थाहा संवाद

वान बेल्ट वान रोडको साझेदार बनेपछि नेपाललाई के हुन्छ फाइदा? परराष्ट्रमन्त्री महतको अन्तर्वार्ता
SHARES

बैशाख २९, २०७४

    चीनले अघि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अवधारणाको समझदारी पत्रमा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपाल पनि ओबीओआरको साझेदार राष्ट्र बनेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो।

    हस्ताक्षरसँगै चीनसित सीमापार रेल, राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, सुख्खा बन्दरगाह, उद्योग, जलविद्युत् परियोजना, औद्योगिक प्रविधि, पार्क लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा दुई देशबीच सहकार्य हुनेछ। चीनले ओबिओआरका साझेदार राष्ट्रहरुको सडक यातायात, रेलमार्ग निर्माण, पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रवर्द्धनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ।

    चीनको लगानीमा स्थापित एसियाली लगानी तथा पूर्वाधार बैंक र सिल्क रोड फन्डमार्फत् नेपालमा चीनले लगानी गर्नेछ। ओबीओआर भनेको के हो र यसले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ ? आदि विषयमा रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्कका दीपेन्द्र कुँवरले पराराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग गरेको कुराकानी :

    नेपालले चीनसँग सम्झौता गर्‍यो। तर ओबिओआर भनेको के हो?

    यो चिनियाँ सरकारले क्षेत्रीय तहमा यातायात सञ्जालमा लगानी गर्ने, अरु खाले लगानी गर्ने, त्यसले उहाँहरुको व्यापार पनि वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने जुन सञ्चित पूँजी उहाँहरुसँग छ त्यसको पनि लगानी हुने र भविष्यमा त्यसको प्रतिफल आउने दृष्टिले यो उहाँहरुले अघि सार्नुभएको अवधारणा हो। नेपाल जस्तो देशको लागि यहाँ पूँजीको अभाव छ। धेरै पूर्वाधार विकास गर्नु छ। लगानी वृद्धि गरेर सम्वृद्धिको बाटोमा लानु छ।

    त्यस्तो लगानी आयो भने नेपाल जस्तो देशलाई पनि फाइदा हुन सक्ने भएको हुनाले यस्तो खाले समझदारी चीन र सम्बन्धित देशबीच भैरहेको छ। आज नेपाल र चीनको बिचमा पनि यातायात विभिन्न माध्यम छन् त्यसमा लगानी र अरु खाले उद्योग व्यवसाय छन् त्यसमा लगानी र यो व्यापार गर्ने अवधारणा हो। 

    नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ? हाम्रो तयारी र चासो के मा छ

    चिनियाँहरुसँग पूँजी छ। त्यो लगानी नेपालमा भयो भने हाम्रो यातायातको रोड रेलवेज र अरु खाले व्यवस्था कमजोर छ। त्यो राम्रो भयो नेपालमा लगानीको ग्यारेन्टी हुन्छ, लगानी बढ्यो भने रोजगारी वृद्धि हुन्छ। समृद्धि पनि अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसमा भोलिको दिनमा विषयगत आधारमा थप समझदारीहरु गर्नुपर्छ। कुन सर्तमा पुँजी लगानी हुने कुराहरुले पनि धेरै निर्धारण हुन्छ। त्यो बाँकी नै छ। 

    हाम्रो चासो र मुख्य ध्यान चाहिँ के मा हो?

    हाम्रो चासो लगानी हो। तर लगानी पनि हामीलाई अनुकुल हुने सर्तमा हो। धेरै व्याजदर तिर्न नपरोस्, कतिपय लगानी अनुदानमा आओस्, कतिपय लगानी सस्तो व्याजदरमा देओस् भन्ने कुराप्रति हाम्रो चासो रहन्छ। उसले सहज रुपमा पूँजी लगानी गर्दा नै नेपाललाई फाइदा हुन्छ। 

    क्षेत्रगत हिसाबले भन्दा हामी लगानी कहाँ गर्न चाहन्छौं?

    रेल र रोडका कुरा छन्। लगानी क्षेत्र निर्धारण गरेर त्यहाँ चिनियाँ लगानीकर्ताहरुलाई विभिन्न वस्तुहरुको उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने कुरा छ। त्यो भयो भने यहीँ लगानी बढ्यो भने हामी त्यो उत्पादित बस्तुहरुलाई चीनमा समेत निर्यात गरेर हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्न सक्ने सम्भावना छ। 

    यो एउटा बहुपक्षीय अवधारणा हो वृहत अवधारणा हो। तत्कालै हामीले फाइदा पाउन सक्छौँ र?

    तत्कालै त केही कुरा पनि हुँदैन। अहिले सैद्धान्ति समझदारी भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै स्टेप्सहरु हामीले पार गर्नुपर्छ। कुन सर्तमा पूँजी आउने कुन कुन क्षेत्रमा आउने के ढाँचामा लगानी सुनिश्चित गर्ने, यी तमाम कुराहरुमा हाम्रो गम्भीर गृहकार्य दुबै पक्षको बैठक निरन्तर प्राविधिक तहमा छलफल बाट यी कुराहरु कार्यान्वयनमा आउने हो।

    यसको लागि समय पनि लाग्दछ। आज समझदारी भयो भोलि भइहाल्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो हिजोको दिनमा ओलीजीले एउटा सैद्धान्तिक सहमति गर्नुभएको थियो, आजै रेल गुड्या खै भनेर प्रश्न पनि आए। त्यसरी त हुँदैन। यसको लागि सर्भे गर्नुपर्छ। डिटेल प्रजेक्ट स्टडी गर्नुपर्छ। के फिजिबल छ कि छैन हेर्नुपर्छ। कुन मोडेलमा लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ, कुन सर्तमा लगानी गर्नुहुन्छ ती कुराहरु टुंग्याउनुपर्छ। यो अत्यन्त समय पनि लाग्ने र अत्यन्त मिहिनेत गर्नुपर्ने विषय हुन्। 

    हामीले पाउँदै आएका सहयोग मध्ये यो वृहत र फरक छ त्यसबाट ढिलोचाँडो फाइदा लिन सक्छौँ नेपालको विकासको लागि?

    ढिलोचाँडो हुन्छ भन्ने आशयका साथ यो समझदारी भएको हो। 

    अन्त्यमा यसमा भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन हामी फेरि त्यसैमा फस्छौँ कि भन्ने जस्ता टिकाटिप्पणी पनि सुरु भएका छन् नि? 

    यो दुईपक्षीय समझदारी हो, बहुपक्षीय होइन। अब नेपालको आवश्यकता र स्वार्थलाई हेरेर हामीले समझदारी गर्‍यौँ। उहाँहरुको पनि आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थको आफ्नै परिभाषा होला। के के उहाँहरुलाई आवश्यक छ के के आवश्यक छैन। के संवेदनशील छ के संवेदनशील छैन भन्ने भारतको आफ्नै परिभाषा हुन्छ।

    बंगलादेशको आफ्नै परिभाषा हुन्छ चीनको आफ्नै परिभाषा हुन्छ। त्यो भित्र रहेर दुईपक्षीय समझदारी हुने हो। हाम्रो समझदारी चीन र नेपालबीचको यातायात संजाल र लगानी लगायतमा केन्द्रित छ। आआफ्नो देशको आआफ्ना आवश्यकता र स्वार्थका सीमा हुन्छन्। त्यहीभित्र रहेर समझदारीहरु हुन्छन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]