‘पत्रकारको एक मात्र उद्देश्य सेवा हो। अखबार प्रेसको ठूलो शक्ति हो, तर जसरी अनियन्त्रित बाढीले पूरै गाउँ डुबाउँछ र बाली विनाश गर्छ, त्यसैगरी अनियन्त्रित कलमले काम त गर्छ तर विनाशको मात्रै। यदि कलमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने त्यो ज्यादै हानिकारक हुन्छ। यसलाई भित्रैबाट बन्देज लगाउन सकियो भने मात्र त्यसबाट फाइदा हुन्छ।’
प्रेसको सन्दर्भमा भारतका राष्ट्रपिता मोहनदास करमचन्द गान्धीले माथिका धारणा राखेका थिए। भारतको स्वतन्त्रता संग्रामपछि आएका गान्धीका यी भनाइहरू झट्ट सुन्दा अधिनायकवादी लाग्छन्। तर, गहिरिएर विश्लेषण गर्दा पत्रकारिता स्वनियमनमा बस्नुपर्छ भन्ने यसको गम्भीर आशय हो।
प्रेसको हकमा स्वतन्त्रता, जवाफदेही, व्यावसायिकता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व, स्वनियमन र आचारसंहिता चलनचल्तीका शब्दावली हुन्। यी शब्दावलीको सप्रसंग व्याख्याअनुसारको भूमिकाले प्रेसको मूल्यांकन र हैसियतको मापन गर्छ।
यसरी नै भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. जवाहरलाल नेहरूले पनि प्रेस नियमन र स्वतन्त्रताको बारेमा सार खिचेका छन्। ‘यदि स्वतन्त्रताको अवधारणामा कुनै उत्तरदायित्व वा बाध्यता जोडिँदैन भने त्यस्तो स्वतन्त्रता बिस्तारै ओइलाउँछ। देशको स्वतन्त्रताको लागि यो अकाट्य सत्य हो साथै यो कुरा जुन मात्रामा कुनै पनि समूह, संस्था वा व्यक्तिलाई लागू हुन्छ, त्यत्तिकै मात्रामा पेशामा पनि लागू हुन्छ।’
भारतीय शीर्ष नेताहरूको यिनै कथनबमोजिम नै सन् १९६६ मा भारतको संसदले स्वतन्त्रतालाई बहाल राख्न भारतीय प्रेस परिषदलाई स्वीकृति दियो। सन् १९७८ मा प्रेस परिषद अधिनियम (ऐन) बनाएर लागूसमेत गरियो।
प्रेसका सन्दर्भमा यी दुई प्रजातन्त्रका मसिहाले राखेका अवधारणा नै आजको प्रेससँग पनि त्यत्तिकै अन्तरसम्बन्धित छन्। यिनै अवधारणाको नीतिगत सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालको छोटो चर्चा गर्न खोजिएको हो। अहिले काउन्सिल नेतृत्वविहीन जस्तै बनेको यस अवस्थामा यसबारे केही विमर्श जरुरी छ।
संक्रमणकालीन यो अवस्थामा प्रेसको भूमिकालाई देश र जनताको हितमा उपयोग गर्न काउन्सिलको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल चुस्तदुरुस्त राख्नु र पूर्णता दिनु सम्बन्धित मन्त्रालयको सरोकारको विषय हो। नेपाली प्रेसको अनुगमन गर्ने यस बेलामा काउन्सिल नेतृत्वविहीन रहनुहुन्न। यो सामान्य अवस्था होइन।
काउन्सिलको उदय
वि. सं. २०१४ सालमा गठित प्रेस आयोगले प्रेसको व्यवस्थापन गर्न एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायको आवश्यकताबोध गरेपछि सुरु भएको प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन भएको समयावधि पनि करिव ५० वर्ष हुन लागेको छ। प्रेस काउन्सिल ऐन बनेको पनि करिव तीन दशक लाग्न लागेको छ। पत्रकारितालाई नैतिक र जवाफदेही बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको हस्तक्षेप रोक्ने मूलभूत सिद्धान्तमा यो निकाय स्थापना भएको हो।
