दमक : सरकारले दमक नगरलाई हरित नगर बनाउने योजनासहित अघि बढिरहँदा नगरपालिकाले भने वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी फोहोर फाल्ने डम्पिङसाइटका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
दमक १, २ र ३ वडा (साविक १ देखि ७ वडा) मा रहेको ३ सय ३१ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको हंसेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा सरकारले वन कार्यालय र उपभोक्ता समितिलाई खबरै नगरी वन क्षेत्रको माथिल्लो उत्तरी क्षेत्रमा दमक नगरपालिकाले फोहोर प्रशोधन केन्द्रका लागि भवन निर्माण तथा प्रशोधन केन्द्रसमेत स्थापना गरिसकेको छ।
यतिमात्र होइन सरकारी योजनामा नै समावेश गरेर उपभोक्ता समिति र जिल्ला वन कार्यालयलाई नै जानकारी नगराई महत्वकांक्षी योजनाअन्तरगत उक्त वन क्षेत्रमा विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा नै मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त स्थानमा विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्ति बनाउने निर्णय गरिसकेको थियो। मन्त्रिस्तरको निणर्यबाट यहाँ सय बिघा क्षेत्रफलमा ५ सय ४२ फिट अग्लो बुद्धको मूर्तिको डिपिआर तयार भइसकेको छ। जसअन्तरगत उक्त स्थानमा करिब १२ बिघा जग्गा नगरपालिकाको नाममा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय कार्यालय झापालाई भने यहाँ ठूला योजना ल्याएको विषयमा केही थाहा नभएको बताएको छन्। जिल्ला वन कार्यालय झापाका प्रमुख बोधराज सुवेदीले भने यस विषयमा आपूmहरुलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
प्रशोधन केन्द्र बनाएको विषयमा उनीमाथि जिज्ञासा राख्दा उनले थाहा खबरसँग भने, ‘होइन त्यहाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्र बन्यो र? मलाई त केही पत्तै छैन।’ उनले यसरी जिल्ला वन कार्यालयल तथा उपभोक्ता समितिलाई जनकारी नगराई कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने बताए। उनले भने, ‘वन क्षेत्रमा केही बनाउन पाइँदैन, यतिसम्मकि उपभोक्ता समितिले र जिल्ला वन कार्यालयले कार्यालय स्थापना गर्न पनि स्वीकृति लिनुपर्छ।’
उनले उक्त स्थानमा बन्ने बुद्धको मूर्तिको विषयमा भने मन्त्रिस्तरको बैठकले नै निणर्य गरेकाले आपूmले केही भन्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘अब बनाउन त केही नपाइने हो, तर पावर र पहुँचका भरमा बनाइन्छ।’
यहाँ फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने बेलामा वन उपभोक्ता समितिलाई समेत केही जानकारी नगराइएको वन उपभोक्ता समितिक कोषध्यक्ष भोजकुमार भण्डारीले बताए। भण्डारीले भने, ‘प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने बेलामा पनि हामीलाई जानकारी गराइएन, अहिले बनेको छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु।’
यता, नगरपालिकाले जिल्ला वन कार्यालय झापासँग स्वीकृति लिएको दाबी गरेको छ। दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दहालले भने, ‘बुद्धको मूर्तिका लागि हामीले स्वीकृति लिएर नै मन्त्रिस्तरबाट निर्णय गराएर काम सुरु गरेका हौं।’ यस्तै, उनले फोहोर प्रशोधन केन्द्र पनि जिल्ला वन कार्यालयसँग अनुमति लिएर नै बनाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले स्वीकृत लिएका हौं, तर पनि स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै छ, एक महिनाभित्र सामुदायिक वनहरु स्थानीय तह मातहत आउँदै छ।’
के छ कानुनमा ?
