|

काठमाडौं : संविधान संशोधनको बिषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउँदै आएको संघीय गठबन्धनले आफ्ना माग पुरा गराउन विगतमा घोषणा गरेका भन्दा नरम प्रकृतिका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

मधेस केन्द्रित दलआबद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र मधेस केन्द्रित दलसहित जातीय एबम् प्रादेशीक दल एबम् संगठनआबद्ध संघीय गठबन्धनले गत वैशाख पहिलो साता स्थगित गरेको आन्दोलन मंगलबार पुन थाल्ने निर्णय गरे पनि आन्दोलन विगतको तुलनामा नरम प्रकृतिका छन्। 

गठबन्धनले यस्ता नरम प्रकृतिका आन्दोलन घोषणा गर्नुको मुख्य रहस्य भने स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नबिथोलियोस र आफूहरुको अडान पनि परिवर्तन नहोस भन्ने चाहना नैं हो। मोर्चा र गठबन्धनले संयुक्त रुपमा वैशाख दोश्रो सातादेखि भनेर घोषणा गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रममा चक्का जाम, मधेस बन्द, नेपाल बन्द कार्यक्रम समेटिएका थिए।

तर मोर्चाले सरकारसँग सहमति गरी संविधान संशोधन परिमार्जन सहित बैशाख १७ सम्म पारित गर्ने सर्तमा आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। सरकारले संविधान संशोधनको माग निर्धारित सीमा भन्दा एक सातापछि धकेलिँदा समेत पुरा गर्ने छाँट नदेखाएपछि गठबन्धन आन्दोलनमा गएको हो।

‘यो आन्दोलन हाम्रो बाध्यकारी हो, सरकारले वैशाख १७ गतेसम्म गर्ने भनेको संविधान संशोधन स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि मात्र गर्ने भएपछि मधेशी जनताको नजरमा आफूहरुको अडान परिवर्तन छैन भन्ने देखाउनु त प¥यो नि‘, राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक नेताले थाहाखबरसँग भने ‘गठबन्धनले आन्दोलनको घोषणा नगरे गठबन्धका दल र संगठन संघीय समाजवादी पार्टी तर्फ जान सक्छन्।’

मोर्चाआद्ध सात दलमध्ये संघीय समाजवादी फोरमबाहेकका ६ दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएसँगै आन्दोलनर मधेस केन्द्रित दलमा देखिएको ध्रुवीकरणसँग संघीय गठबन्धनमा आएको विवादले गर्दा आन्दोलनका कार्यक्रम राखिएको राजपा नेता बताउँछन्। 

राजपाका नेतासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेता राखेर मंगलबार मात्र बैठक राखेका थिए। बैठकमा मोर्चाका नेतालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ संविधानको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने आश्वासन दिएका थिए।प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणको निर्वाचनअघि आन्दोलन नगर्न गरेको आग्रहलाई भने गठबन्धनका नेताले अस्वीकार गरेका थिए।

स्रोतका अनुसार मोर्चामा आवद्ध राजपाका नेताहरुले संघीय गठबन्धनको नाममा संघीय समाजवादी दलका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबले जातीय संगठनलाई पुन आफूतिर तान्न सक्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने तर नरम प्रकृतिको हुने भन्दै सहमतिमै आन्दोलन घोषणा गर्ने बताएका थिए। 

राजपाका नेताले तराईका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या समेत नबढाएको र संविधान संशोधन विधेयक समेत पारित नभएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिएमा मधेसी जनताको विश्वास गुम्न सक्ने र गठबन्धका दल र संस्थाले साथ छोड्न सक्ने भन्दै आन्दोलन गर्ने जनाउ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका थिए।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन् ‘आन्दोलन हाम्रो रहर होइन तर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दबाव दिन पनि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं।’ राप्रपाले सरकार छोडेपछि राजपालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आउन आग्रह गरेको यादवले जनाए। उनले तर आफूहरु माग पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट पारेको बताए।

मोर्चा र सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मोर्चा सरकारमा आउने सहमति भएको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण हुने सरकारमा मोर्चा सहभागी हुने भएपछि वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने पक्षमा राजपा नरहेको अर्का एक नेता बताउँछन्। 

गठबन्धनको बैठकमा जातीय मोर्चा र संगठबनले नेपाल बन्द वा प्रदेश बन्दसमेतमा आन्दोलनका कार्यक्रम राख्न दबाब दिए पनि शीर्ष नेताको पहलमा चुनवा नहुने चार वटा प्रदेश एक, दुई, पाँच र सातमा मात्र बैशाख २९ गते र जेठ १ गते बिरोध कार्यक्रम राखिएको अर्का नेता बताउँछन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.