|

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नयाँ सरकार गठनमा लागेका छन्। ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले सरकारमा आँउछ/आँउदैन प्रष्ट छैन तर एमालेभित्र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछिका प्रतिक्रियाले भने ऊ सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन। तथापि एमालेभित्र संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

यो मतलाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अगाडि बढाएका छन्। सरकार गठन प्रकृयामा संसदको पहिलो र तेस्रो दल लागिरहेकका बेला सत्ता हस्तान्तरण गरेको एमालेमा सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्नेबारे बहस जारी छ। नयाँ सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा नेकपा एमाले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग रेडियो थाहा संचारका लागि दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानीः

संसदमा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सरकार गठन प्रकृया चलिरहँदा नेकपा एमाले कहाँनेर छ?

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त सरकार ढलेको छ। यो संयुक्त सरकार ढल्नुका पछाडि संयुक्त भएर अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने संयुक्त संस्कृति नभएकोले हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यो विकसित हुन सकेन। यो विकसित भएको भए नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार निकै राम्रो थियो। त्यो एउटा देशभक्त, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशिल सरकार थियो। ढल्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। यो संस्कृतिकै अभावको कारणले ढलेको छ। अब हामी फेरि नयाँ सरकार गठनको मोडमा आइपुगेका छौँ। यो मोडमा आउदा पनि बहुमतवाद हावी छ। यो बहुमतवादकै बाटोमा राजनीतिक पार्टीहरु अगाडि बढे भने देशको कल्याण हुन सक्दैन। र, हामी दुखद् भविष्यतिर लाग्ने खतरा पैदा भएको छ। नेकपा एमालेको सरकारलाई ढलेर मुलुकलाई कतै दीर्घकालिन रुपले अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास त भइरहेको छैन? भन्ने आशंका उठेको छ। 

बहुमतवाद हावी छ भनेर भन्नुभयो। सरकार निर्माणको प्रक्रियामा छौँ भनेर पनि भन्नुभयो। अब यो बहुमतवाद हावी हुन नदिन नेकपा एमालेले के गर्छ? 

हामीले सरकार ढलिसकेपछि पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर संस्थागत रुपले कुनै समीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने बाटो के हो भन्ने कुरा तय गरेका छैनौँ। पार्टी अध्यक्षले बैठक बोलाइसक्नुभएको छैन। मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा सबै पार्टीहरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र संयुक्त बाटो नै हिँड्नुपर्छ। नेकपा एमाले अरु सबै पार्टीहरुलाई यही आग्रह गर्छ। हामी ऐतिहासिक घडीमा छौँ, हाम्रासामु संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार छ। यी कार्यभारलाई समयमै पूरा गर्ने हो भने संयुक्त रुपले अगाडि बढ्नु पर्छ। हामीले यो नीति अगाडि सारेका छौँ। मैले यो कुरा अगाडि सारेको छु। त्यसरी नै मैले अरु नेताहरुलाई भनेको पनि छु। तर पनि उहाँहरु के नियतका र उद्देश्यका आधारमा अहिले यो सरकार ढाल्ने बिन्दुमा पुग्नुभएको छ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हामी हेर्दै छौँ। म पनि हेर्दै छु। 

तपाईँले संयुक्त बाटो हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो भनेको एमाले सहितको संयुक्त सरकार हो? 

अहिलेको अवस्थामा मैले भनेको कुरा के हो भने तीनवटा प्रमुख पार्टीहरु, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो एकआपसमा मिलेर काम गर्न सक्नुपर्छ। संयुक्त भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ र सरकार पनि संयुक्त बनाउन सके सबभन्दा राम्रो। होइन भनेपनि एक आपसमा बसेर, छलफल गरेर हाम्रा कार्यभार र एजेन्डा यी हुन् भनेर सबैका मानसम्मानलाई ध्यानमा राखी संयुक्त कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। त्यो कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कोही प्रतिपक्षमा बस्ने कोही सरकारमा बस्ने हुन्छ भने पनि सरसल्लाहमै गर्न सकिन्छ। त्यसरी गयौँ भनेमात्र हामीले २०७४ माघ ७ सम्मको संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक यात्रालाई ठीक ढंगले पूरा गर्न सक्छौँ। 

उसोभए एमालेको अहिलेको चाहना तीन पार्टीसँगै संयुक्त सरकारको चाहना हो कि, प्रतिपक्षी भूमिका हो? 

