काठमाडौं : स्थानीय सरकारको रुपमा संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन तीन वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ। तीन महानगरपालिका र एक नगरपालिकाबाहेक दुई ७९ स्थानीय तहको मत परिणाम आए पनि स्थानीय कार्यपालिका निर्माणले भने पूर्णता पाएको छैन।
कतिपय जनप्रतिनिधिलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा गएर जनप्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न थालिहालौं, तर गाउँ कार्यसमिति र नगर कार्यसमितिले पूर्णता अझै पाएको छैन्। संविधानले नै गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका गठनको व्यवस्था गरेको छ। गाउँ वा नगर कार्यपालिका गठन गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच नैं अर्को निर्वाचन र तीन जना मनोनित गर्नुपर्नेछ
के हो गाउँकार्यपालिका?
नेपालको संविधान भाग १७ को धारा २१४ देखि २२० सम्म स्थानीय कार्यपालिका गठन र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा २१४ ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकालाई दिएको छ।
संविधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट छानिएका गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्। त्यस्तै, ती गाउँपालिकामा भएका सवै वडाका वडा अध्यक्ष गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन्।
संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ अनुसार गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिन भित्र गाउँसभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना गरी ६ जना गाउँ कार्यसमितिका सदस्य हुनेछन्।
के हो नगर कार्यपालिका?
नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रमुख र उपप्रमुख नैं नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ। नगरमा रहेका सवै वडाका वडाअध्यक्षहरु नगर कार्यपालिकाका पदेन सदस्य हुन्छन्।
नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेको पाँच महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायवाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्य गरी आठ जना नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन्।
के हो जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति?
संविधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला विकास समिति लगायतका जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको परिकल्पाना गरेको छैन। तर जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य रहने व्यवस्था संविधानको धारा २२० ले गरेको छ।
संविधानले जिल्ला सभाले जिल्लाभित्र पर्ने सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा सदस्यहरुमध्येबाट एक जना प्रमुख र एक जना उप्रमुखको निर्वाचनबाट चयन गर्नेछ। जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यमा जिल्लाभरका वडा सदस्यमध्येबाट तीन जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौं जना सदस्य रहने छन्।
समन्वय समितिमा तीन जना भने वडा सदस्यमध्येबाट चयन हुनेछन्। त्यस्ता वडा सदस्यहरु भने महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको नभए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानले सम्बन्धित जिल्ला भित्रको गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य नै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, र सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्ति गाउँ सभा वा नगर सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ भने संविधानको धारा २२० को उपधारा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २२० ले भने गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।