विचार

राजनीतिको चङ्गुलमा न्यायालय
SHARES

बैशाख १९, २०७४

    नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यसको पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रस्तावक एवं समर्थकवलाहरूको तर्क छ– जे गरियो, सोह्रै आना ठीक गरियो। संविधानलाई पछ्याएर गरियो। विपक्षमा मत छ– जे भयो अनर्थ भयो। नजानुपर्ने गयो, त्यसभन्दा पनि बढी काल पल्कने भयो। 

    अन्ततः विचार र सिद्धान्त हरायो। विवेकले काम गरेन, आवेगको बोलवाला रह्यो। राजनीतिज्ञहरू चाहन्छन्, अदालतले फैसला होइन, आफ्नो दलविशेषको चाहनाअनुसार पर्चा कोरून्। सरकार वा जसोजसो, उसैउसै न्यायालय होस्। दल, नेता, सरकारलाई तिमी धर्मात्मी हौ। तिमीले गरेका सारा पाप, कुकर्म धर्म नै हुन्। ती कार्यहरू न्यायकै बाटोमा छन्।

    तिमीले जे गर्‍यौ, ठीक गर्‍यौ, अब जे गर्दै छौ, त्यो पनि ठीकै गर्छौ र भोलिका तिम्रा कामहरू पनि सही हुनेछन्। तिनको नजरमा अदालत यस्तो हुनुपथ्र्यो, यसै भन्नुपर्थ्यो तर भनेन। त्यसको ठीक विपरीत भ्रष्टाचारलाई शिरोधार्य गर्नेहरूलाई सदाचारी (!) विभूषण दिन सकिन्नँ। तिम्रा नाजायज सन्तानलाई सक्कली हुन् भन्न संभव छैन। पाप पापै हो, धर्म धर्म नै हो। यस प्रकृतिका फैसला भटाभट आउन थालेपछि ती रन्थनिए, सल्बलाउन थाले। ठाउँ न कुठाउँ अदालत र न्यायधीशविरुद्व कुतर्कका खेतीहरू गर्न थाले। 

    सुरुमा फकाए, चिप्लाचाप्ला कुरा पनि गरे। अहिले तिमी जहाँ छौ, त्यो हाम्रो निगाहबाट भएकी हौ। त्यसैले तिमी अरूप्रति होइन, हामीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ। हामीले लगाएको गुन तिमीले तिर्नुपर्छ भने। उनले स्वीकृतिको मुन्टो हल्लाइनन्। दलीय दूतहरू घरदैलो चहार्न पुगे। आफन्तमार्फत् सन्देश प्रवाह गरे। अन्ततः आफैँ पनि लागिपरे, तर तिनको केही जोर चलेन। 

    आफ्ना स्वार्थ नफस्टाउने भएपछि हिजो राष्ट्रपति, संसद् र न्यायलयमा महिला भनी घोक्रो सुकाउनेहरूको एकाएक लगाएको वस्त्र झर्न पुग्यो। तिनलाई एकाएक शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको याद आयो। स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा गिरेको सम्झना भयो। दुवै घाइते भएको भएको, छट्पटाएको, पीडा भएको तिनलाई महसुस भयो। सहन सकेनन्। तिनलाई लाग्यो, यो लैबरीको गीत सुनेर बस्ने बेला होइन, न्याय ढलेको टुलुटुलु रमिता हेर्ने होइन। अनि आफूलाई हनुमानको रूपमा लिए। अन्ततः धर्म सम्झी जोगाउन महाअभियोगको हतियार चलाए। फलतः आज प्रधानन्यायधीश निलम्बनमा छन्। 

    विगत

    यसअघि पनि न्यायालयमा राजनीति वा स्वार्थका बाछिटा नपरेका भने होइनन्। दार्जिलिङबाट खोजेर ल्याइयो, हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा। कतिपयले उनको वि. सं. २००८ देखि २०१३ सम्मको कार्यकाललाई स्वर्णयुग पनि मान्ने गरेका छन्। जब राजालाई न्यायालयका फैसला घाँडा बन्न पुगे, काँडा बनेर घोचे, तब असह्य हुन थाल्यो। उपायको पोका पन्तुरा खोतल्न थालियोे, फकाऊ, तर्साऊ र धम्क्याऊ! कुनै पनि औषधीले काम बोकेन। अन्ततः प्रधानन्यायालय ऐन नै खारेज गरियो, सँगसँगै प्रधानन्यायालय र प्रधानन्यायाधीशसमेतले झोलीतुम्बी बोक्नुपर्ने भयो। न्यायालयको इतिहासमा त्यो पहिलो ‘कु’ थियो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत ऐन आयो तर साथमा प्रशस्त अंकुशरूपी काँडाहरू बोकेर! 

