काठमाडौं : आइतबार उथपुथल हुने गरी राजनीतिक घटनाहरू विकिसत भए। एकाएक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसमा असहमति छ भन्दै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राजिनामा दिए भने राप्रपाले सरकार छोड्ने तयारी गर्यो। सत्तापक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाहेक अरू दलहरूले महाभियोग प्रस्तावका विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिए। दिउँसो संसद स्थगित भयो। यो विषयले अब नेपालको राजनीतिलाई कता लैजान्छ? के यो राजनीतिक असहमति वा दाउपेचको परिणाम हो? वा कार्यपालिका वा न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व हो? यस विषयमा रहेर रेडियो थाहासंचार नेटवर्कका दीपेन्द्र कुँवरले राजनीतिक विश्लेषक एवं राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलसँग गरेको कुराकानी:
हिजो जे भयो, त्यो अपेक्षित वा अनपेक्षित तपाईंको बुझाइमा के थियो?
यो मुलुकमा के अपेक्षित के अनपेक्षित, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। जतिखेर जे पनि हुन्छ, मलाई त्यही लाग्छ। जतिखेर आईजीपी प्रकरणमा अदालतको फैसला आयो, त्यही बेलादेखि यी कुरा बाहिर आइरहेकै थिए। हिजो नै हुन्थे भन्ने कुरा त थिएन, तर कहीँ न कहीँ यो खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने कुरा त स्वयं प्रधानन्यायाधीशको केही समयअघिको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ।
यो राजनीतिक दाउपेच बढी हो वा अहिले भनिएजस्तै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्व?
यसमा के देखिन्छ भने संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा कार्यपालिकामा एउटा अहं के हुन्छ भने उसले जसरी चाह्यो, त्यसरी नै मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। भर्खरै अमेरिकामा पनि देखिन्छ, राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश जारी गर्छन्, न्यायपालिकाले रोकिदिन्छ। भारतमा पनि संकटकाल लागू हुनुभन्दा अगाडि इन्दिरा गान्धीलाई पनि त्यही भ्रम भयो कि उनले जसरी चाहिन्, त्यहीअनुसार न्यायपालिका चल्नुपर्छ। कार्यपालिकाप्रति समर्पित न्यायपालिका खोज्छन् शाषकहरूले। यहाँ पनि त्यस्तै देखियो- हिजै कुरा आयो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई भत्कायो भन्ने खालको।
तपाईं राजनीतिशास्त्रको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ, हिजोको विषयलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग जोडेर पनि बताइदिनुस् न।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जहाँ हुन्छ, त्यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त पनि सँगसँगै चल्छ। नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले के भन्छ भन्दा कार्यपालिकामाथि न्यायपालिकाले नियन्त्रण गर्नसक्छ- यदि कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा नाघ्यो भने। अहिलेको व्यवस्था भनेको पनि न्यायपालिकाले सीमा नाघ्यो भन्ने आरोपमा महाभियोग लगाउन खोजिएको छ। वास्तवमा के हो भने प्रहरी नियमावली भनेको सरकारले बनाएको हो। त्यो प्रहरी नियमावली सरकारले चाह्यो भने संसदमा नलगी बदल्न सक्छ। आफैँले बनाएको नियमावलीमा रहेका प्रावधानहरूलाई मान्ने कि नमान्ने त सरकाले?
न्यायपालिकाले आफैँले नियम बनाएर निर्णय गर्ने त होइन। अहिलेको प्रचलित नियम कानुन जुन नियमावली छन्, त्यसको परिधि बनिसकेपछि त्यो सीमाभित्र त कार्यपालिका पनि बस्नुपर्यो। त्यसरी नबसेको कुरालाई यदि न्यायपालिकाले औँल्याउँछ भने त्यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई उलंघन गर्यो भन्ने कुरा बेकार हो। यो सबै कुराको प्रपञ्च सामान्य बुद्धि भएको मान्छेले पनि बुझ्ने के छ भने यो पारित गर्नका लागि ल्याएको महाभियोग होइन। यो बाँकी अवधि प्रधानन्यायाधीशलाई काम गर्नबाट छेक्नलाई ल्याइएको महाभियोग हो।
तपाईं भन्दै हुनुहन्छ १९ गते आईजीपी प्रकरणको फैसला हुँदै थियो, त्यसमा उहाँलाई चेक गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो?