पहिलो आवश्यकता र प्राथमिकता भनेको स्वभाविक रुपले संयुक्त सरकार बनाएर नै जानुपर्छ, संयुक्त सरकार बनायो भने मात्रै हामी स्थानीय निकाय, प्रदेश, राष्ट्रिय चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको चुनाव श्रृखंलावद्ध रुपमा गर्न सक्छौँ। यदि त्यसो गरिएन भने अनेकौं बाधाअड्चन आउन सक्छन्। भित्री बाहिरी अनेकन चलखेल हुनेछन्। ती सारा चलखेलबाट हामीले देशलाई जोगाउन साह्रै गाह्रो छ। अहिले हामीले गरेका राम्रा काम पनि जोगिन गाह्रो छ। त्यसैले हामीले संयुक्त भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। 

यो प्रस्ताव तपाईँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामु गर्नुभएको छ? 

मैले शेरबहादुर देउवालाई पनि पटक पटक भनेको छु र पुष्पकमल दाहाललाई पनि पटकपटक भनेको छु। अब उहाँहरु कस्तो दृष्टिकोणले देशलाई हेर्नुहुन्छ, परिस्थितिलाई हेर्नुहुन्छ र बुझ्नुहन्छ त्यो कुरा हेर्न र बुझ्न बाँकी छ। ती कुरा उहाँहरुको क्रियाकलापमाथि भर पर्छ। 

तपाईँहरुको सधैँ उठबस भैरहन्छ, मुड त बुझ्नुभएकै होला नि? 

मैले उहाँहरुको 'एटिच्युड' बुझेको छु। उहाँहरु मसँग सकरात्मक कुरा गर्नुहुन्छ तर जुन परिवेशभित्र उहाँहरु कुरा गर्दैहुनुहुन्छ त्यो परिवेशले उहाँहरुलाई बहुमतवादतिर लाने हो कि भन्ने शंका छ। 

के तपाईँको चिन्ता फेरि एमालेलाई अलग गरेर उहाँहरु हिँड्न खोज्नुभएको भन्ने हो?

संसद भित्र बाहिर उहाँका ट्रेन्ड, चर्चा र क्रियाकलाप मैले हेरिरहेको छु। त्यो हेरिरहँदा बहुमतवाद हाबी भएको र नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर जाने नियत पनि कतिपयमा छ। तर त्यो चिज हावी हुन्छ कि हुँदैन, त्यो दुईटा नेताहरुले सोच्ने र निष्कर्ष निकाल्ने कुराहरुमाथि निर्भर गर्छ। 

त्यसो भए नेकपा एमाले सरकारमा जाने बाटो खुल्ला छ भनेर बुझ्नुपर्ने भयो?

निःसन्देह पनि। यतिबेला आम जनताको आवश्यकता यही हो। जनताले मलाई पनि विभिन्न कोण र क्षेत्रबाट सुझाव दिइरहनुभएको छ। यतिबेला राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्न सक्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्नुपर्दछ। संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिन, त्यसलाई 'डिरेल' गर्न, संशोधनको नामबाट अझ नराम्रो ढंगबाट क्षतविक्षत पार्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। यी कुराहरुमा सतर्क हुनुपर्छ भन्ने आम जनताकै राय छ। किनभने यतिबेला नेपालका नेता भन्दा बढी देशभक्त र बढी जिम्मेदार म नेपाली जनतालाई देखिरहेको छु।

उसो भए के भयो भने नेकपा एमाले सरकारमा जान सक्छ?

