|

काठमाडौँः अर्थविद्हरूले स्थानीय तहका लागि तत्काल बजेट निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि स्थानीय तहको बजेट निर्धारण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्। अर्थविद् डा. शंकर शर्माले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि बजेट तत्काल निर्धारण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। 

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले नयाँ बजेट ल्याउनुअघि नै वित्तीय आयोग गठन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। वित्तीय आयोग गठन गरेर मात्रै बजेटलाई संघीय ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने अर्थविद् शर्माको भनाइ छ।

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नयाँ बजेट सामाजिक न्यायमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले पुरानै ढाँचाको बजेटको संरचनाले स्थानीय तहको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पारे।

अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफनो दायित्वबोध गराउने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहको अनुगमन इकाईलाई बलियो बनाउने गरी बजेट नआए त्यहाँ भ्रष्टाचार बढेर जाने र जनतामा परिवर्तनप्रति वितृष्णा जाग्ने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए।

अर्थविद्हरूले मुलुक संघीय ढाँचामा गए पनि सोअनुसार बजेटको संरचनामा भने पुनर्संरचना नगरेको भन्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचनासमेत गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्नेछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.