कुरा त्यो मात्रै होइन। पाइपलाइनमा अरू पनि हुनसक्छन्। अहिलेको प्रधानन्यायाधीशले एकदमै भ्रष्टाचारविरोधी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्न थालेको अवस्था देखिन्छ र राज्यका शासकहरूका निरंकुश क्रियाकलापहरूमाथि अंकुश लगाउने देखिन्छ। त्यो देखिएको हुनाले त्यसलाई छेक्नेबाहेक कुनै उपाय हुनसकेन। जस्तो कि मिडियामा आइरहेको छ, औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा प्रधान्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न, धम्क्याउन, विभिन्न हथ्कण्डाहरू प्रयोग भए। तर ती कुनै कुराबाट पनि विचलित नभई अघि बढ्न प्रधानन्यायाधीश तयार भइसकेपछि अनि के देखियो भने उनलाई निर्णय गर्नबाट रोक्ने कुनै उपाय देखिएन। सबै च्यानल प्रयोग गरेको देखिन्छ अनौपचारिक रूपमा। जब ती सबै च्यानलहरू निष्प्रभावी भए, महाभियोग लगाइयो। महाभियोग अविश्वासको प्रस्ताव हो र! यो भनेको त प्रमाणित गर्न सक्ने तथ्यहरूमा आधारित हुनुपर्छ।
हामीकहाँ विद्यमान संवैधानिक प्रावधानबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। भोलि कुनै पनि संवैधानिक निकायमाथि, न्यायपालिकामाथि मात्रै भएन अन्य निकायमाथि पनि कार्यपालिकाले चाह्यो भने जहिले पनि तर्साइदिने भयो। सांसदहरूको स्थिति पनि राजनीतिक पार्टीको टाट्नामा पालिएका भेडाबाख्राको जस्तो भयो। कुन प्रयोजनका लागि सही गराएको हुन्छ र कहाँ प्रयोग गरिन्छ, त्यो पूरै नजान्ने। उनीहरूको हस्ताक्षरको दुरूपयोग! लोकतन्त्रमा यो भन्दा हास्यास्पद अवस्था अरू के हुनसक्छ?
तपाईंको विश्लेषणमा यो महाभियोग प्रस्ताव जसरी आयो अथवा ल्याइयो, यो गलत छ?
हो।
तर, प्रस्तावमा कार्यकारणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, प्रहरी महानिरीक्षकको विषयमा पनि दोस्रोलाई पहिलो र पहिलोलाई दोस्रो बनाइदिएको भन्ने कुरा छ।पछिल्लो पटक सरकारले डीआईजी सिलवालमाथि कीर्ते गरेको भनेर विधिवज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत प्रमाणित भएको भनेर अदालतमा पेश गरेको छ र यी आरोप लगाइएको छ। यसबारे तपाईंको बुझाइ के हो?