मैले भनिसके। मैले नाटिकुटी एकदम यो भयो भने ऊ भयो भने भन्नुपर्दैन। हामीसँग निश्चित प्रोग्राम चाहिन्छ। एउटा देशभक्तिपूर्ण काम, लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने काम, निर्वाचनलाई अगाडि बढाउने काम, देशलाई साँच्चि नै जनताको कुरालाई ध्यानमा राखेर विकास निर्माणका कुारलाई अगाडि बढाउने काम, हिजोका महत्वपूर्ण उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम। यी कुराको ग्यारेन्टी भयो भने हामी संलग्न हुन सक्छौँ। नत्र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर एउटा अत्यन्त प्रभावकारी भूमिका खेल्ने कुराहरुमा बिलकुल सक्रिय हुन्छ। 

भनेपछि कांग्रेस माओवादीका बिचमा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा तपाईँहरुको कुनै आपत्ति छैन? उहाँहरु यदि सँगै जान तयार हुनुभयो भने तपाईँ पनि उहाँको नेतृत्वमा जान एमाले तयार हुन्छ?

नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार चलिरहेकै बेलामा स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ कि संयुक्त सरकार बनाएर जानुपर्छ। संयुक्त सरकारमा कांग्रेसलाई पनि ल्याएर सरकार निर्माण गरेर जानुपर्छ, त्यसो गर्दा मात्रै २०७४ साल माघ ७ गतेभित्रका एजेन्डाहरु पूरा गर्न सकिन्छ नत्र भने दूरदर्शितापूर्ण काम हुँदैन भनिसकेका छौं। त्यसैले नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने मूख्य कुरा होइन। त्यो प्रचण्डले गर्दा पनि हुन्छ, देउवाले गरे पनि हुन्छ, नेकपा एमालेकै कुनै नेताले गरेपनि हुन्छ। केपी शर्मा ओलीबाहेकका कुनै नेताले गर्दा पनि हुन्छ। त्यसैले नेतृत्व मुख्य कुरा होइन, संयुक्त रुपमा अगाडि बढेर जाने स्पिरिट र त्यसका दिशा तथा लक्ष्य चाहिँ प्रमुख कुरा हुन्। 

संयुक्त सरकार बन्ने हकमा जोसुकैले नेतृत्व गर्न सक्ने भयो? छलफलका क्रममा नेकपा एमालेको दावी पनि रहन्छ?

निःसन्देह। नेकपा एमाले त्यसका लागि तयार छ। ऊ आफै सक्षम पार्टी हो। हामी प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार, संयुक्त भएर अगाडि जान पनि तयार। संयुक्त सरकारालाई नेतृत्व गरेर जान पनि तयार। नेकपा एमाले देश, आमजनता र संविधनप्रति जिम्मेवार छ। त्यसो हुनाले हामी कुनै पनि प्रकारको भूमिका खेल्न तयार छौँ।

नेतृत्व कसले गर्ने? तपाईँ आफै वा माधव कुमार नेपाल वा बामदेव गौतम? 

त्यसबारे अहिले केही भन्न जरुरी छैन। आवश्यकता परेको बेलामा नेकपा एमालेले कुनै पनि एउटा पर्सनालिटीलाई अगाडि सार्न सक्छ। 

आवश्यक पर्‍यो भने तपाईँ आफै पनि आउन सक्नुहुन्छ? 

म त एकचोटी देश हाँकिसकेकै व्यक्ति हुँ। म अनुभवी व्यक्ति पनि हुँ। गर्न नसक्ने भन्ने कुरै छैन। तर त्यो परिस्थिति आउनुपर्‍यो, देशले माग गर्छ, परिस्थितिले माग गर्छ भने हामी जुनसुकै प्रकारका जिम्मेदारी लिएर अगाडि बढ्न तयारै छौँ। 

तपाईँले संसदमा बोल्ने क्रममा प्रचण्डलाई 'तपाईँहरुले बोलाउनुस्, हामी बसौँ' भन्नुभएको थियो त्यो पहल प्रचण्डले गर्नभयो कि भएन? 

अहिलेसम्म प्रचण्डजीले पनि पहल गर्नभएको मैले देखेको छैन। र, देउवाजीले पनि गरेको देखेको छैन। त्यसैले मलाई अलिअलि शंका लाग्न थालेको छ। अब राष्ट्रपतिले आह्वान गरिसक्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार अब मेजर पार्टीका बिचमा छलफल सुरु भैसक्नु पर्ने हो तर उहाँहरुको बिचमा चलिरहेको महसुस हुन्छ तर हामीसँग उहाँहरुले सम्पर्क गर्नभएको छैन। 

संयुक्त सरकार बनाउने कुरामा तपाईँको जोड छ। सरकार ढल्यो, सरकार देशभक्तपू्र्ण र प्रगतिशील थियो भनेर भन्नुभएको छ। कहीँ न न कहीँ प्रचण्डजीहरुले बाहिरबाट केही टिकाटिप्पणी आएर एमालेभित्र कुराकानी आएर, सरकार ढल्नुका पछाडि आन्तरिक कुराहरु पनि थिए?

