विचार

मुद्दा फिर्ता : समाजको बृहत हित कि सत्ताको लोभ?
SHARES

जेठ ७, २०७४

    जतिखेर राज्यको दायराभित्र फौजदारी न्याय–प्रशासन थिएन। नागरिकले आफूविरुद्वका आपराधिक क्रियाकलापको उपचार वा दबाइ आफैँ खोज्नुपर्ने वा गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यस अवस्थामा झिकी कटक हुँदा सके जाइ कटक गर्नु, नत्र दोक्च्याइ खानु र म नै वा मेरो भाग्य नै उस्तो भनी चित्त बुझाउनु वा भित्रभित्रै पिल्सिुनबाहेक अर्को विकल्प थिएन। अराजकताले उत्पात मच्चाउन थालेपछि समयसँगै राज्य वा सरकारको परिकल्पना हुन थाल्यो। राज्य सञ्चालनार्थ नागरिकले कर तिर्नुपर्ने र त्यसवापत राज्यले उनीहरूको सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा दुवैको मत मिल्यो। न्याय नमरोस्, अन्याय र अराजकताको शासन हाबी नहोस् भनी वर्तमान फौजदारी न्यायको अवधारणा विकसित हुन पुगेको हो। 

    समयको गतिसँगै न्याय सबैमा, समान रूपमा सधैँका लागि लागू हुनुपर्ने हो। कानुनी शासन वा कानुनी राजको वरिपरि सबैले घुम्न पाउनुपर्ने हो तर अहिले पनि सोको पूर्णतः अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। 

    गत जेठ ४ गते सरकारले एउटा बहादुरी निर्णय गरेको समाचार प्रकाशमा आयो– कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा स्वीकार्ने र त्यसमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने। देश दशैँको मेलो पसेको समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरा पारशलाई युवराज घोषणाको साइत जुराएका थिए। अहिले मुलुक निर्वाचनमा व्यस्त मौसममा सरकारले मुद्दा फिर्ताको बाँसुरी बजायो।

    प्रजातान्त्रिक सरकारको मानवअधिकार संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने (?) यस प्रकृतिको निर्णय मुर्दावाद, यस निर्णयबाट सरकार पछि हट! भनी खबरदारीका स्वरहरू बाक्लिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीबाट मरञ्च्याँसे शैलीमा जघन्य अपराधका मुद्दामा संलग्नहरूलाई आममाफी दिइनेछैन भनी समाचार पनि बाहिर आएका छन्। 

    सत्तासँग लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, मानवअधिकारको सिद्धान्तलाई समेत साट्न पुगेपछि गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखबीच सवाल–जवाफ चलेको समाचार एउटा अनलाइनले सार्वजनिक गरेको थियो। 

    उक्त समाचारअनुसार-
    आईजीपीः सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता कसरी सम्भव छ हजुर? 
    गृहमन्त्रीः किन सम्भव छैन? 
    आईजीपीः त्यसो हो भने हामी फिल्डमा कुन मनोबलले काम गर्ने? 
    गृहमन्त्रीः प्रहरीको अनुसन्धान सही हुन्छ भन्ने नि त हुँदैन नि! 
    आईजीपीः प्रहरीकै विश्वास लाग्दैन भने कसको विश्वास गर्ने हजुर? 
    गृहमन्त्रीः यो राजनीतिक विषय हो। मुद्दा फिर्ताको निर्णयबाट पछि हट्न सकिँदैन।

    ठ्याक्कै यही मुद्दामा यस्तै घटना पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको कार्यकालमा पनि भएको थियो। एउटा दैनिकको गत असोज ७ शुक्रबारको अङ्कमा शीर्षक लेखिएको थियो- ‘टीकापुर मुद्दा फिर्ता प्रकरणः गृहमन्त्री–आईजी चर्कियो विवाद!’ पेटबोलीमा उल्लेखित एउटा अंश यस्तो थियो- महानिरीक्षक अर्यालले गृहमन्त्री निधिसँग गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरी सङ्गठन र प्रहरीको कार्यशैलीमा असर पर्ने बताएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ। 

    महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि असन्तुष्ट बनेका गृहमन्त्री निधिले राजनीतिक विषयवस्तु भएकाले राजनीतिक ढङ्गले सुल्झाउन जसरी पनि उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गरिने बताए। जवाफमा महानिरीक्षक अर्यालले भने– ‘हत्या गरिएका ती प्रहरीका पत्नीहरू आए भने के जवाफ दिनुहुन्छ? म ती सेता लुगा लगाएका एकल महिलालाई तपाईंकोमा ल्याइदिन्छु।’ 

    महानिरीक्षकको जवाफबाट क्रूद्ध बनेका गृहमन्त्री निधिले आन्दोलनकारी पनि मारिएका छन्, ती सबैको जिम्मा लिनुहुन्छ? भन्दै महानिरीक्षक आर्याललाई प्रतिप्रश्न गरेको कुरा बाहिर आएको थियो। 

    टीकापुर काण्डमा यदि निर्दोष व्यक्ति फसाइएका छन् भने त्यसको तत्काल निरूपण गर्ने विधि अवलम्बन आवश्यक छ। यसभन्दा बाहिर गई जब विशुद्ध आस्था वा राजनीतिक विचारधारा, मुलुक र समाजको बृहत्तर हित, दीर्घकालीन शान्ति, समाजमा अमनचयन आदि आवरणमा अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणले स्थान पाउँछ, अधोगति यही विन्दुबाट आरम्भ हुने हो।

    विगतमा मुद्दा फिर्ता

    मुद्दा फिर्ता कुनै नवीन विषय होइन। लिखित इतिहास खोतल्दा वि. सं. २००७ मा श्री ५ त्रिभुवनद्वारा गरिएको घोषणा स्मरणीय हुन आउँछ। त्यसमा भनिएको छ–‘राजनीतिक अपराधमा परेका सबैलाई निजहरू २००७/१२/२०/२ अघि आफ्ना घर फर्की शान्तिमय कामकाजमा लागे भने निजहरूलाई माफी र विस्मृति दिने औ त्यस्ता अपराधमा जफत भएको निजहरूको जायदाद तिनीहरूलाई नै फिर्ता दिने हाम्रो शाही इच्छा छ। यसलाई २०१८ कार्तिक २९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी मङ्सिर १ बाट लागू न्यायप्रशासन (विविध व्यवस्था) अन्तर्गत दफा १३ को ३ मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। 

    हाल संविधान एवं सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि सरकार र राजनीतिक दलले यसलाई तजबिजी अधिकारको रूपमा उपयोग गर्दै आएका छन्।

    मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रावधान

    कुनै पनि मुद्दा फिर्ता गर्नै हुँदैन र आपराधिक चरित्र बोकेका मुद्दा नियम, कानुन, पद्धति र परिपाटी कच्याककुचुक पारी फिर्ता गर्नैपर्छ भन्ने दुवै अतिवाद हुन्। निरंकुशतन्त्र, विद्रोहावस्था वा सामान्य कतिपय अवस्थामा पनि विपक्षीमाथि आमा र मामाको साइनो नजोडिएका मुद्दा आइलाग्छन्। यसबाट उसले फुर्सद पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वाभाविक र न्यायोचित पनि हो।

    टीकापुर काण्डमा यदि निर्दोष व्यक्ति फसाइएका छन् भने त्यसको तत्काल निरूपण गर्ने विधि अवलम्बन आवश्यक छ। यसभन्दा बाहिर गई जब विशुद्ध आस्था वा राजनीतिक विचारधारा, मुलुक र समाजको बृहत्तर हित, दीर्घकालीन शान्ति, समाजमा अमनचयन आदि आवरणमा अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणले स्थान पाउँछ, अधोगति यही विन्दुबाट आरम्भ हुने हो। चिन्ता यही हो, जोसँग अहिले हामी नातासम्बन्ध गाँस्दै आइरहेका छौँ। 

    सामान्यतयाः मुद्दा फिर्तासम्बन्धी राजनीतिक र कानुनी दुई  अवधारणाहरू प्रचलनमा रहेका देखिन्छ। विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा इतरका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई कुनै न कुनै बहाना वा निहुँ झिकेर मुद्दा लगाइएका हुन्छन्। यस प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गरिनु स्वाभाविक हो। कस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्छ? कस्ता मिल्दैन? भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रावधानसमेतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

