कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ समाप्त पार्ने प्रक्रिया सुरु गरेर राम्रो काम गरेका हुन्। भार व्यवस्थापनमा दक्षता देखाएर उनले काठमाडौँ उपत्यकामा चौबीस घण्टा उज्यालो दिएको कुरालाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
कुलमानको गीत गाउनेहरूले एकैचोटि सिङ्गो नेपालमा बिजुलीको अँध्यारो अन्त्य भएको हल्ला गरेर हैरान पारे। सत्य के हो भने कुलमानजीले पहिले उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरे र सिङ्गो नेपाललाई चौबीसै घण्टा उज्यालो दिने उनको अभियान अहिले पनि जारी छ। कुलमान घिसिङको प्रयत्नले सफलताको पाइला चुमोस्। यो मेरो शुभकामना!
यो सफलतालाई माओवादीको प्रचारयन्त्रले अत्यन्तै वितण्डावादी ढङ्गले प्रचार गरेको देखेर म छक्क परेको छु। ‘केपी ओलीको १८ घण्टा अँध्यारो, माओवादी सरकारको २४ घण्टा उज्यालो’ अथवा ‘एमाले आउँछ, कुलमान हटाउँछ’ आदि आदि। आफूसित सकारात्मक परिणाम नहुनाले माओवादी केन्द्रका प्रचारविज्ञहरूले यो वितण्डा मच्चाएका हुन्। यथार्थमा केपी ओलीको पालामा १० घण्टाभन्दा कम अँध्यारो थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले कुलमानलाई हटाएकी होइनन्, उनको म्याद नथपेकी मात्र हुन्। कुलमान त्यतिबेला चिलिमेका प्रमुख थिए।
अहिले एमालेका केही केही नेता कार्यकर्ता केपी ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिले त्यही कुरो भएको मात्र हो’ भनेर रक्षात्मक प्रतिवाद गरिरहेछन्। यो पनि बेकारको कोसिस हो। लोडसेडिङ समाप्तिको जस कुलमान घिसिङलाई नै जान्छ। अरू कसैले दावी नगर्नु राम्रो।
यो माओवादी वितण्डा, जलस्रोत क्षेत्रको काङ्ग्रेसी वितण्डा जस्तै हो। २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भङ्ग गरेपछि विश्व बैङ्कले अरुण तेस्रोमा ऋण सम्झौता गर्ने प्रक्रिया थाल्यो। नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैङ्कलाई एउटा पत्र लेखे– चुनावी सरकारसँग दीर्घकालीन असर पार्ने सम्झौता नगरियोस् भनेर। एमालेका नेताहरू अरुण तेस्रोको जस लिन चाहन्थे।
त्यसैले माधव नेपालको पत्रमा चुनावी सरकारसँग होइन, चुनावपछि आउने सरकारसँग मात्र यो सम्झौता गरोस् भन्ने सोच लुकेको थियो। चुनावी माहोल पूरै एमालेको पक्षमा थियो र एमालेका नेताहरू दोस्रो प्रतिनिधिसभामा बहुमतको सरकार बनाउछौँ भन्ने सोचमा थिए। त्यसैले माधव नेपालको पत्र अरुण तेस्रोप्रति सकारात्मक थियो। आपूmले जस लिन पाउने आशयको थियो।
तर ‘चुनावी सरकारसँग दीर्घकालीन असर पार्ने’ भन्ने वाक्यका कारण अरुण गयो, एमालेले अरुण खायो भन्ने वितण्डा मच्चाएको हो नेपाली काङ्ग्रेसले। अरुण तेस्रो प्रकरणमा राम्रो जानकारी राख्ने मान्छे अहिले पनि जीवितै छन्। यति ठाडो झूट त बोल्नु हुँदैन नि!
