|

काठमाडौँ : तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लामा पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनबाट १३ हजार ५५६ स्थानीय प्रतिनिधि चयन हुँदै छन्। उनीहरू निर्वाचित भएको एक साताभित्र शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा ९३ मा उल्लेख भएअनुसार अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको सात दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

यस्तै उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष शपथ लिनुपर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले सात दिनभित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनुपर्नेछ। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले शपथ लिएको सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला समितिको प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ।

हेर्नुुहोस् शपथ ग्रहणको ढाँचा:

जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद धारण गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनिभित्र सम्पत्ति विवरण स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 'सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ', विधेयकको दफा ९४ मा उल्लेख छ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको तीस दिनभित्र प्रदेश सरकार समक्ष पठाउनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक पारित नहुँदा शपथमा अन्योल

स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले  संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। विधेयक पारित गर्न ढिलाइ हुँदा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले कहिलेसम्म शपथ खान्छन् भन्ने अन्योल कायम भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जेठ ४ गतेबस्ने संसद बैठकमा विधेयक पेश गरी सकभर फास्ट ट्र्याकमार्फत् विधेयक पारित गराउने तयारी भइरहेको बताए। 'अबको संसद बैठकमा विधेयक टेबल हुन्छ। विधेयक पारितका लागि ढिलाइ नगर्ने पक्षमा हामी छौँ', उनले भने, 'शपथ ग्रहणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले धेरै कुर्नुपर्दैन।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.