काठमाडौं: चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी (सात प्रतिशतसम्म) पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। दुई दशकयताकै सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहँदा मुलुक त्यही दुई दशकपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागेको छ।
स्थानीय विकासको लागि अनिवार्य मानिएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनमार्फत आउन लागेका छन्। दलहरूले आफ्नो भोट माग्ने मुख्य एजेण्डाको रूपमा आर्थिक विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। गत आर्थिक वर्षको वेसलाइन शून्य दशमलब ७७ प्रतिशत मात्रै भएको कारण सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहज भए तापनि अबका दिनमा समेत यही गतिमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ठूला दलको योजना रहेको छ।
ठूला दलहरूको सारमा एउटै लक्ष्य अब दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम विकसित राष्ट्रको सूचीमा पुर्याउने देखिन्छ।
| अबको आर्थिक वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयको विषयमा के छ ठूला दलको घोषणापत्रमा? |
| कांग्रेस | एमाले | माओवादी केन्द्र | राप्रपा | नयाँ शक्ति |
| आगामी एक दशकमा सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रति व्यक्ति वार्षिक आय एक लाख रूपैयाँ पुर्याउने उल्लेख छ। | कति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भन्ने विषयमा घोषणापत्रमा लेखिएको छैन, आगामी १० वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पुर्याउने उल्लेख छ। | आगामी पाँच वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, त्यसपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आयको अनुमान गरिएको छैन। | अबको आर्थिक वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयको विषयमा राप्रपाको घोषणापत्रमा लेखिएको छैन। तर तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धि भनिएको छ। | आगामी दुई दशक निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय छ सय डलर पुर्याउने उल्लेख छ। |
ठूला पर्टीहरूले जलिविद्युत विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारीको सिर्जना र समग्र आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। कुन पार्टीका कस्ता योजना, के हो मुख्य एजेण्डा?
कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर र रोजगारीको सिर्जना तथा वित्तीय प्रणालीमा सुधारलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको छ। आगामी एक दशक निरन्तर सातदेखि १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि, प्रत्येक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारीको सिर्जना उसको प्राथमिकतामा परेका छन्। औद्योगिक विकासका लागि युवा उद्यम विकास कोष, रोजगारी विकासको लागि 'एक परिवार: एक रोजगार' र स्थानीय क्षेत्रको समग्र विकासको लागि 'एक घर: एक रोजगार', रोजगारी विकासको लागि ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधार: स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’सहितका कार्यक्रम बनाउने तथा यिनै योजनामा केन्द्रित भएर काम गर्ने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् कांग्रेसका अबको आर्थिक विकासका एजेण्डा
- स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको परिचालनबाट एक दशकसम्म वार्षिक सातदेखि १० प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर।
- नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष चार लाख नयाँ जनशक्ति थपिने गरेकाले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने।
- तुलनात्मक लाभ भएका ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी आकर्षित गर्ने।
- संघीय बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ६०० अर्ब रूपैयाँ) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकाहरूमा सोझै पठाउने।
- गाउँ र नगरका युवालाई स्वरोजगार बनाउन ‘युवा उद्यम चुनौती कोष’ कार्यान्वयनका लागि २५ प्रतिशत अंश युवाको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय सरकारले ‘जल, जमिन, जंगल, जडिबुटी र जलाधार: स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।
- ‘एक परिवार: एक रोजगार’ कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारको माध्यमबाट संचालन गर्ने।
- फलाम, तामा, बहुमूल्य पत्थर जस्ता खानी उत्खननमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने।
- प्रत्येक वडामा बैंकिङ सुविधा पुर्याउने, १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकको बैंक खाता खोल्ने।
- फ्लाइओभर, टनेलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण एवं संभाव्यस्थलमा मोनो रेलको निर्माण गर्ने।
एमाले
नेकपा एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक दृष्टिले आफ्नो मुख्य एजेण्डा नेपालको प्रति व्यक्ति आयलाई बनाएको छ। '१० वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पुर्याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिनेछ' एमाले घोषणापत्रमा भनिएको छ। कति प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्ने विषयमा एमालेको घोषणापत्र बोलेको छैन तर तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको छ। रोजगारी वृद्धिको लागि 'एक घर: एक रोजगारी' सिर्जना गरिने प्रतिवद्धता एमालेको घोषणापत्रमा गरिएको छ। एमालेले छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्यमा नेपाली पानी जहाज संचालन गर्ने विषय पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
यस्ता छन् एमालेका अबको आर्थिक विकासमा एजेण्डा
- १० वर्षमा प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलर पर्याइने।
- सरकार बनेको तीन वर्षमै ‘एक घरः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने। १० वर्षभित्रमा १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिने।
- राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बङ्गलादेश सरकारसँग वार्ता गरिने।
- हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने।
- हरेक गाउँपालिकाको मध्य भागमा स्याटलाइट शहर, आवासमा जानका लागि दुई लेन र बजारका लागि चार लेनको सडक, मुख्य शहर जान छ लेनको सडक निर्माण गरिने।
- राजधानीमा एउटा मेघा शहरसहित १० वटा अत्याधुनिक स्याटलाइट शहर विकास गरिने।
- अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गर्ने।
- मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गरी पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने।
- जलासययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने।
नेकपा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँगाउँमा फ्रि वाइफाईलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। अब पाँच वर्ष अहिलेकै गतिमा (वार्षिक सात प्रतिशत) आर्थिक वृद्धि र त्यसपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने माओवादीको योजना रहेको छ। 'वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई छ प्रतिशतभन्दा बढी हुनसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ, यही गतिमा आर्थिक वृद्धि गर्न सकेमा ४/५ वर्षको अन्तरालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ', माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा भनिएको छ। औद्योगिक पुँजिवादकेन्द्रित आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाउने माओवादी योजना रहेको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा 'नेपालको पानी: जनताको लगानी' कार्यक्रम संचालन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकार स्वयंले संचालन गर्ने माओवादी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् माओवादी केन्द्रका अबको आर्थिक विकासका एजेण्डा
- अबको ४/५ वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र त्यसपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने।
- जनताको शेयर लगानीबाट महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माण गरिने।
- राज्य स्वयंले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने।
- कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने।
- जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डीकरण गर्न नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने।
- ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनको गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक सञ्जालको निर्माण र बिस्तार गरिने।
- शहरहरूलाई स्मार्ट नमुना शहरको रूपमा विकास र बिस्तार गर्ने।
- शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकासमा जोड दिइने।
- स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चितता गर्न जोड दिइने।
- प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने।
राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बेरोजगारलाई स्वरोजगारको तालिम दिएर हरेक घरबाट कम्तीमा एक जनालाई रोजगारी दिनेसहितको कार्यक्रमलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिएको छ। १० वर्षमा सबै नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने उसको लक्ष्य घोषणापत्रमा राखेको छ। नेपालीको औसत प्रति व्यक्ति आय, देशको समग्र आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा राप्रपा घोषणापत्र बोलेको छैन। तर प्रत्येक घरमा शुद्ध पानी र बिजुली, पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडामा मोटरबाटो जस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने राप्रपा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् राप्रपाका अबको आर्थिक विकासका एजेण्डा
- प्रत्येक घरमा बिजुली र पानी, नगरमा सिटी बस, १० वर्षभित्र प्रत्येक नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी।
- अबको पाँच वर्षभित्र प्रत्येक वडामा मोटरबाटो।
- स्थानीय तहभित्र २५ जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई १० वर्षसम्म सबै प्रकारका स्थानीय कर मिनाह।
- गाउँ/नगरपालिकाभित्रका प्रत्येक परिवारमा कम्तिमा एक जनालाई रोजगारी।
- वित्तीय संस्थाको सहयोगमा रोजगारी प्रबर्द्धनका निमित्त एक स्वरोजगार कोष स्थापना।
नयाँ शक्ति
माओवादी केन्द्रले गाउँगाउँमा फ्रि वाइफाईको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएकोमा नयाँ शक्तिले पनि एक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा वाइफाई जोन अवधारणा आफ्नो घोषणापत्रमा ल्याएको छ। अबको दुई दशक निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने नयाँ शक्तिको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक तीन लाख रोजगारीको सिर्जना गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र प्रति व्यक्ति औसत आम्दानी छ सय डलर पुर्याउने नयाँ शक्तिको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता छन् नयाँ शक्तिका अबको आर्थिक विकासका एजेण्डा
- हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा एउटा बैंक, हरेक वडामा बैंकिङ सेवा केन्द्रको स्थापना।
- हरेक गाउँपालिकामा कम्तिमा एक/एकवटा फ्रि वाइफाई जोन।
- वार्षिक तीनदेखि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना, प्रत्येक वर्ष हरेक वडाका कम्तिमा १० जनालाई रोजगारी एवं उत्पादनमूलक तालिम।
- प्रत्येक प्रदेशमा एसियाली मादण्डका दुई/दुई प्रादेशिक शहर।
- तीव्र आर्थिक विकासका लागि आधुनिक यातायात सञ्जाल, विद्युतीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ, आधुनिक शहरी केन्द्र, आर्थिक करिडोर तथा आधुनिक आईसीटी सेन्टरहरूलाई प्रथमिकता दिने।
- द्रूत गतिको पूर्व–पश्चिम रेल सेवा, ल्हासा–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी–भरतपुर–काठमाडौं रेल लुप सञ्चालन गरी ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ सेवा सञ्चालन गर्ने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।