यो मुद्दामा सरकार एउटा पक्ष हो र नवराज सिलवाल अर्को पक्ष। दुइटै झगडिया हुन्। एउटा झगडियाले त्यो कुरा भन्यो तर त्यसको निर्क्योल त भोलि प्रधानन्यायाधीशले यो फैसला गर्दै छन् भन्ने आधारमा र अनुमानमा आज नै तपाईं कारवाही गर्न उत्रिनुहुन्छ? त्यो त के हो भन्दा सिधा प्रधानन्यायाधीशले यो फैसला गर्नुपर्छ र हामीले भनेको फैसला गर्न न्यायपालिका मान्दैन भने हामीले त्यसलाई ठीक गरिदिन्छौँ भन्ने अभिप्रायबाट यदि शासक अघि बढ्छ भने त्यो मुलुकको शासन कसरी चल्छ? यसले के नजीर बस्छ त? कुनै पनि न्यायाधीशले निर्भीक ढंगले काम गर्न खोज्यो भने अब हस्ताक्षर एउटा अभिप्रायले दिने र प्रयोग अर्कोमा हुने भयो।
हिजो के देखियो भने गृहमन्त्रीको पनि त्यो कागजमा सही छ र उनले विरोध गर्दै राजीनामा दिएका छन्। यो हेर्दा के देखिन्छ भने त्यो सही अर्कै अभिप्रायका लागि लिइएको हो। अरू कुनै प्रयोजनको लागि खाली कागजमा सही गराएर राख्यो अनि शासकहरूलाई कहाँ कतिखेर ती सांसदहरूको हस्ताक्षर उपयोग र दुरूपयोग गर्न मन लाग्छ, त्यहाँ त्यहाँ दुरूपयोग गरिदिएर जाने! यो कस्तो खालको शासन व्यवस्थातिर हामी अघि बढिरहेका छौँ।
पहिले पनि एउटा विषय उठेको थियो प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा दुई दुईओटा इजलास एउटै न्यायाधीशकोमा राखेको भनेर।सरकारका तर्फबाट बहस पनि भएन र प्रधानन्यायाधीशले के पनि भन्दै आउनुभएको छ भने इजलास तोक्ने मेरो अधिकारको कुरा हो।
कानुनका मसिना कुराहरू त म जान्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने प्रधानन्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने अधिकार छ। त्यो आफ्नो संविधानले दिएको र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हो। एउटा प्रष्ट कुरा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले विगत केही वर्षयता खास गरीकन दुइटा कुराहरूले गर्दा नेपालका केही राजनीतिक दलहरू केही संस्थालाई आफ्नो कब्जामा राख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित छन्। एउटा, अख्तियारमा सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्त भएपछि उहाँका बेलामा त्यसले देखाएको सक्रियताबाट आक्रान्त भएर नेपाली कांग्रेस त्यो संस्थालाई कब्जा गर्ने मानसिकताबाट प्रेरित छ। अर्को, रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएपछि उहाँले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू धमाधम फैसला गर्न थालेपछि त्यो संस्था पनि कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपाली कांग्रेस प्रेरित भएर गयो। किनभने अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू परे।
त्यो मानसिकताले गर्दा न्यायापालिकालाई पनि के गर्न खोजिएको छ भने न्यायापालिकालाई कब्जा गर्नका लागि न्यायपरिषद्लाई कब्जा गर्ने त्यसका माध्यमबाट हामी देख्छौं नि अस्थायी न्यायाधीश रहेका कतिपय व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश नै हुन दिइएन। त्यस्ता धेरै न्यायाधीश थिए, जो अस्थायीबाटै बिदा भए। ती न्यायाधीशहरूको जुन छवी थियो र तिनले जसरी स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न सक्थे, अहिले हामी के देख्न थालेका छौं भने सर्वोच्च अदालतमा पनि कुन मुद्दा कहाँ गयो भने के फैसला हुन्छ भन्न थाहा हुने अवस्था आउन थाल्यो।
एकथरि 'क्लिन इमेज' भएका न्यायाधीशहरूको एउटा शृंखला देखिन्छ भने एकथरिचाहिँ तलमाथि गर्ने न्यायाधीशहरूको। cन्तत: न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्नेमाथि नै त्यो न्यायपालिकाले गरेको कामको इमेज बन्ने हो। हामी रामप्रसाद श्रेष्ठ बन्छौँ, हामी हरिप्रसाद प्रधान बन्थ्यौँ। यस्ता कुराहरू गर्छौं त न्यायपालिकाको इमेज त न्यायपालिकाको नेतृत्वको निर्णय क्षमता र न्यायमूर्तिको खुबीमा भरपर्छ। हरेक प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा भएका कामहरूको जश अपजश त बोक्नुपर्छ। त्यो कारणले कुनै प्रधानन्यायाधीशले यो ढंगले काम गर्छ भने हेर्ने कुरा त फैसलामा कहीँ कतै त्रुटि छ कि छैन भन्ने हो।
अहिले त स्थिति के देखियो भने त्यही न्यायपालिका हो, जसले राजाको शासनकालमा भड्खालमा परिसकेका नेतालाई उद्दार गरिदिएको छ। त्यतिबेला वाह! वाह! हुन्छ। त्यसरी नै संसदले सकेन, न्यायपालिकाले तह लगाइदेओस् लोकमानलाई, त्यतिखेर पनि वाह! वाह! तर अब आफ्नो सोचको विपरीत न्यायपालिका गयो भन्दैमा छिःछिः त हुँदैन नि!
