काठमाडौं: सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ। स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाब बैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरण जेठ ३१ गते तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखाएर बजेट ल्याउने नल्याउने भन्ने अन्योल देखिए पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी वर्षको आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो।
नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारको वार्षिक र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्कने स्पष्ट व्यवस्था छ। 'संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छौं', अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकर मरासीनीले बिहीबार नागरिकसँग भने,'राजनीतिक दलहरुले संविधान संसोधन नगरेर जैठ १५ मै पूर्ण आकारको बजेट आउछ।'
संविधानको धारा ११९ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसदमा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै संविधानको धारा १२१ ले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा छ। वार्षिक बजेट राखिएका कार्यक्रम स्रोत, खर्च लगायतमा हेरफेर गर्ने वा नयाँ स्रोत र कार्यक्रम थप्नुपर्ने लगायत अवस्था आए मात्र सरकालाई पूरक बजेट ल्याउने सुविधा संविधानले दिएको छ। 'संविधानले पूर्ण बजेट बाहेक अन्य व्यवस्था नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल, संचार माध्यमले जे भने पनि बजेट पूर्ण आकारको ल्याउने विकल्प छैन' अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सरकारले काम चलाउने ल्याउने बजेटको चर्चा रहेपनि संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था नभएको ती अधिकारीले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।