन्नेले भन्न पाएका रहेछन्। नेपाली राजनीतिबाट आजको मितिमा कांग्रेसलाई हटाउने हो भने कस्तो समीकरण आउला? कल्पना गरौँ।
कुनै पनि देशको प्रजातान्त्रिक संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो किनभने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा शासन प्रणाली नै जनताको सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित गतिशील व्यवस्था हो। त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसमाथि विश्वास गर्नेहरूको अभ्यासले देखाउँछ। यदि कुनै संविधानको धारा वा उपधाराले बुझेर वा नबुझेर भए पनि जनताको भावनामाथि ठेस पुर्याउँछ भने त्यो पक्कै परिवर्तनीय हुन्छ। हटाएर भए पनि जनताको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो नै प्रजातान्त्रिक देशको संसदको मुख्य दायित्व हो। तर संविधानको प्रयोग नै नभई कसरी थाहा हुन्छ कि यो धाराले जनताको हित गर्दैन। तर सबैलाई समेटेर जाने भन्ने विषयले भने कहिलेकाहीँ समस्याको समाधान खोज्छ। सायद अहिले त्यही समन्वयकारी भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको अग्निपरीक्षा फेरि सुरु भएको छ।
स्थानीय निर्वाचन होस् या प्रादेशिक वा संघीय, निर्वाचन अपरिहार्य छ। संविधानको पूर्णतः पालना आवश्यक छ। परिवर्तनका बुँदा त्यो बेलामा आवश्यक पर्छ, जब त्यसले जनताका समस्याको समाधान गर्न सक्दैन र प्रजातन्त्रका मर्ममा कुठाराघात गर्न थाल्छ। आँकलनले पनि सुधार हुनसक्छ र अभ्यासले त झन् प्रमाण नै दिनसक्छ सुधारका लागि।
जीत र हार निर्वाचनको एउटा विशेषता नै हो। कसैले जितेर देश हार्नु पनि हुँदैन र कसैको हारमा देशले जित्छ भने हार पनि स्वीकारयोग्य हुन्छ। एउटा कुरामा त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रशंसा गर्नै पर्छ कि उहाँले आफ्नो हारमा देशको जीत देख्नुभयो। अरूले पनि त्यो प्रजातान्त्रिक चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको समस्या भनेको मेरो कुरा मात्र ठीक, अरूको बेठीक भन्ने एकलकाँटे चरित्रले बिगारेको छ। त्यसैले त्यो समन्वयकारी भूमिकामा रहेकाले होला, कांग्रेस कसैको पनि हुनसकेको छैन र आफ्ना लागि पनि हुनसकेको छैन किनभने कम्युनिस्टसँग मिलेर सिद्धान्त तहसनहस पारकको आरोप कांग्रेसले नै आफ्ना नेतृत्व वर्गलाई लगाउन थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेस यदि नेपालको इतिहासमा नहुँदो हो त? या वर्तमानमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई खाली राखेर राजनीतिक समीकरणको कल्पना ग¥यौँ भने? एमालेविनाको वर्तमान कस्तो होला? कसले त्यसको स्थान लेला? माओवादीका नामका धेरै संस्था नभए वर्तमान कस्तो रहला? राप्रपा नभए के होला? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी वर्तमानको समन्वयकारी भूमिकामा नेपाली कांग्रेसको महत्त्व थाहा हुँदैन।
मधेसी मोर्चाले मधेसको मात्र कुरा गर्छ, मधेसलाई नेपालभन्दा फरक देखाउने धृष्टता गर्छ, जहाँ उसको मत अल्पमतमा छ- जनादेशको दृष्टिले। एमालेले मधेसबाहेकको राष्ट्रवादको कुरा गर्यो, जहाँ मधेसी मोर्चा अछुत देखिन्छ र सम्पूर्ण मधेसीलाई भारतको इसारामा नाच्ने ठान्छ। मधेसका मामिलामा कांग्रेसले सबैलाई जोडौँ र मिलाएर जाऔँ भन्छ अनि कांग्रेस प्रजापरिषद्को स्थानमा देखिन्छ। त्यसो भए समन्वयकारी भूमिकाको कुनै महत्त्व छैन भने अहिलेको जटिलतम अवस्थाको राजनीतिक निकासको उपाय हो त?
कांग्रेसलाई भौतिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा निमिट्यान्न पार्न लाग्नेहरू थिए राजा, पञ्च तथा तत्कालीन केही कम्युनिस्टहरू। आज ती कहाँ छन् र कांग्रेस कहाँ छ?
समष्टिमा हेर्नुपर्छ प्रजातन्त्रको पक्षलाई। कांग्रेसमा सबै दल समाहित भए कि अरू दलमा कांग्रेस समाहित भयो? कांग्रेसलाई इतिहासमा आन्दोलनको रूपमा देखियो र उत्तरआधुनिककालमा कहिले समाजवादी त कहिले उदारवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा देखियो। प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई नेपाली माटोमा भित्र्याउने कांग्रेस आफ्नो सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा कहिले सत्तामा हुन्छ र कहिले सत्ताबाहिर हुन्छ। त्यो सहज खेल हो र खेलको नियममा हार, जीत स्वाभाविक हो।
हुनत कांग्रेसले इतिहासको ब्याज खाइरहनु पनि हुँदैन तर इतिहासमा बारम्बार यसरी भूमिका रहने दलहरू संसारमा विरलै पाइन्छन्। जोसँग अपेक्षा हुन्छ, उसैसँग रिसाउने र खुसी हुने चलन जो छ समाजमा।
अबका आठ महिनामा नयाँ संविधानबमोजिम निर्वाचन आवश्यक छ। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चक्र पूरा नभई संविधानको मर्मअनुसारको अभ्यास थाहा हँुदैन। संविधानको प्रसव वेदना त्यसलाई थाहा छैन, जसले संविधान नबनोस् भनेर सबै कोसिस गरेको हुन्छ। तर संविधान विरोध गर्नेका लागि पनि हो, समर्थन गर्नेका लागि पनि हो। आपसमा विवाद सम्हाल्न आगो–आगोले मात्र समन्वय हुँदैन। पानी–पानीले मात्र समन्वय हुँदैन।
आगो र पानीका बीचको समन्वयका लागि हिमाल, पहाड र मधेसको धरातलमा टेकेको र जनाधार भएको संस्थाले मात्र सक्नेछ। प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तले ओतप्रोत भएको व्यक्तित्व र त्यस्तो दलले मात्र प्रजातन्त्रका बारेमा आधिकारिकताका साथ बहस गर्न सक्नेछ। ‘रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति’ गर्ने नक्कली सिद्धान्त र ढुलमुल नीतिले आजको प्रजातन्त्रमा समन्वयकारीको भूमिका निर्वाह हुनसक्दैन, गर्न सक्दैन। जसले त्यसो गर्छ, नक्कलीपन आफैँ उदाङ्गिन जान्छ।
निर्वाचनको खेलमा जसले जितोस्, मान्य हुनुपर्छ। जसले हारोस्, अर्को पटकको निर्वाचनसम्म पर्खने धैर्य हुनुपर्छ। समय सापेक्ष भूमिकामा कांग्रेसले आफूलाई समायोजन गरेकै देखिन्छ। सबैको प्रतिस्पर्धा पनि कांग्रेससँगै छ र अपेक्षा पनि कांग्रेससँगै पाइन्छ। बेलाको बोली भन्दा पनि बेलाको विवेचना गर्दै भविष्यको आँकलन गर्ने बानी सबैमा पलाओस् र निषेधको राजनीतिबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको प्रजातन्त्र यो देशमा मौलाओस्।
Right
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।