राजनीति

महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध १० आरोप
SHARES

बैशाख १७, २०७४

    काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिबारे परेको रिटमा कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

    सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २ सय ४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। महाभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा रहेका छन् भने समर्थक नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत रहेका छन्। महाभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १८९ सांसद र नेकपा माओवादी केन्द्रका ६० सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

    महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद विश्वकर्माले अदालतबाट त्रुटीपूर्ण फैसला आउन थालेको र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत कार्यकारी निकायमाथि हस्तक्षेप गरेपछि बाध्य महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताए। ' सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा जसरी फैसला गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन' उनले भने 'प्रधान न्यायाधीशले अन्तरिम इजलासमा सहभागी न्यायाधीशलाई पूर्ण इजलासमा सहभागी गराउने र यो फैसला गर्ने भए बस्नुस् नभए नबस्नुस् भनेर दबाब दिन थालेपछि महाभियोग दर्ता गरेका हौं।'

    महाभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि १० आरोप लगाइका छन्।

    ती आरोप यस्ता छन्

    १.  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा सम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई  प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पार्ने अधिकारमा हस्तक्षेप गरी फैसला गरेको

    २. कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई तोडमोड गरी झुठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको

    ३. न्यायालयको गरिमा, स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याएको

    ४. शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उलंघन गरेको

    ५. अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान ब्यवहार गर्नुपर्नेमा समान व्यवहार नगरी गुटबन्दी गरेको

    ६. न्याय सम्पादन गर्दा स्वतन्त्रतापूर्क नगरेको र स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने वातावरण प्रदान नगरी अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको।

    ७. नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा व्यवस्था भए बमोजिम नेपालको संविधान र कानुनको गम्भीर उलंघन गरी इमान्दारीपूर्क आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको,

    ८. कार्यक्षमता अभाव भएको

    ९  खराब आचरण भएको

    १०. न्यायाधीशहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उलंघन गरेको

    हेर्नुस् महाभियोग प्रस्ताव

     

शिशिर ढकाल

शिशिर ढकाल स‌ंसदीय मामिला र राजनीतिक विषयमा रिपाेर्टिङ गर्छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]