ऐनले नियामक निकायको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहेको छ। ऐनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको परिभाषामा यो अर्धन्यायिक निकाय हो। ऐनको धारा ५, ७ र १२ अनुसार स्वस्थ्य पत्रकारिताको विकास गर्न, आचारसंहिताको निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रेस स्वतन्त्रताको उलंघनमा काउन्सिलले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छ। तर अर्धन्यायिक अख्तियारी पाउँदासम्म पत्रकारिता क्षेत्रबाहिरबाट आएको नेतृत्वले परम्परागत ढंगबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नेबाहेक केही काम गरेन।
स्व. गोपालदास श्रेष्ठलगायतका पत्रकारिता क्षेत्रबाट आएका नेतृत्वले काउन्सिलको रूपरेखामा नयाँ पन दिए, अपवादलाइ छाडेर। उनीहरूले काउन्सिलको भूमिका पत्रकारिताको विकाससँग जोडे, सर्वसाधारणसँगको सम्बन्धमा काउन्सिललाई सेतु बनाउँदै स्थापित गरे। तर, त्यसयता फेरि पनि पत्रकारिता क्षेत्रको नेतृत्व अनुपस्थित भयो र काउन्सिल त्रिमुर्ति चोकमै कैद भयो।
कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको नतृत्व गर्नुअघि नेपालमा विद्युत संकट नियति नै हो भन्ने मान्यता स्थापित थियो। तर उनी आउनासाथ नेपाली विद्युत उपभोक्ताले लोडसेडिङबाट करिव–करिव मुक्ति पाए। प्रेस काउन्सिल अहिले घिसिङ पुग्नुअघिको प्राधिकरणकै जस्तो हालतमा छ। पत्रकारिता क्षेत्रको लागि प्रेस काउन्सिल लोडसेडिङ गराउने संगठित साधनमा रूपान्तरित भएको छ। काउन्सिलले गर्ने एउटा मात्र कामको लेखाजोखा गर्ने हो भने यसको वर्तमान अनुहार छर्लङ्ग हुन्छ।
पत्रपत्रिकाको वितरण संपरीक्षणको जिम्मा पाएको काउन्सिल यति विवादित छ कि ९० प्रतिशत अखबारले वितरण संपरीक्षण त्रुटिपूर्ण भएकोमा पुनरावेदन गरेका छन्। पत्रकारसम्वद्ध संगठनले काउन्सिलको विरोधमा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो। पत्रपत्रिकाको आवधिक वितरण संपरीक्षण हुन छाडेको निकै वर्ष बितिसकेको छ। तीन÷चार वर्षअघिको पत्रपत्रिकाको संपरीक्षण गर्दा आउने नतिजा कस्तो हुन्छ? आवधिक संपरीक्षण नगरेपछि आउने परिणाम र त्यसले ल्याउने अव्यवस्थामा काउन्सिल गुजुल्टिएको छ।
सूचना प्रविधिको विकासको सन्दर्भमा पत्रपत्रिकाको वितरण संपरीक्षणको अर्थ छैन। पत्रिकाको अनलाइन संस्करणले वा अन्य प्राविधिक पोर्टेबल फाइलमार्फत विश्वभर वितरण भइराखेकै छ वा गर्न सकिन्छ। आजको युगमा त पत्रिकाको स्तरीयता संपरीक्षण हुनुपर्छ। यसका अतिरिक्त मिडिया विकास कोष, आचारसंहिता अनुगमन सबै लथालिङ्ग छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्ने कि?