कुनै पनि घटना घट्नुका पछाडि त्यसका आन्तरिक कारणहरु पनि हुन्छन, बाह्य कारणहरु पनि हुन्छन्। ती कारणहरुले यो घटना घटित भएको छ। यि कारणहरुलाई राम्रासँग विश्लेषण गर्नुपर्छ। 

माओवादीलाई टाढा धकेल्न कत्तिको भूमिका रह्यो भन्ने लाग्छ? किनभने समग्र घटनाको समीक्षा एउटा राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? 

संस्कार र संस्कृति कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। संयुक्त सरकार बनाएपछि त्यसलाई सुसञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसलाई ठीक ढंगले परिचालन गर्ने कुरामा सबैको भूमिका हुनुपर्छ। नेतृत्वको भूमिका पनि हुनुपर्दछ। अरु घटकको पनि भूमिका हुनुपर्छ। सबैका आआफ्ना कमजोरी रहे भन्ने मलाई लाग्छ। 

तपाईँहरुका बिचमा सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो तर त्यो सहमति एमालेका तर्फबाट पालना भएन भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा मैले अघिको प्रश्न गरेको।  

हाम्रो बिचमा एउटा भद्र सहमति भएको थियो। त्यो भद्र सहमतिलाई ठीक समयमा ठीक ढंगले कार्यान्वयन गरेको भए हुन्थ्यो। तर भद्र सहमति कहिले लागू गर्ने, के गरी गर्ने भन्ने बारेमा जसरी प्रेसमा बहस चलाइयो त्यसले पनि भद्र सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्ने वातावरण बन्यो।

भद्र सहमति भनेको प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री वा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार?

माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठन गर्ने भद्र सहमति हो। त्यो भद्र सहमति कार्यान्वयन भएन। सम्भवतः त्यसले प्रचण्डजीको इगोलाई चोट पार्‍यो र उहाँ सरकारबाट बाहिरिनुभयो।

यी घटनाक्रमबाट सिकेर अघि तपाईँले भनेजस्तै संयुक्त सरकारको संस्कृति कस्तो हुनुपर्ला?

सबै बसेर त्यसका बुँदा, उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यकक्रम कस्ता हुन्छन् तय हुनुपर्छ। एकअर्काका लागि आचारसंहिता कस्तो हुन्छ? त्यो कसरी बनाउने? उठेका समस्या कसरी हल गर्ने? मन्त्रालय कसरी बाँडफाँट गर्ने अनि सरकारको प्राथमिकता के हो? सरकरको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य के हो? सबै कुरामा टुंगो हुनुपर्छ। डकुमेन्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो डकुमेन्टबाट मार्गदर्शित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। डकुमेन्ट लिखित बनाउने अनि त्यसलाई सिरानीमुनी हाल्ने गर्नुहुँदैन। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्‍यो भने बिस्तारै संस्कार र संस्कृति विकसित हुन्छ। 

तीनवटा पार्टीको सहकार्यमा तपाईँले जोड दिइरहनुभएको छ। संविधान बनेसँगै मधेसवादी दल असन्तुष्ट छन्। यसले अर्को ध्रुवीकरण गर्छ भन्ने लाग्दैन?

