राजनीतिक विषय भन्दै ‘ज्यान मुद्दाका आरोपित’लाई उन्मुक्ति दिइँदै

काठमाडौं : निर्वान आचारसंहिता र सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत सरकारले थरुहट र मधेस आन्दोलनका क्रममा ‘जघन्य’ अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेकासहित करिब पाँच सय जनाविरुद्धको मुद्द फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

सरकारले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ८ प्रहरीलाई खुकुरी र भाला रोपेर हत्या गरिएको घटना र त्यसको केही दिनपछि महोत्तरीमा बालकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर निर्ममतापूर्वक मारिएको घटनाका आरोपितविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।

परीक्षा दिएर फर्किँदै गरेका प्रहरीको समेत निर्ममतापूर्वक हत्या गर्नेलगायतका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिने निर्णय सरकारबाट भएको छ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि अत्यावश्यकबाहेकका कुनै निर्णय लिन नपाइने भए पनि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजनीतिक विषय भन्दै ‘ज्यान मुद्दाका आरोपित’लाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भए पनि दोस्रो चरण जेठ ३१ मा हुँदैछ। 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले थरुहट र मधेस आन्दोलन ‘राजनीतिक’ भएकाले त्यस क्रममा विभिन्न व्यक्तिमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको बताए। ‘अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले सिधै फिर्ता लिन नमिल्ने भएकाले पहिले कार्यविधि संशोधन गरेर फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढ्छ’, मन्त्री नायकले भने।

सरकारले जेठ ३१ गते प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा हुने स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी ‘जघन्य अपराधमा संलग्न’लाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले टीकापुर घटनाका पीडितका नाममा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँड्ने निर्णय गरेको थियो।