सुरक्षित विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रेसको प्राण वायु हो। स्वतन्त्रतालाई कुनै संगठित विभाग वा व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। प्रेसको गैरव्यवसायिक नियन्त्रणले स्वतन्त्रता धरापमा पर्न सक्छ। पत्रकारिताको जवाफदेहिता वा उत्तरदायित्व, नियमन र सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ। यसका लागि सर्वसाधारण (सञ्चार उपभोक्ता) तथा व्यावसायिक व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व भएको काउन्सिलको निर्माण गर्नु आवश्यक रहने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले सिकाउँछ। तर नेपालको प्रेस काउन्सिलमा केवल पत्रकारहरूको उपस्थिति छ। त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको आआफ्नै सञ्चार माध्यम छ।
काउन्सिलमा गइसकेपछि सञ्चार माध्यमसँगको संलग्नता कायम नरहने कुनै व्यवस्था छैन। यसर्थ काउन्सिलले गर्ने हरेक क्रियाकलाप प्रभावित भएका छन्। सबैभन्दा बढी पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। आफ्नो पत्रिकालाई वर्गीकरणमा पार्नकै लागि मात्र पनि अनेक दुलोबाट घुस्ने प्रयत्न भइराखेको छ। दुनियाका काउन्सिलहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दा सञ्चार माध्यमसँगको पूर्व संलग्नता छोड्नुपर्ने नियम छ। यसले निष्पक्षतालाई एक हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छ।
प्रेसको लागि प्रहरी
भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम (ऐन) ले काउन्सिललाई ‘प्रेसको लागि प्रहरी’ सिद्धान्तमा आधारित रहेर गठन गरेको दावी गरेको छ। सन् १९७८ मा प्रेस परिषद अधिनियम (ऐन) बनाएर भारतीय प्रेस परिषदलाई अर्धन्यायिक प्राधिकरणको रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरियो। प्रहरीको भूमिका भनेको कानुनको कार्यान्वयन मात्र होइन, सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि हो। अतः भारतीय काउन्सिलले साना तथा मझौला अखबारका लागि ‘स्मल एण्ड मिडियम न्यूज पेपर डेभलपमेण्ट कर्पोरेसन अटोनमस बडी’ नामको अधिकारसम्पन्न संस्था गठन गरेर त्यसको मातहतमा ‘सुइटेबल एडभरटिजमेण्ट पोलिसी’ नै ल्याएर साना तथा मझौला अखबारलाई विकास र सुरक्षा प्रदान गरेको छ।
त्यहाँ काउन्सिलले पाँच हजार भन्दा बढी वितरण हुने पत्रिकालाई अनिवार्य लेवी तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसरी साना तथा स्थानीय सञ्चार माध्यमको विकासमा भारतीय काउन्सिलले आफ्नो भूमिका प्रस्ट गरेको छ।
तर नेपालको प्रेस काउन्सिल केवल देशभरका पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीका लागि सरकारसँग हात पसार्ने टोकन बाँड्छ। वितरण संपरीक्षणको कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड पनि छैन। सूचना सञ्चार प्रविधिको द्रुत विकास भइसकेको सन्दर्भमा वितरण विवरणमा गणितको दावीको पनि कुनै अर्थ छैन। यसर्थ अबको संपरीक्षण स्तरीयता र विधागत हुनुपर्छ। नयाँ आधारमा सञ्चार माध्यमको उत्पादनलाई त्रैमासिक समयसारिणीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
काउन्सिलको स्रोत
प्रेस काउन्सिल नेपालको आर्थिक स्रोत पूर्णतया सरकारमा आश्रित छ। प्रेस क्लिपिङ सेवाको आन्तरिक स्रोत नगण्य छ। युरोप, क्यानडाको काउन्सिलको खर्च त्यहीँका सञ्चार संस्थाहरूले बेहोर्छन्। भारतका ठूला अखबारले पनि लेवी तिर्नुपर्छ। जर्मनीको प्रेस काउन्सिलले ४९ प्रतिशत खर्च मात्र सरकारबाट लिन्छ, बाँकी सञ्चार संस्थाहरूले बेहोर्छन्। स्वीडेनमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने पक्षले प्रशासनिक खर्च बेहोर्ने चलन छ। नेपालको काउन्सिलले पनि आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्नु नित्तान्त जरुरी छ। यसले काउन्सिलको स्वायत्ततामा थप योगदान दिनेछ। काउन्सिल भनेको सञ्चार माध्यमको विश्वविद्यालय हो। विश्वविद्यालयको सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व पनि उनैको हुन आउँछ।
रहलपहल
प्रेस काउन्सिल गठन हुँदाका बखत सूचना प्रविधिको विकास यो हदसम्म भइसकेको थिएन। परम्परागत सञ्चार माध्यम (छापा)को नियमन गर्न मात्र उसबखत यसको गठन भएको हो। यतिखेर परम्परागत माध्यम छापा, रेडियो र टेलिभिजनका अतिरिक्त नयाँ माध्यमको पनि प्रचुर मात्रामा विकास र बिस्तार भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा तीन हजार ७९५ पत्रपत्रिका, ३७२ अनलाइन पोर्टलहरू प्रेस काउन्सिलको अभिलेखमा छन्। ७०० वटा रेडियो, १०४ वटा टेलिभिजनले सञ्चार मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। काउन्सिलको भूमिका सबै मिडियातर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो छापा माध्यमको मात्र नियामक निकाय जस्तो भएको छ।
प्रेस (मिडिया)को प्रहरीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने काउन्सिलको संरचना, साधन, स्रोतको कुनै विकास हुनसकेको छैन, मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेको सन्दर्भमा यसको पुनर्संरचनाको बहस त टाढैको विषय भयो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।