थाहा खबर: सर्वोच्चको भावनात्मक आदेशः 'एकै ठाउँमा बसेर समस्या समाधान गर्ने' भन्नुको अर्थ के?

अ अ अ

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधान्यायाधीश सुशील कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा लैजान रोक्दै उनलाई काममा फर्किन शुक्रबार अन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासले संविधानको भावना र मर्म विपरीत महाभियोग लगाइएको भन्दै संसदीय प्रकिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आदेशमा न्यायाधीश जबराले 'राज्यका तीनवटै अंग एउटा ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो?' भनी प्रश्न गरेका छन्। 'महाअभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिहेको अवस्था देखिएको छ', आदेशमा भावनात्मक व्याख्या गर्दै भनिएको छ, 'के यस्तो अवस्थामा राज्यको तीनै अंग एउटा ठाउँमा बसेर यो समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र?'

'राज्यका तीनै अंग एउटा ठाउँमा बसेर समस्याको समधान गर्ने' न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको आदेशको अर्थ के हो? थाहाखबरले कानुन जानकारसँग प्रतिक्रिया लिएको छ।

कानुनविद विपिन अधिकारीले न्यायाधीश जबराको व्याख्या 'राजनीतिक जस्तो देखिएको' प्रतिक्रिया दिए। न्यायाधीशले अदालतको फैसलालाई कठिन बनाएको टिप्पणी उनले गरे। अदालतको फैसला स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने- 'फैसलामा गन्थन नलेखेको भए हुन्थ्यो। अदालतको फैसलामा जे लेखिएको छ, त्यो आवश्यक होइन। रिट निवेदकले जे माग गरेका छन्, संविधानको परिधिमा रही अदालतले फैसला गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रकारका कुरा फैसलामा उल्लेख भयो भने कानुनी प्रश्न उठ्छ।'

संविधान एवं कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि फैसलामा यस्ता भावनात्मक विषयको अर्थ नहुने बताउँछन्। 'न्यायाधीशले फैसला गर्ने बेला भावनात्मक कुरा लेख्न सक्छ। त्यसलाई कानुनी भाषामा 'अबिटर डिक्टा' भनिन्छ', उनी भन्छन्, 'अदालतको फैसला संविधान र कानुनको परिधिमा हुन्छ, त्यस्ता विषयको कुनै व्याख्या हुँदैन तर न्यायाधीशले फैसला गर्दा भावनात्मक कुरा लेख्न भने सक्छ।'

अधिवक्ता समेत रहेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले 'अबिटर डिक्टा' मार्फत राज्यका तीनवटै निकायलाई बलियो हुन सुझाव दिएको बताए। राज्यका तीनवटै निकायबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नहुने सुझाव फैसलामा आएको उनले बताए। 'सरकारका तीनवटा निकायबीच द्वन्द्वको परिस्थिति सिर्जना हुन दिनु हुँदैन। अप्ठ्यारो परिस्थतिमा सल्लाहमार्फत अघि बढ्नुपर्छ र राज्यका तीनवटै निकायलाई मजबुत बनाउने र एकले अर्कालाई कमजोर नबाउन सुझाव दिएको प्रष्ट छ', उनले भने।

महाभियोगबारे न्यायाधीशको भावनात्मक आदेश

निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महशुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायधीश विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्याधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भैरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि हैन र? आज यस महाअभियोगको प्रस्तावबाट राज्यका तिनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिहेको अवस्था देखिएको छ। के यस्तो अवस्थामा राज्यको तिनै अंग एउटा ठाउमा बसेर यो समस्याको समधान गर्न नसकिने हो र? यो देशलाई सति श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ यो आदेश पश्चा्त सबैले विचार गर्नै पर्छ। यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु। न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो। यसका न्याधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रुपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम बस्तुगत प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशाक विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक,व्यवहारिक र जायज मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न। संविधानको उक्त पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका रहेको छ रहने छ म समेत त्यसैमा प्रतिवद्ध छु। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन। यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ भन्ने कल्पना नै गर्न सक्दिन। आज स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमाको लागि संरक्षणको लागि भविष्यका सन्ततिका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु नै मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु।

यो पनि पढ्नुस्ः निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च फर्किन यसरी खुल्यो बाटो, पढ्नुस् आदेशको पूर्ण पाठ