मधेसवादी दलका आफ्ना समस्या छन्। विभिन्न जनजातिका पनि समस्या छन्। अल्पसंख्यकका पनि समस्या छन्। विभिन्न जातिका मान्छे संलग्न गरेर आन्दोलनको रुप पनि देखाउने गर्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ भने संविधानले आधारभूत रुपमा नेपाली जनताका समस्या समाधान गरेको छ। अब मधेसका समस्या समाधान गर्ने नाउँमा दुई प्रदेश दिने, एक मधेस एक प्रदेश दिने कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरुले संविनको पुनर्लेखनलको माग गर्नुभएको छ। पुनर्लेखन सम्भव हुँदैन। यदि अब बन्ने बहमतीय सरकारले देशलाई संविधान पुनर्लेखनतर्फ धकेल्न खोज्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। मधेसका समस्या समाधान गर्ने वा सम्बोधन गर्ने नाममा संविधानलाई खल्बल्याउने गरियो भने यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुनेछ। संविधान संशोधनको बाटो छ। संशोधनको बाटोमार्फत कुनै जायज माग छन् भने पूरा गर्नुपर्छ।  

जायज माग छैनन् भन्नुभयो। उसोभए मधेसवादी दलको आन्दोलनको औचित्य देख्नुहुन्न?

म धेरै औचित्य देख्दिन। अहिले हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं, लोकतन्त्रमा छौं। सानो भन्दा सानो असन्तुष्टि हुनेबित्तिकै त्यसलाई सडक, आन्दोलन र हड्तालको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। सारा पहाडका समस्या समाधान भए, मधेसका समस्या समाधान भएनन् भन्ने हैन। पहाड, मधेस, हिमालका समस्या एकैचोटी संविधानले समाधान गरेको छ। त्यसो हुनाले जुन खालका समस्या देखा परेका छन्, तिनीहरुलाई संवैधानिक रुपले हल गर्नुपर्छ। संविधान नै राष्ट्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न मार्गदर्शन गर्ने डकुमेन्ट हो। 

तर सीमाकंनमा केही समस्या देखिएको कुरा त यहाँहरुले मान्नुहुन्छ नि? एक मधेस एक प्रदेश भन्दा पनि फरक ढंगले सीमांकनलाई लिएर पनि असन्तुष्टिका स्वर आएनि त?

सीमांकन गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारले दुई नम्बर प्रदेश बनाइएको ,छ म त्यो प्रदेश बनाएको कुराप्रति नै असन्तुष्ट छु। त्यसप्रकारको प्रदेश बनाउने हैन। सबैतर्फ सकेसम्म पाँच प्रदेश बनाउनुपर्थ्यो। पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाएको भए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई पर्नेगरी बनाउन सकेको भए देशको दीर्घकालीन हीत हुन्थ्यो। त्यो नगरेर मधेस र पहाड छुट्याउनुपर्ने, हिमाल छुट्याउनुपर्ने जस्ता कुरालाई म एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण ठान्दिनँ। 

कैलाली कञ्चनपुरमा उठेको असन्तुष्टि र चार नम्बरमा उठेको असन्तुष्टिलाई कसरी लिनुहुन्छ?

न कैलाली कञ्चनपुरको तथाकथित असन्तुष्टिले समस्या समाधान हुन्छ, न झापा मोरङको तथाकथित असन्तुष्टिले समस्या समाधान हुन्छ। त्यहाँका जनता के चाहान्छन्? कुनै ठाउँमा बसेको एउटा व्यक्तिले यो हुनुपर्छ र ऊ हुनुपर्छ भन्दा समस्या समाधान त्यहाँका जनताले जे चाहान्छन्, त्यही हुन्छ। जनताको भावना निर्णायक हो।

तपाईँले भन्नुभयो कि पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाएको भए हुन्थ्यो। यो सीमांकनको विवाद कायमै छ। तपाईँहरुले संविधान संशोधन गरेर हल गर्नुपर्ने स्थिति छ। तपाईँले अगाडि बढाएको यही कुरा लागू होला भन्ने लाग्छ? बहसमा यो कुरा अगाडि सार्नुहुन्छ?

बिस्तारै बिस्तारै नेपाली जनताको चेतनास्तर बढ्दै जाने क्रममा स्वयं तराईका जनताको चेतना बढ्दै जाने क्रममा हामीले जुन संघीय संरचना बनाएका छौँ, यसलाई बनाउने र सम्बृद्ध बनाउने कुरा हुन्। 

तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँहरु र मधेसवादी दल सँगै जाने सम्भावना कम रह्यो। संयुक्त सरकारको संस्कारमा विमति ल्याउने देखियो नि?