रामशरण महत, गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, मातृका तिम्सिना, अर्जुन कार्की, हरिप्रसाद पाण्डे अरुण तेस्रोका जीवित साक्षी हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस अरुण तेस्रोको जस एमालेले नपाओस् भन्ने चाहन्थ्यो र त्यो चाहना स्वाभाविक पनि थियो। रामशरण महत विश्व बैङ्कसँग निकट हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएर पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको शक्तिशाली उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो।
गोपाल चिन्तन, मातृका तिम्सिना र अर्जुन कार्की तीनै जना वातावरण बचाऊ अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। एउटा ठट्टा चलेको पनि थियो उतिबेला– पुतली बचाउनेहरूले अरुण तेस्रो आउन दिएनन्। हरिप्रसाद पाण्डे एमालेका जलस्रोत मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्ना विज्ञ सहयोगीहरूसहित विश्व बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुभएको थियो। उहाँलाई नै हो विश्व बैङ्कका अधिकारीले अरुण तेस्रोमा लगानी नगर्ने अन्तिम निर्णय सुनाएको।
तर एउटा गम्भीर पक्षतिर कसैको ध्यान गएको देखिएन। यो लोडसेडिङ समाप्तिमा भारतबाट आयात गरिने बिजुलीको ठूलो हिस्सा छ। अहिले नेपालले ३७४ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्छ। यो आयात रोकियो भने नेपाल फेरि ७÷८ घण्टा लोडसेडिङको अँध्यारोमा जान्छ। भारत हाम्रो दुष्ट छिमेकी हो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो कुनै आरोप होइन।
आफूसँग अनुमति नलिई नेपालको संविधान जारी गर्यो भन्ने रिसमा नेपालका विरुद्ध छ/छ महिनासम्म पूर्ण नाकाबन्दी लगाउने मुलुक भारत नै हो। भोलि उसलाई रिस उठ्यो भने भारतले नेपाललाई झ्याप्पै अन्धकारमय बनाउन सक्छ। यो खतरातिर नहेरी फुरफुर गर्नुको कुनै अर्थ छैन। भारतले बिजुली नदिँदा पनि नेपाल झलमल्ल भइरहोस्, हामीले यो दिशातिर सोच्ने हो।
अर्को कुरातिर पनि हल्लाखोरहरूको ध्यान जान सकेको छैन। भारतबाट आयात गरिने प्रति युनिट बिजुली आठ रुपैयाँको आसपास तिर्नुपर्छ। विद्युत प्राधिकरणले नेपाली उत्पादकलाई पनि आठ रुपैयाँ दिने हो भने नेपालभित्रैबाट जति पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ।
एमालेलाई जति आरोप लगाए पनि यतिबेला संगठित रूपमा भन्ने हो भने त्यही पार्टीका कार्यकर्ताले बनाएका आयोजनाले कूल नेपाली उत्पादनको १० प्रतिशत ओगटेको छ। अहिलेसम्म एमालेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागमा संगठित नेता कार्यकर्ताको लगानीमा एकदेखि १४ मेगावाटसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारणमा योगदान दिइरहेका छन्। यतिबेला २२ मेगावाटदेखि ४२ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्, जसले आगामी तीन वर्षमा १०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नेछन्।
आज म इतिहास कोट्याउने र अरू पार्टीलाई लज्जित तुल्याउने पक्षमा छैन। नेपाली ऊर्जा विकासको इतिहासमा अहिलेसम्म ठूलो रहेको कालीगण्डकी, विद्युत प्राधिकरणले नमुना मानेको चिलिमे र केही समयपछि नेपालको सबैभन्दा ठूलो हुने क्षमतामा निर्माण भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको श्रेय पनि एमालेकै खातामा जान्छ।
माथिल्लो तामाकोसी नर्वेलाई दिने मनस्थितिमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस। तर विद्युत प्राधिकरणका केही इञ्जिनियर, नेकपा एमाले, माथिल्लो तामाकोसी सरोकार समाज र स्थानीय जनताको चर्को दवाबका कारण काङ्ग्रेस पछि हटेको थियो। इलामको पुवा खोलाको सुरुङमा दुई/दुई पटक म नै छिरेको थिएँ। तर उद्घाटनको श्रेयचाहिँ पशुपतिशमशेरजीको खातामा गयो। यसमा कुनै गुनासो नगर्नु नै राम्रो होला।
लोडसेडिङको यो यथार्थ कथा पढेपछि पाठकलाई पनि लाग्नुपर्ने हो– कुनै पनि सरकारले दश हजार र बीस हजारको भाषण नगरी, बिजुली बेच्ने सपना नदेखी, नेपाल र नेपालीका लागि मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भने नेपाल कहिल्यै अँध्यारो हुनेछैन। त्यसैले आजको नारा हुनुपर्छ– आत्मनिर्भर विद्युत उत्पादन : समृद्धिको अभियान।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।