आफ्नो अनुकूलतामा न्यायपालिकालाई प्रयोग गर्न खोज्नुको परिणाम हो यो?
त्यो शृंखला जारी छ। त्यो परिणाम त्यसरी मात्रै जाँदैन। अब न्यायपालिकामा प्रष्टसँग को प्रधानन्यायाधीश भयो भने न्यायपालिका कता जान्छ? को प्रधानन्यायाधीश भयो भने न्यायपालिका कता जान्छ? भनेर अगाडि नै भन्न सकिने खालको दुर्भाग्यपूर्व अवस्था यो मुलुकमा आएको छ।
यसभन्दा अगाडि नै जतिबेला न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा आएको थियो, जबरजस्त रूपमा उठेको थियो। तपाईंका कुराले त राजनीतक आवद्धता देखिने भयो। भलै फैसलामा हेरिने कुरा भए पनि।
एउटा कुरा के हो भने विचारविहीन व्यक्ति हुँदैन। कुनै बुद्धिजिवी, कुनै वकिल वा कुनै प्राध्यापक विचारविहीन हुँदैन। उसको वैचारिक आवद्धता वा विचार क्रियाकलापमा आउनु भएन। त्यहाँ प्रतिविम्बित हुन भएन। त्यो पद ग्रहण गरिसकेपछि उसले त्यो पदको दायित्व र पदले दिएको अधिकारलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नसक्ने हुनुपर्यो। हामी देख्छौँ, बुद्धिजीवीहरूलाई पनि पार्टीहरू आफ्नो पछि लगाएर हिँड्दा गौरवान्वित भएका छन्। बुद्धिजीवीहरूले अलिकति आलोचनात्मक दूरी राख्न खोजे भने त्यस्ता बुद्धिजीवीहरूलाई कोही फर्सी बुद्धिजीवी भन्छन् कोही के बुद्धीजीवि भन्छन्। यो खालको स्थिति छ हाम्रो मुलुकमा। तर त्यो पदमा जाने व्यक्तिहरूले आफ्नो काँधमा अर्काले बन्दुक राखेर पड्काउने अवस्थाचाहिँ दिनु हुँदैन।
तर, हामीले जसरी मुलुक चलाइरहेका छौँ, यसले त कहीँ न कहीँ कोही तर्सिनुपर्ने र कोही सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने स्थिति न्यायालयबाट जन्मिने अवस्था आयो नि, जेजे चिज नियुक्तिमा देखिए।
यो हामी जुन खालको संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौंँ, राजनीतिक मानसिकता जस्तो छ, यसबाट के हुँदोरहेछ भने हामीले लोकतन्त्र ल्याए पनि, गणतन्त्र ल्याए पनि यसका सञ्चालकहरू त तिनै हुन्। संविधानले जेजे व्यवस्था गरे पनि नेतालाई बुद्धि त दिँदैन नि संविधानले।
सोच र सिस्टम जस्ताको त्यस्तै राखेर सुधार हुन्न...?
संविधानले प्रणाली र प्रक्रिया दिने हो। एउटा बाटो दिने हो। त्यसलाई प्रयोग गर्ने बुद्धि र क्षमता भनेको त हामीले हाल्दिने होइन कुनै नेताको दिमागमा। त्यो त उसको बुद्धि र क्षमताअनुसार अगाडि बढ्नेरहेछ। तर हामीकहाँ भएका लोकतन्त्रवादी भनेका पनि यो पिछडिएको मुलुकका लोकतन्त्रवादी हुन्। हामीकहाँ भएका कम्युनिस्ट भने पनि पिछडिएको मुलुकका कम्युनिस्ट हुन्। उनीहरूको सोचमा पिछडापन, पछ्यौटेपनचाहिँ रहिरहन्छ। त्यहाँ न्यायपालिकाले विवेकले काम गर्छ र उसको अधिकार क्षेत्र उसको हो र मेरो अधिकार क्षेत्र मेरो हो भनेर छुट्याएर हेर्ने देखिँदैन।
यो प्रकरणमा के हो भने यदि सरकार चाहन्छ कि मुलुकको कानुन र व्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो भन्ने मानिन्छ। त्यसको प्रमुख नेतृत्वमा ल्याउने व्यक्तिका बारेमा सरकार आफ्नो हात माथि राख्न चाहन्छ भने त्यसअनुसारको नियमावली बनाए भइगयो नि! नियमावली त्यसअनुसार बनाउने र बनाइसकेपछि त्यो नियमावलीअनुसार चल्नुपर्छ।
यो विषयले नेपालको राजनीतिलाई एकछिन त अल्मल्याउने भयो, तर यसले अरू फरक खालका प्रभाव पार्ने पनि देखिन्छ। अब नेपालको राजनीति कहाँ जाला र यसका प्रभाव के के होलान्?