    अझ रोचक तस्बीर छ, २०१६ साल असार १५ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा आसिन अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा र उता लोकसेवा आयोगका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह प्रधान न्यायाधीशमा साटफेर गरियो। यसको स्वाभाविक अर्थ थियो, महाराजको बाटोमा कोही पनि काँडा नबन्नू। बन्नेको यस्तै ताल हुन्छ।  

    किन खेलियोे घृणित खेल?

    संविधानले महाअभियोगको बाटो हिँड्न खुला गरेको छ तर निःशर्त होइन, सशर्त। संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी प्रावधान राखेको छ, जसमा (२) यो संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्।

    त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ। (३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहनेछन्। (६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछैन। करिब–करिब संवैधानिक प्रावधान यिनै हुन्। 

    सतहमा हेर्दा स्वाभाविक लाग्छ, जे भएको छ, संविधानको वरिपरि नै भएको छ तर भित्रभित्रै धेरै थोक पाकिरहेको छ भन्ने बुझ्न त्यति कठिन छैन। जुन–जुन पात्रले प्रधानन्यायधीशमाथि महाअभियोगको तरबार झुण्ड्याउन जाँगर चलाए, तिनले पेटबोलीमा प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा निर्णयमा सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको, दुई नम्बरका नवराज सिलवाललाई एक नम्बरमा तानेको र एक नम्बरका प्रकाश अर्याललाई दुई नम्बरमा झारेकोे, अदालतमा गुटबन्दीको पसल थापेको, आफूले भनेजस्तो आदेश र फैसला गर्न अन्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको लगायतका झण्डै दर्जन आरोप लगाएका छन्। 

    जतिसुकै फुलबुट्टा भरेर नक्कली तर्क उभ्याए पनि उभ्याउनेलाई पनि थाहा छ। अरू बाँकी सरोकारवालाहरू सुसूचित नहुने सवाल नै भएन। महाअभियोगका जन्मदाताहरूलाई राम्ररी थाहा छ, जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीशको पदावधि उमेर हदका कारण सकिँदै छ। महाअभियोगमार्फत् लोकमान प्रकरण टुङ्ग्याउन नसक्ने बहादुर यिनै हुन्! खोटैखोटले भरिएका कतिपय राजदूत नियुक्ति रोक्न असमर्थ बलबान् पनि यिनै हुन्। अहिलेको महाअभियोग प्रकरण पास गर्ने हिसाबबाट छिराइएको होइन र पास हुने सम्भावना पनि छैन। महाअभियोग पछाडिको आशयलाई यसले पुष्टि गर्ने आधारको पूरापूर खडेरी छ।

    महाअभियोग संवैधानिक प्रावधानको सदुपयोग होइन, पेरिस र सानेपाको मीठो खानपिनमा नाकाबन्दी लाग्न थालेपछि रिसले प्रधानन्यायाधीशमाथिको झम्टाइ हो, न्यायाधीश र न्यायालयमाथिको थर्काइ हो। फकाऊ, लोभ्याऊ र धम्क्याऊ जस्ता पत्रु सूत्रले काम नबोकेपछिको परिणति हो। सुडान जस्तै भोलिका दिनमा हाम्रा कर्तुतविरुद्व पनि फैसला आउनसक्छन्। फलतः हाम्रो चोर बाटो छेकिन्छ, आपराधिक गौँडामा नाकाबन्दी लाग्छ। बालकृष्णहरूको नियतिमा पिल्सिनुपर्छ। सम्माननीय÷माननीयबाट जेलतिर डेराडण्डा सार्नुपर्ने हुन्छ। अन्ततः ल्याङल्याङ लुङलुङ गरेरै यिनले समय कटाउने यिनको दाउ हो। लुकाइएको अनुमानमा आधारित हिसाब यही हो। 

