१० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा
१० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा घोषणापत्रबारे जानकारी दिँदै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुकलाई १० वर्षमा विकासको दृष्टिले धेरै अगाडि बढाउन सकिने बताए।
स्थानीय तहमा चुनाव जितेपछि स्थानीय सरकारमार्फत् गर्न सकिने कामहरू बुँदागत रूपमा राखिएको उनले बताए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा समेटिएका मुख्य विषयहरू के-के छन् त?
हेर्नुस् मुख्य विषयहरू
२५ वर्षमा समृद्ध राष्ट्रको बराबरीमा, १० वर्षमा मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याइने
घोषणापत्रमा नेपाललाई २५ वर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित संकल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'निर्वाचनको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्वसहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नुपर्दछ।'
अत्याधुनिक स्याटेलाइट शहर
स्थानीय निर्वाचनको पहिलो वर्षमै अधिकारसम्पन्न राजधानी सुधार, बिस्तार तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। गुरुयोजनाबमोजिमको दोस्रो वर्षदेखि सम्पूर्ण संरचना निर्माण सुरु गरिने पनि घोषणापत्रमा छ।
राजधानीमा एउटा मेघा शहरसहित १० वटा अत्याधुनिक स्याटलाइट शहर विकास गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
वृद्धभत्ता मासिक पाँच हजार
'समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हुन्' भन्दै घोषणापत्रमा नेकपा (एमाले) को पहलमा सुरु भएको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने बताइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक पाँच हजार रूपैयाँ पुर्याइने, सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ पाँच हजार रूपैयाँ भत्ता दिइने र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी बिदा दिइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
१० वर्षमा १८ वर्षका सबैलाई रोजगारी
नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घरः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने र १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिने घोषणापत्रमा छ।
प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा कृषि, पशुपंछी पालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक ऊर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरू, शीत भण्डारहरू सञ्चालनका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरिने पनि एमालेले आज सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
दुई वर्षमा वडाको केन्द्रसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई-मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई jर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने र अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने र दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूको असीमित मुनाफालाई नियमन गरी उपभोक्ताहरूलाई सस्तो दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकामा २५ र नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैय्याको अस्पताल
हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैय्याका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवं बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र
स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। यसै गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मदिरा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गरिने, वडामा एउटा मात्र मदिरा पसल खोल्न पाइने र २१ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले परिचयपत्र देखाएर मात्रै सीमित मात्रामा मदिरा किन्न पाउने व्यवस्था गरिने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रत्येक घरमा शौचालयको व्यवस्थाका साथै विद्युतीय चुह्लो, सुधारिएको चुह्लो, ग्यास चुह्लो, बायो व्रिकेट, सौर्य ऊर्जा आदिको प्रयोग गरी सबै घरलाई धुवाँमुक्त घोषणा गरिने पनि घोषणापत्रमा छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम प्रिफेव भवनहरू छ महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिने पनि उल्लेख छ।
अभियानको पहिलो वर्षको अन्त्यसम्ममा सुविधासम्पन्न भवनहरू निर्माण गरी भूकम्पपीडित परिवारलाई पुन:स्थापित गरिने पनि घोषणापत्रमा छ।
पाँच वर्षपछि नगद कारोबार बन्द
प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिने र प्रत्येक परिवारलाई शून्य मौज्दातमा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने साथै पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नगदबिहीन बैंकिङ प्रणालीमा लैजाने गरी योजना सुरु गरिने पनि उल्लेख छ।
थप ९ महानगरपालिका
कैलालीको धनगढी र अत्तरियासमेत, बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत, दाङको तुल्सीपुर र घोराहीसमेत, रूपन्देहीको बुटवल र भैरहवासमेत, पर्साको वीरगञ्ज र पोखरियासमेत, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवरसमेत, मोरङको विराटनगर, रङ्गेली र टङ्कीसिनवारीसमेत, सुनसरीको धरान र इटहरीसमेत तथा झापाको बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर थप नौवटा नयाँ महानगरपालिकाहरू घोषणा गरिने पनि एमालेको घोषणापत्रमा छ।
सबै महानगरपालिकालाई अत्याधुनिक र आकर्षक नगरका रूपमा विकसित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने, गुरुयोजनाबमोजिम १० वर्षभित्र सबै संरचनाहरू निर्माण गरी महानगरबासीहरूलाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ। सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरलाई महानगरपालिकामा विकास गर्न संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने पनि उल्लेख छ।
राजधानीमा कम्तिमा २० ताल
प्राकृतिक ताल तथा निर्माण हुनेसमेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा तालको विकास गरिने र ती तालहरूको पानी तथा उपत्यकाबाहिरका नदीहरूबाट लिफ्ट प्रणालीबाट पानी प्रवाहित गरी वागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चितता गरिने घोषणापत्रमा छ।
युरेनियम, पेट्रोल र फलामको उपयोग
एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीतिअनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस वर्षभित्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने उल्लेख छ।
यसरी नै प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने, पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक रूपमा पुनर्निर्माण गरी संचालन गर्ने नीति लिइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन् तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने, दैलेखलगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गरिने एमालेको घोषणापत्रमा छ।
तराईमा एक घर : एक महिलालाई रोजगार
सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि 'एक घर एक महिला रोजगार'को कार्यक्रम लागू गरिने र तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने एमालेले सोमबार सार्वजिनक गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।