अस्तिसम्म के थियो भने प्रतिपक्षले नमान्दा नमान्दै पनि संविधान संशोधन हुने। संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न आवश्यक पनि छन्। किनभने संविधानको कार्यान्वयन र स्वीकार्यताका लागि मधेसी दलहरूका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संशोधन गर्न आवश्यक थियो। त्यो सम्बोधन गर्ने बाटोतिर अहिलेको सरकार क्रमशः अगाडि बढेको छ। यसले प्रमुख प्रतिपक्षले चाहेन भने पनि संविधान संशोधन भएर निर्वाचन हुने वातावरण बन्छ भन्ने खालको एउटा आशाको किरण देखिएको थियो। यो नयाँ प्रकरणले त्यो संभावनाको अवस्थालाई पुनः धुमिल पारिदिएको छ। एउटा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। सरकारको गठबन्धनमा पनि यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। हुनत दिउँसो के हुन्छ भन्न सकिँदैन। तर, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको प्रतिक्रिया हेर्दा केही प्रभाव हुने देखिन्छ।
भनेपछि यो सरकारको अस्तित्व संकटमा रहेको देख्नुहुन्छ तपाईं?
यो त संख्याको खेल हो। संख्याको खेलमा मधेसी मोर्चा साथ भयो भने अब गठबन्धन नै भत्केर जाने अवस्था नआउला, सरकार त रहला तर सरकारले जे कुरा संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको छ, त्यो खतरामा पर्न सक्छ। त्यसले पुन: हामी हिजोकै अवस्थामा फर्कन सक्छौँ। संविधान संशोधन भएन भने हामी निर्वाचनमा भाग लिँदैनौँ, सक्रिय विरोध गर्छौं भन्ने जुन पक्ष छ, त्यो पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्ने संभावनाको ढोका खुलेजस्तो देखिँदै थियो। हिजोको परिघटनाले के देखियो भने त्यो नाजुक सन्तुलन थियो।
संशोधनको संख्याको जुन नाजुक सन्तुलनमा पुगेको थियो, त्यो भत्किने खतरा बढ्यो। संविधान संशोधन हुने जुन क्षीण आशा थियो, त्यो निराशामा बदलियो। परिणाम चुनावमा असर पर्छ कि त पेलेरै जानुपर्यो। ८२ सिट भएको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री छ, उसको पछाडि बन्दुक लिएर मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बसेको छ। त्यसको नेता बन्दुक तेर्स्याउँछ र यो गर त्यो गर भन्छ। गरिनस् भनेदेखि तँलाई म ठेगान लगाउँछु भन्ने खालको अप्रिय राजनीतिक परिदृश्यबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको हामी देख्दै छौँ।
उसो भए प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जाउपेचमा पर्दै हुनुहुन्छ?
दाउपेच होइन। प्रधानमन्त्रीको काँधमा राखेर देउवाजी बन्दुक पड्काउँदै हुनुहुन्छ। त्यो प्रष्ट देखिन्छ। त्यो किनभने संख्यात्मक हिसाबले त्यो अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री भनेको जहिले पनि निरीह पनि महानिरीह हुनेरहेछ। देउवाले भनेको नमान्ने स्थिति पनि छैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नवराज सिलवाललाई बनाउन चाहन्थे तर बन्दुक अर्कैको हातमा थियो। बन्दुक ताकेर पर्दापछाडिबाट जेजे भन्यो, त्यहीत्यही मान्नुपर्ने खालको अवस्था अहिलेका प्रधानमन्त्रीको देखिन्छ।
यो देउवाजी सत्तामा आउने खेल हो भन्छन्, तपाईंलाई के लाग्छ?