वन ऐन २०५१ अनुसार वन क्षेत्र मासिने गरी सामुदायिक कुनैपनि संरचना बनाउन पाइनेछैन। बनाउनै पर्ने भए जिल्ला वन अधिकृतबाट स्वीकृति लिई सामुदायिक वनको विकासका लागि सामुदायिक वन पैदावर धितो बन्धक राखी वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न वा सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने घर वा छाप्रो बनाउन सकिने कानुनमा उल्लेख छ। तर, वन मास्दै नगरपालिकाले भने फोहोर प्रशोधन केन्द्र र बुद्धको मूर्तिको योजना अघि सारेको छ।
हंसेदुम्से वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा
दमकको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने उक्त वन क्षेत्र पछिल्लो चरण अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। २०५४ सालमा स्थापना भएको उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा करिब एक सय हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन उपभोक्त समितिले जनाएको छ। वन अतिक्रमण गरी त्यस स्थानमा मानव बस्ती बसेको तथा खेती गर्न थालिएको वन उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष भोजकुमार भण्डारीले बताए।
उनले भने, ‘दमक बेल्डाँगी सडक खण्डअन्तरगत बाटोदेखि दक्षिणमा वन अतिक्रमण भएको छ अन्य क्षेत्रमा पनि वन अतिक्रमण गरिएको छ, करिब सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेका छन्।’
उक्त वनको क्षेत्रमा २०४८ सालदेखि भुटनी शरणार्थीहरु बस्दै आएका छन्। तत्कालीन समयमा भुटानी शरणार्थीहरुले वन फडानी तीव्र रुपमा गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्,‘ त्यतिबेला धेरै वन फडानी भयो भुटानीहरु यहाँ बस्दा उनीहरुलाई सहयोगमा आएका मटीतेलले पुग्दैन्थ्यो, त्यसैले जंगल फडानी गरेर इन्धनका रुपमा राउरा यहाँबाट लाने गर्थे, तर अहिले त्यतिबेलाको जस्तो छैन, फडानी नै नहुने भन्ने चाँहि होइन, तर कम मात्रमा हुन्छ।’
चोरी निकासीको पनि त्यतिकै समस्या रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पहिला त यहाँ धेरै चोरी हुने गरेको थियो तर, अहिले नियन्त्रणमा आएको छ।’
त्यही वन क्षेत्रको बाटो हुँदै दैनिक ज्याला मजदुरीमा दमक आउने इलाम चुलाचलीका ६५ वर्षीय भक्त विश्वकर्माले पनि तत्कालीन समयमा घना जंगल भएको बताए। उनले भने, ‘अब पहिला त यहाँ हराइन्छकी जस्तो जंगल थियो, हात्तीको डर हुन्थो तर अहिले जंगल सबै मासिएको छ, शरणार्थीहरु यहाँ आएदेखि वन मासिँदै गएको हो।’
वर्षमा २० लाख आम्दानी
उक्त वन क्षेत्रबाट वर्षमा करिब २० लाख आम्दानी हुने गरेको वन उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष भण्डारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यस वन क्षेत्रबाट वर्षमा करिब ४३ सय क्युफिट काठहरु बेचेर २० लाखसम्म आम्दानी गर्छौं।’ उक्त आम्दानी समाजको विकास र सेवामा खर्च गर्ने गरेको भण्डारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘उहाँबाट आम्दानी भएको रकम हामी यहाँको विकासका लागि अनुदान दिन्छौं, यहाँका सामुदायिक विद्यालयका लागि तथा यहाँ रहेका उपभोक्तका लागि अनुदानमा बायोग्यास प्लान्ट दिँदै आएका छौं।’
वन क्षेत्रले यस स्थानलाई पर्यटकीय स्थान बनाउन दमक नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको सहयोगमा यहाँ वनभोजस्थल निर्माण हुन लागेको उनले बताए। उनले भने,‘ वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन हामी लागिपरेका छौं, त्यसका लागि यहाँ सहिद वनवाटिका निर्माण गर्दै छौं, त्यसका लागि अहिले हामीले त्यहाँ कम्पाउन्ड लगाउने काम गर्दै छौं, उक्त पर्यटकीयस्थल निर्माण गर्न हामीले १६ लाख र जिविसले २ लाख र नगरपालिकाले ५ लाख सहयोग गरेको छ।’
वनलाई व्यवस्थित गर्न वृक्षारोपण
वनलाई व्यवस्थित गर्न पछिल्लो समय वृक्षारोपणका कार्यलाई तीव्रता दिइएको भण्डारीले बताए। सिसौ जातको रुख सबै मर्न थालेकाले वृक्षरोपणलाई तीव्रता दिइएको उनी बताउँछन्। उनी ३० देखि ३५ हजार विरुवा रोप्ने लक्ष्यमा रहेको सुनाउँछन्। यस स्थानबाट शरणार्थी हटिसकेपछि यहाँ पनि वृक्षारोपण गरेर घना जंगल बनाइने उनले बताए।उनले भने, ‘धेरै शरणार्थी तेस्रो मुलुक गए, अब केही बाँकी छन्, उनीहरुको पनि व्यवस्थापन भएपछि हामी यहाँ वृक्षारोपण गरेर घना जंगल निर्माण गछौं।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।