    मुद्दा फिर्ताको विषय कतिपय अवस्थामा पीडित र पीडकसँग मात्र सीमित रहँदैन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो वा सरोकारको विषय बन्छ। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा ८ नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी आलेख १९६६ को धारा २ (३) मा प्रत्येक मानिसलाई संविधान वा कानुनद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्ने कार्यका विरुद्ध सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधीकरणबाट प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको घोषणापत्र, १९८५ ले अपराधबाट पीडितलाई न्यायमा पहुँच र स्वच्छ व्यवहारको अधिकार, प्रतिपूरण एवं क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

    ‘अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ब्रसेल्स समूह’द्वारा अँगालिएका दण्डहीनताविरुद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका लागि ब्रसेल्स सिद्धान्तहरूको सिद्धान्त १० मा आममाफी र माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा (१) आममाफी, माफी एवं अन्य यस्ता किसिमका उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा गम्भीर अपराधहरूमा अनुसन्धान गर्न, आशङ्कित सूत्रधारहरूलाई न्यायसामु ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न राज्यहरूलाई दिएका दायित्वहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैन। 

    (२) यो सिद्धान्त सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यतिर र मेलमिलापको वा प्रजातन्त्रतर्फ सङ्क्रमणको प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ। (३) उचित किसिमले उत्प्रेरित भएमा र घटित अपराधहरूको गम्भीरतालाई मनन् गरी गरिएको खण्डमा यो सिद्धान्तले माफीको कुनै उपाय वा सजायको पुनरावलोकनलाई रोक्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ। 

    नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५२ (२) नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल  सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ। 

    (३) नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्नेछ। त्यसै गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ मा रहेको सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने वा मिलापत्र गर्ने ः (१) प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकिलले अरू पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जुरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ र सो भएमा देहायका कुरामा देहायबमोजिम हुनेछ:

    (क) मुद्दामा मिलापत्र गरेकोमा कसैलाई बक्सौनी लाग्ने छैन। (ख) मुद्दा फिर्ता लिएकोमा फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सत पाउँछ। (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै गैरसरकारी व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी कुरामा असर पर्ने रहेछ भने त्यस्तो मुद्दा यस दफाबमोजिम अदालतबाट फिर्ता लिन हुँदैन भनी उल्लेख छ।

    मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा नजिरहरू प्रतिपादन गरेको छ। श्री ५ को सरकारविरुद्ध दिलबहादुर लामासमेत भएको मुद्दा विशेष चर्चित छ। यसमा अदालती व्याख्या छ– देश र समाजको बृहत्तर हितको लागि कतिपय अवस्थामा त्यस्ता मुद्दाहरू चलिरहनुभन्दा तिनको अन्त्य हुनु नै वाञ्छनीय हुन्छ। केवल वैचारिक आस्थाको कारणबाट वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि कुनै व्यक्तिमाथि चलाइएका मुद्दाहरू परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ वा परिस्थितिमा वापस लिनुपर्ने अवस्था पर्न सक्दछ।

    त्यस्तै सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक तनावबाट उत्पन्न हुने असाधारण स्थितिमा तत्कालीन आवेश वा उन्मादको फलस्वरुप भएका अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई सामाजिक, धार्मिक वा साम्प्रदायिक सहिष्णुता वा सद्भाव पुनःस्थापित गर्न वा कायम राख्नको लागि वापत लिनु राष्ट्रिय हितमा आवश्यक हुन्छ। 
    कहिलेकाहीँ कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न वा सद्भाव कायम राख्ने दृष्टिकोणबाट पनि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने यस्ता अरू कारणहरू पनि हुन सक्दछन् तर कारण जेसुकै भए पनि त्यो उचित तथा देश र समाजको हितको लागि हुनुपर्दछ। मुद्दा फिर्ता लिने उक्त अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत पक्षपात, मोलाहिजा वा स्वार्थबाट प्रेरित हुनु नहुने भनी उल्लेख छ, (ने.का.प. २०५१ पृष्ठ ५०४—५०५)।

    अपराधको फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति, परिवार र समाजलाई परेको पीडा वा क्षतिलाई तुच्छ ठानी वा त्यसको उपेक्षा गरी विना कुनै उचित कारण मुद्दा फिर्ता लिने अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्नु अधिकारको दुरूपयोग गर्न खोज्नु हो। त्यसरी दुरूपयोग गर्नको लागि कानुनले कसैलाई अधिकार दिँदैन। त्यसैले मुद्दा वापस लिने श्री ५ को सरकारको उपर्युक्त अधिकार पनि उचित कारणको लागि सद्नियतले प्रयोग हुनुपर्ने बन्देज उक्त कानुनी व्यवस्थामा निहीत रहेकोले त्यसलाई निरपेक्ष भन्न नमिल्ने भनी सोही मुद्दामा अदालत बोलेको छ, (ऐ. पृष्ठ ५०५)। 