    गल्ती काम गर्नेबाट हुन्छ। यदि अदालती फैसला गडबड थियो। न्यायिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेको थिएन भने उपचारको सहज र सरल बाटो हुन्छ, आदेश वा फैसलाको पुनरावलोकन। तर साम्यवाद र समाजवादका नेताबीच विचित्रको गाँठो कसियो। जनताका प्रतिनिधि भनिएका चानचुन २५० जनाबाट झाँकी आरम्भ भयो। देशको यो हालतले तिनको परिचय स्वतः स्थापित छ। आज तिनैले शक्ति पृथकीकरणको पाठ पढाइरहेका छन्। न्यायिक स्वतन्त्रताको गीत गाइरहेका छन्। 

    न्यायालयका कतिपय फैसला टिप्पणी गर्नलायक छन्। सबै फैसला सबैलाई चित्त बुझ्छन् र बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता सही होइन। फरक यति हो, राजनीतिज्ञले न्यायालयलाई कसरी घुमाउन खोज्छन्? घुमेन वा आदेश पालना गरेन भने कतिसम्म घृणित भएर उत्रन सक्दारहेछन्? हिजो वीपीको ज्यान त्यही अदालतले जोगायो। शाही आयोगलाई बदमास देखाएर वर्तमान महाअभियोगका प्रमुख सूत्रधारलाई राजनीति गर्ने मैदान सुरक्षित गराइदियो। आज उही भष्मासुरको भेषमा उपस्थित भयो, न्यायालयप्रति।

    अबको तस्बीर 

    महाअभियोगको यो जात्राले स्पष्ट सन्देश दिएको छ, लुई चौधौँ भन्दथे– ‘म नै राज्य हुँ।’ हाम्रा पनि कम लुते छैनन्। हल्का ठेस लाग्न पाएको छैन, सोचेजस्तो भएन भने सर्वोच्चलाई नारायणहिटीतिर सारे हुन्छ। अदालतलाई संसद्को मातहतमा राख्नुपर्छ आदिआदि। अतः सत्तासिन दलको शिक्षा छ– न्यायालय र न्यायाधीश महोदय, हामीलाई अर्घेलो देखाएर फैसला नगर्नू। हाम्रा प्रतिकूल मुद्दा प्रवेश गरिहालेमा हामी दुर्जन भए पनि सज्जन भन्नू, नत्र दोस्रो, तेस्रो सुशीला बन्न तयार हुनू। अतः अब सरकार र ठूला दलविशेषलाई घाटा पर्ने गरी फैसला हुने छैनन्। विभिन्न अपराधको आरोपमा डामिएका बाँकीहरू खुच्चिङ भन्दै रमाइरहनेछन्– स्थानीय निर्वाचन भएको खण्डमा प्रायोजित रिटमार्फत् बजेट ल्याई निर्वाचनको ढोका खोल्न। 

    १२ माघ २०७४ को शासन वैधताको सीमा कटे पनि त्यसमा अदालत छिर्नेछैन। पराईलाई सहज हुने मुद्दा बलिया हुनेछन्। संविधानको आसय थियो, विधर्मीलाई पाता कस्नू! विडम्बना, पाता कस्ने ठाउँ अधर्मीको समूहले जमायो र धर्मीलाई दुःख दियो। यसअघि पनि पाँच/पाँच वर्ष सर्वोच्चमा रही स्वच्छ न्यायमूर्तिको परिचय बनाएका प्रकाश वस्ती पनि लखेटिएकै हुन्, जो संविधानले चिनेका वा पत्याएका निर्विकल्प सर्वोच्च अदालतका भावी प्रधानन्यायाधीश थिए। तर उल्टो चक्र चलेको यो मौसममा किन हुन्थ्यो र सही हिसाब–किताब?

    अन्त्यमा, मर्कामा जो छ, उसको शिर उँचो छ, जो आरोपको खेतीमा उत्रिएका छन्, तिनको नुर लाजगालले पानी–पानी छ। न्याय हरण गर्नेको बहिखाता त हराउँदै होला, तिनमा समय छँदै महाअभियोग फिर्ता लिन सद्बुद्धि पलाओस्, यही कामना! 

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]