नेपालमा संविधानले नै किटानी गरी स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ। निर्वाचन परिणामहरू घोषणा हुँदै छन्। कसले कति मत ल्याएर जित्यो भन्ने कुरा र कति प्रतिशत मत आयो भन्ने कुरा दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि विश्लेषण गरिएला, तर नेपालको राजनीतिमा भर्खरै उदाएका र स्थापित दलहरूका लागि भने यो जनमतसंग्रह नै हो।
जनताले नै दलहरूको निर्माण गर्छन् अनि विनिर्माण गर्छन्। दलहरूको संरचना र पुनर्संरचनाका अभियन्ता पनि जनता नै हुन् तर निमित्त नायकको भूमिका दलका नेताहरूले निर्वाह गरेका हुन्छन्।
२०७० साल मंसिरमा संविधानसभाको पछिल्लो निर्वाचनपछिका अवधिमा भए÷गरेका कामको आधारमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने हुन्। त्यसपछि पनि दलहरू खुलेका छन्, दलहरू एकीकृत भएका छन् र मुलुकको अवस्था नयाँ संविधान तयार भएपछि अर्कै तरिकाले अगाडि बढेको अवस्था छ। संविधान बन्नु र संविधानको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवेदनशील अवस्थामा पहिलो चरणको निर्वाचन सहज तरिकाले हुनु र जनताको चाहनाअनुसारको परिणाम घोषणा हुन पाउनु नै ठूलो प्रजातान्त्रिक उपलब्धि मान्नुपर्छ।
आखिर प्रतिस्पर्धा संविधानसभाका ठूला दलहरूका बीचमा नै देखियो। प्रजातान्त्रिक संविधानका वाहकहरूमध्येबाटै स्थानीय सरकार हुने भए, जसले संविधानको मर्मलाई नकुल्चलान् भन्ने अपेक्षा राखौँ।
एउटै सरकारमा बसेर पनि कतिपय दलहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीको रूपमा देखिनु र पराजित हुनु अनि मुख्य विपक्षीसमेतले निर्वाचनमा अनपेक्षित अग्रता प्राप्त गर्नुले निर्वाचनको निष्पक्षता नै देखिन्छ। सबैभन्दा ठूलो कुरो, स्थानीय सरकारको परिकल्पनाअनुसारको निर्वाचन भएको छ। यसको परिणाम हेर्न अझै केही वर्ष लाग्नेछ। तर जनताका समस्यालाई समाधान गर्न र जनअपेक्षाअनुसारको विकास गर्न भने ढिलो भइसकेको अवस्था छ।
अहिले निर्वाचनमा जसले जिते वा हारे पनि प्रजातन्त्रको जीत भएको छ। प्रजातान्त्रिक दलको रूपमा अपरिहार्य ठानिएको नेपाली कांग्रेस र वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा उदाएको नेकपा एमालेका बीचको कडा प्रतिस्पर्धाले आगामी निर्वाचनहरू अझ रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिन्छ।
रणनीतिक रूपमा तत्कालका लागि देखिएको असैद्धान्तिक तथा अप्राकृतिक गठबन्धनलाई भने जनताले मन पराएका छैनन् भन्ने नै विश्लेषण देखिन्छ नतिजाले। तत्काल जित्ने मनसायले सिद्धान्तविहीनताले प्रश्रय पाउँदा आमजनतालाई सिद्धान्तप्रतिको धारणामा शंका उत्पन्न हुने र त्यसबाट नयाँनयाँ अवसरवादीहरूले सिद्धान्तको खोलमा प्रतिक्रियावादको जन्म हुन सक्ने आँकलन गरिन थालेको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो दल र प्रजातन्त्रका लागि अनवरत संघर्षशील दल नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट अडान लिन नसकेको भनेर आलोचना खेप्नुपरेको अवस्था छ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका बीचमा देखिने स्थानीयस्तरको गठबन्धनले शक्ति सन्तुलनमा गलत आँकलन हुने र राप्रपासँगको गठबन्धनले सिद्धान्तप्रतिको विचलन देखिने सम्भावना उत्तिकै छ। अझ बाँकी चारओटा प्रदेशको निर्वाचनले झन आमजनतामा सैद्धान्तिक विचलनको जटिलता देखिने हो कि भन्ने अनुमान पनि छ।
यस पटक सरकारका गठबन्धन दलहरूले गठबन्धनको सरकार बनाएपछि र निर्वाचनको घोषणासँगै केही अलोकप्रिय निर्णयहरू गरे। गर्न त सरकारमा भएका सबै दल मिलेर गरे, तर सबै निर्णयको घात परिणामको भागी भने नेपाली कांग्रेस एक्लैले पायो। केही मनोगत निर्णयहरू गर्न सरकार किन बाध्य भयो भनेर सरकारमा बस्नेहरूसँगै उत्तर थिएन र अझै ती विषयहरू समाधान भइसकेका छैनन्।