मधेसवादी दलहरुलाई संविधानबमोजिम अगाडि बढ्न मेरो आग्रह छ। संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने कुरामा स्वागत छ। हामी सँगसँगै हिँड्दै आएका हौँ। संविधान बनाउँदा बनाउँदै उहाँहरु बाहिर जानुभएको हो। त्यसो गर्नु जरुरी थिएन। अब पनि जरुरत छैन। संवैधानिक रुपले अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि शक्तिले संवैधानिक रुपले अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानको बाटोभन्दा फरक जाने असन्तुष्टीलाई खै म के भनौँ !

तपाईँले संयुक्त सरकारको संस्कृतिसँगै जोडेर निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि संसदमा प्रश्न उठाउनुभयो। कहीँ न कहीँ गल्ती गरिएछ भन्ने लागेको हो यहाँलाई?

लोकतन्त्र एकचोटी स्थापना गरेपछि क्रमिक रुपले समृद्ध बनाउँदै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन प्रकारको निर्वाचन पद्धति अपनाएका छौँ, यो प्रारम्भिक चरणमै अस्थिरता मुक्त भएनछ। यही संविधानलाई लिएर अस्थिरता बढाउने खतरा रहेछ भन्ने कुरा सबैलाई महसुस भयो नि। अब जुन बहुमतीय सरकार बन्छ, त्यसको आयु यमराजले तोकिसकेको छ। त्यसो हुनाले कोही पनि निरपेक्ष रुपले सुरक्षित छु भन्ने आधार छैन। त्यसैले हामीले संविधानलाई परिस्कृत गर्ने र समृद्ध बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ।

निर्वाचन पद्धति फेर्नुपर्छ भन्ने हो तपाईँको कुरा?

म अहिले फेर्नुपर्छ भन्दिन तर संविधान एउटा आफ्नो प्रक्रिया मार्फत समृद्ध म्रिद्ध बनाउँदै लैजाने करा जारी रहन्छ।

तर जे भएपनि यो निर्वाचन पद्धतिले अस्थिरता कायम राख्छ भन्ने तपाईको मत हो?

यो निर्वाचन पद्धतिलाई दुरुपयोग गर्न सकिन्छ। अहिले दुरुपयोग हुँदैछ। यसरी नै दुरुपयोग गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुरा हुन सक्छ। त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले सुझबुझताका साथ जानुपर्छ। यहीँ संविधानलाई पनि अस्थिरता आउन नदिन उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यो गुञ्जायश छ। त्यसकारण यसलाई ठीक ढंगले उपयोग गर्ने र अस्थिरता निराकरण गर्ने काममा राजनीतिक दलहरुको सुझबुझ अलि उच्च, उन्नत र व्यापक हुन जरुरी छ। 

तपाईँलाई लाग्दैन शासकीय स्वरुप अर्कै बनाएको भए यो खेलमा परिने थिएन?

 अस्थिरता नै निम्त्याउनका लागि धेरै कुरा हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा पनि संस्कृति र संस्कार विकसित भएको छैन भने समस्या आउन सक्छन्। तर पनि कार्यकारी प्रमुखचाहिँ प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित बनाउन सकेको भए यो भन्दा राम्रो हुने थियो। 

तपाईँ जिम्मेवार नेता हो। यो कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुनेगरी अबको राजनीतिक बहस अगाडि बढ्छ?

अहिल म त्यो ठान्दिनँ। अहिले बहुमतवादको मात लागेको छ पार्टीहरुलाई। त्यो मातबाट मुक्त भएपछि बिस्तारै बिस्तारै संविधान परिस्कारको विषयमा सोच्ने समय मिल्ला। 

तपाईँले यो विषयलाई बहसमा लानुहुन्छ/लानुहुन्न भन्ने हो मेरो जिज्ञासा। 

एउटा व्यक्तिले लगेर केही अर्थ छैन। हामी स‌ंविधानलाईँ परिस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने जोसुकै पनि छौँ। मेरो पार्टीमा मैले प्रस्ताव राखेकै हुँ। म पार्टीको अध्यक्ष भएका बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउँ भनेर निरन्तर लड्दै आएको हुँ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.