त्यो खेल त्यति सहज कहाँ बन्छ र? सत्तामा आउने र आउनसक्नेको बीचमा पनि ठूलो दूरी हुन्छ। किनभने, यदि प्रधानमन्त्रीलाई यस किसिमले निरीह बनाएको बनायै गरेर भोलि म सत्तामा आउँछु भन्ने हो भने भोलि कसले साथ दिने त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई? सत्तामा आउन चाहने प्रधानमन्त्रीले साथ पाउने अवस्था पनि त बन्नुपर्छ।
पछिल्लो घटनाक्रमको परिणाम के हुन्छ?
यसको परिणाम त के हो भने मैले हेर्दा चुनाव आउँदै छ। यसले दिएको सन्देश के छ भने गठबन्धन सरकारचाहिँ सबैभन्दा पत्रु सरकार हो। अहिलेको इतिहासमा जनतामा निर्भीक, निडर र साहसी प्रधानन्यायाधीशमाथि यो किसिमको हथ्कण्डा प्रयोग गरेको परिणाम त निर्वाचनबाट जनताले दिन्छन्। निर्वाचन भयो भने तिनको हैसियतलाई बाउन्ने बनाइदिन्छ। अर्को भनेको अबको राजनीतिक यात्रालाई यसले अझ कठिन बनाइदिएको छ। संविधान संशोधनबाट निर्वाचनमा जाने जुन बाटो छ, त्यो बाटो यसले अझ अप्ठ्यारो बनाइदिएको छ। अब भोलि के हुन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर, आउने दिनहरू अझ चुनौतीपूर्ण हुने मैले देखेको छु।
कतै यी सबै चुनाव सार्न मिलिभगत गरेका त हैनन् भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ नि!
चुनाव सार्ने मिलिभगतको कुरो कहाँ छ र? योसँग त फेरि के छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बीचमा त्यसको अगाडिको भद्र सहमति हेर्ने हो भने त अहिले देउवा प्रधानमन्त्री भइसक्नुपर्थ्यो। त्यो सहमतिअनुसार स्थानीय चुनाव प्रचण्ड सरकारले गर्ने र त्यसपछिकf दुईटा चुनाव देउवा सरकारले गर्ने भन्ने न हो। चुनावै भएको छैन, मैले किन सरकार छोड्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गरे भने के गर्ने? सत्ताको दाउपेच यहाँभित्र अझै छ। शक्ति हस्तान्तरण एकदम सहज र नौनीमाथि हिँडेको अवस्थाचाहिँ होइन। स्थिति जता पनि ढल्किने अवस्थामा देखिन्छ।
सत्ताको खेलमा प्रतिपक्ष कहीँ देखिन्छ कि देखिँदैन?
प्रतिपक्ष किन छैन? प्रतिपक्ष पनि त हेरिरहेको छ र सारा परिस्थितिको आँकलन गरिरहेको छ। यो सबै परिस्थितिमा उसले के देखिरहेको छ भने उसको इमेज अझै बढाइरहेको छ। यी घृणित कामहरूमा सरकार संलग्न भइराखेको कुराले गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनको जनतामाझ जति नराम्रो छाप पर्दै जान्छ, त्यसको स्वाभाविक लाभांश प्रतिपक्षलाई पर्छ र त्यो लाभांश लिइरहेको छ ऊ। आवश्यक पर्यो भने यो खेलमा उसले जहाँनेर हस्तक्षेप गर्न आवश्यक देख्छ, त्यहाँनेर त्यो हस्तक्षेप गर्न पछिपर्ला जस्तो लाग्दैन। आफैँ नेतृत्वमा आउने नभए पनि बल्छी थापिरहेकै हुन्छ। यो गठबन्धनलाई जोगाउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई 'रेस्क्यु' गर्ने ढंगले आयो भने उसले सक्ने अवस्था पनि छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।