प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिने अवस्था र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव यस्ता विषयहरू हुन्, जुन ती पात्रहरू नरहँदा पनि मुलुकमा छलफलका लागि मसला रहिरहनेछन्। पक्ष र विपक्षमा दलहरू रहलान् तर आमजनतालाई दिने जवाफ भनेको पारदर्शी र परिणामजन्य हुनुपर्छ। सरकारसँग र गठबन्धन दलहरूसँग त्यस्तो वैध जवाफ छैन, जसले गर्दा जनताले आफैँ चित्त बुझाऊन्।
हामी आफ्नै घरेलु जहानियाँ शासनमा थियाँै पहिले। हामी जहानियाँ शासनबाट स्वतन्त्र हुनु र भारत, चीन विदेशीको मुठीबाट स्वतन्त्र हुनु करिब करिब सँगै जस्तो थियो। आजको हाम्रो अवस्थाभन्दा उनीहरूको अवस्था निकै फरक भएकोले पनि नेपालीहरू नेतृत्वप्रति बढी नै आक्रोशित छन्।
विकासको गति कम हुनु र भ्रष्टाचारले सदाचारको ठाउँ लिनुले त्यसको फाइदा अब अरू नयाँ दलहरूले लिने सम्भावना छ किनभने प्रजातन्त्रको फल भनेको रूख लगाउने र फल कुरेर बस्नेले मात्र पाउँदैनन्। प्रत्येक सरोकारवालाले पाउँछन्। त्यसको परिणाम भारतको आम जनता पार्टी, अमेरिका र फ्रान्सको हालैको राष्ट्रपति निर्वाचनले देखाएको छ।
खासगरी आमजनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको संघर्षको पर्याय बनेको दल नेपाली कांग्रेसलाई अबका दिन चुनौतीपूर्ण देखिएका छन्– प्रजातान्त्रिक मूल्य जोगाएर प्रजातन्त्रलाई हाँक्न। किनभने कांग्रेसको व्यवहारमा नै अब जनताले प्रजातन्त्रका मर्म खोज्नेछन् किनभने मतदाता त कार्यकर्ता मात्र हुँदैनन्। जुनसुकै दलले सिद्धान्तविहीनतालाई जानेर वा नजानेर एक पटक अभ्यास गर्नेबित्तिकै जनताका लागि त्यो नजिर हुन्छ।
हालैका निर्वाचन जित्ने मनसाय र सरकारप्राप्तिका मनसायले गरिएका गठबन्धनलाई जनताले सिद्धान्तविहीनता मान्न थालेका छन्। कुनै रणनीति पूरा गर्न तत्काललाई सिद्धान्तभन्दा व्यवहारलाई महत्त्व दिनु एउटा कुरा हो, तर सत्ताप्राप्तिको उपाय बनाएर बारम्बार त्यही गल्ती दोहोरिएमा त्यो अपराध जस्तै मानिन्छ। या त सिद्धान्त छोडेको अर्थ लाग्छ, या सत्ताबाहेक अरू केही सिद्धान्त हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ।
वीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, पुष्पलाल, मनमोहन आदिले हिजोका दिनमा पाएको कठोर दुःखको अर्थ लगाउँछन् र तिनका दलहरूमा त्यही आदर्श खोज्छन्। कम्तिमा पनि यो स्थानीय सरकार बनाउने बेलामा तिनका दलहरूमा सैद्धान्तिक विचलन देखियो र मतदाताहरूले त्यसलाई मनपराएनन् भन्ने कुरा प्राप्त मत र मनसायले देखायो।
आमजनता खासगरी मतपत्रद्वारा बोल्छ। त्यसैले हामीले बुलेटभन्दा व्यालेट शक्तिशाली भन्ने मानेका हौँ र नेपालको विभिन्न कालखण्डको भोगाइले पनि प्रमाणित गरेको हो। पछिल्लो अवस्थामा माओवादी जनयुद्ध र त्यसको अवतरणलाई जसरी व्याख्या गरे पनि युद्धबाट शान्तिमा परिणत भएर मात्र सत्तारोहण सम्भव भएको मान्न सकिन्छ।
प्रजातन्त्रमा जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन। कुनै बेला हिटलरलाई लाग्यो, म भन्दा ठूलो कोही छैन, कति राजा महाराजालाई लाग्यो, हामी त भगवानका अवतार हौँ, तर जनताले के गरे? इतिहास साक्षी छ। त्यसैले यो तीन प्रदेशको स्थानीय सरकारको निर्वाचन र अब हुने चार प्रदेशको निर्वाचनले नेपालको नयाँ नक्सा कोर्ने काममा सघाउ पुर्याओस् भन्ने सकारात्मक कल्पना गरौँ र जनादेश लिन जाने कुरामा कुनै अड्को थाप्नेभन्दा आफू बलियो भएर जनादेशबाट संविधान परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता हासिल गरौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।