    मुद्दा फिर्ता लिनलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ अनुसार अदालतको मञ्जुरी आवश्यक हुन्छ। यसबाट के देखिन्छ भने श्री ५ को सरकारले त्यस्तो कुनै मुद्दा फिर्ता लिन खोजे पनि अदालतले मञ्जुरी नदिएसम्म फिर्ता हुँदैन। श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन चाहँदैमा फिर्ता हुने उक्त दफाको मनसाय रहेको भए अदालतको मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुने थिएन। कानुनमा कुनै पनि व्यवस्था विना प्रयोजन गरिएको हुँदैन। माथि उल्लेख भएअनुसार अदालतको मञ्जुरी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि एउटा निश्चित प्रयोजन छ र त्यो हो, मुद्दा फिर्ता लिने अधिकारको दुरूपयोग नहोस्। 

    (ऐ.ऐ.) अदालतको मञ्जुरी केवल प्रक्रियागत कानुनी औपचारिकता मात्र होइन, त्यो एउटा सारभूत कानुनी व्यवस्था हो। त्यो अधिकारको प्रयोग उचित कारणको लागि सद्नियतले गर्न खोजिएको हो कि होइन भन्ने जाँचबुझ गरेर मात्र अदालतले मुद्दा वापस गर्न मञ्जुरी दिने वा नदिने कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ। यदि कारण उचित देखिन्न वा कुनै किसिमको दूराशयले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ भने अदालतले मञ्जुरी दिन नहुने भनेको छ, (ऐ. ५०६)।

    श्री ५ को सरकारबाट मुद्दा वापस लिनुपर्ने कारण वा आधार र त्यसको औचित्य इत्यादि कुनै कुरा नहेरी केवल श्री ५ को सरकारका तर्फबाट परेको दर्खास्तको आधारमा मुद्दा वापस लिने मञ्जुरी दिने गरेको पाइन्छ। वस्तुतः त्यस्तो व्यवहार र कार्यप्रणालीलाई कानुनअनुरूप भन्न मिल्दैन। त्यस्तो मञ्जुरी दिनुभन्दा अघि अदालतले तत्सम्बन्धी कारण हेरी बुझी उचित देखिएमा मात्र मञ्जुरी दिनुपर्ने भनिएको छ, (ऐ.ऐ.)।

    अन्त्यमा

    मुद्दा फिर्ता राज्यको लागि अपवाद प्रावधान हो, जो यदाकदा मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। तर विडम्बना, हाम्रोमा यसलाई दैनिकी नियमका रूपमा अवलम्बन गर्न थालियो। फिर्ता गरिएका मुद्दाहरूको प्रकृति र सङ्ख्या हेर्दा फौजदारी न्याय–प्रशासनको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिह्न उठाएको छ। फिर्ता गरिएका मुद्दाको अनुहार हेर्दा लाग्छ, मुद्दा फिर्ता मुलुक वा सार्वजनिक वृहत हितमा होइन, सत्ता लेनदेनमा केन्द्रित छ।

    मुद्दा फिर्ता सँगसँगै राज्यको दायित्व सकिएको अनुभूति पीडितहरूको रहेको छ। मुद्दा फिर्ता गर्दा मुद्दाको गाम्भीर्य, मूल्याङ्कन, विशेषज्ञ राय आदिले स्थान पाउन सकेको देखिँदैन। 

    एक बालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको बर्बर हत्यासम्बन्धी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यले सुरक्षाकर्मीको मनोबल, पीडितको अवस्था, समाजमा पर्न सक्ने असरलगायतका पक्षलाई नजर अन्दाज गर्ने हो भने आउने परिणाम अन्ततः दुखदायी हुने निश्चित छ।

    अतः यी सवालहरूको जबसम्म चिरफार नगरी सत्ता लेनदेनलाई मुद्दा फिर्ताको आधार बनाइन्छ, तबसम्म लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति, अमनचयन, लोकहित, जनहित आदिका नाममा यस्ता खेतीहरू चली नै रहनेछन्। 

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]