काठमाडौँ: पहिलो चरणमा चुनाव भएका २८३ स्थानीय तहमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले ४६ स्थानमा मात्र जीत हात पारेको छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा तेस्रो भएको माओवादी केन्द्रले ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा झिनो मत अन्तरले पराजय व्यहोर्नुपरेको छ। सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, जाजरकोट, दैलेख, सल्यानलगायतका जिल्लामा माओवादीको अपेक्षित मत परिणाम आउन सकेन, जबकि यी जिल्लालाई जनयुद्धकालमा माओवादीले आधार इलाका मानेको थियो।
विगतको अवस्था
गत वर्ष जेठमा १० माओवादी घटकसँग पार्टी एकता गरेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकीकृत नेकपा माओवादीको नाम परिवर्तन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र बनाएका थिए। पार्टी एकतासभामा प्रचण्डले पार्टीको नाम मात्र फेरेका थिएनन्, अबको दुई वर्षमा माओवादी पार्टीलाई देशकै नम्बर एक पार्टी बनाउने अठोट पनि व्यक्त गरेका थिए।
एक नम्बर पार्टी बनाउने अठोट गरे तापनि माओवादीले केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिन नै छ महिना लगाएको थियो। छ महिना लगाएर पूर्णता दिएको केन्द्रीय समितिमा तीन हजार ९९९ सदस्य रहने गरी संख्याको आकार तय गरे पनि अन्य विवादहरू कायमै थिए। पार्टी एकता गरेको दुई महिनापछि साउन ८ गते प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका थिए। पार्टीका अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएपछि संगठन निर्माणलगायतका कामसँगै पार्टीलाई एक नम्बर बनाउने प्रचण्डको योजना पनि ओझेलमा परेको थियो।
यद्यपि, पार्टी एकता भेलाको भाव संप्रेषण गर्दै माओवादीले २ नं. प्रदेशबाहेकका सबै प्रदेशमा आफ्नो पार्टी कमिटी सुदृढ र पुनर्गठन गरेको थियो। २ नं. प्रदेशलाई छाडेर देशका अन्य प्रदेशका सबै जिल्लामा माओवादीले आफ्नो संगठन गठन/पुनर्गठन गरेको थियो। जिल्ला तहमा मात्र होइन, इलाका र गाउँस्तरमा समेत माओवादी पुगेकै थियो। भ्रातृ संगठन र अन्य सहायक संगठनहरूको राष्ट्रिय भेला र सम्मेलन गरेर नयाँ कमिटी र नयाँ योजना बनाउनसमेत माओवादीले भ्याएको थियो।
बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि बाँकी रहेका कमिटीको गठन/पुनर्गठनसँगै चुनावको तयारी पनि सँगसँगै लगेको माओवादीको प्रचार शैली गज्जबको थियो। कार्यकर्ताहरू उत्साहपूर्वक चुनावको प्रचार प्रसारमा लागेका थिए। आफ्नै पार्टीको एजेण्डामा देश चलिरहेको भन्दै माओवादीले जनतासँग भोट मागिरहेको थियो। तर यति गर्दा पनि पहिलो चरणको चुनावमा माओवादीले उल्लेख्य सिट भने प्राप्त गर्न सकेन।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षतादेखि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र गणतन्त्र स्थापना आफ्नै कारणले भएको दावी गर्ने मात्र होइन, पछिल्लो चरणमा लोडसेडिङ अन्त्यलगायतको दाबी गरिरहेको माओवादी किन उल्लेख्य मतका साथ फरक राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित हुन सकेन? अहिले यो विषय सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ।
आँकलन र परिणाम
बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तह चुनाव हुनुअगाडि बसेको माओवादी हेडक्वाटर बैठकले कम्तिमा ७५ स्थानीय तह जित्ने आँकलन गरेको माओवादी हेडक्वाटर सदस्य तिलक परियार बताउँछन्। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नै सरकार प्रमुख भएको र सरकारले निकै लोकप्रिय काम गरेको समयमा भएको स्थानीय तह चुनावमा पनि किन माओवादीले उल्लेख्य सिट हासिल गर्न सकेन त? अध्यक्ष प्रचण्डको शब्द सापटी लिने हो भने चुनावमा पार्टीको जीत वा हार गौण कुरा थियो। कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भ गर्नु नै पार्टी अध्यक्षको मुख्य ध्येय भएको बुधबार प्रचण्डले देशवासीका नाममा गरेको संबोधनका क्रममा बताए।
जेठ ८ गते सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास बालुवाटारमा बसेको हेडक्वाटर बैठकले भने निर्वाचनको नतिजा अपेक्षाकृत नै आएको दाबी गरेको छ। ७५ स्थानीय तहमा जित्ने आँकलन गरेको भए पनि ४६ स्थानीय तहमा जितेर तेस्रो स्थान हासिल गर्नु सन्तोषजनक र अपेक्षाकृत नै रहेकोे निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। सांगठनिक क्रियाशीलताको अभाव, लोकप्रिय उम्मेदवार छनोट तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जित्ने संभावना भएका स्थानमा पनि हार व्यहोर्नुपरेकोे निष्कर्ष माओवादीको छ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र पार्टीहरूको संरचना हेर्दा यो परिणाम स्वाभाविक नै भएको नेता देव गुरुङको तर्क छ। यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचनमा दुई दल हुने तर शासन गर्दा एउटा दलले मात्र गर्ने हुँदा धेरै जनताको मतको सदुपयोग नहुने उनी बताउँछन्। माओवादीले जनताका एजेण्डा स्थापित गर्दै पछिल्लो चरणमा देश विकासका लागि धेरै काम गरेको भए पनि जनताले एजेण्डाभन्दा व्यक्तिगत लाभ, पद र पैसा हेरेर चुनावमा मत दिएको उनको गुनासो छ।
माओवादी नेता तथा प्रवक्ता पम्फा भुसालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्राविधिक हिसाबले तेस्रो भए पनि राजनीतिक हिसाबले माओवादी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसजत्तिकै हाराहारीको शक्ति भएको बताएकी छन्। राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले देश माओवादीको एजेण्डामा हिँडिरहेको भन्दै नेतृ भुसालले पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामबाट शिक्षा लिँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अझै बढी परिणामका लागि मिहिनेत गर्न कार्यकर्तालाई फेसबुकबाटै निर्देशन दिएकी छन्।
तर लेखक तथा विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौंला भने यसमा सहमत छैनन्। उनी भन्छन्, 'यो पटक माओवादीले अझ धेरै जित्न सक्ने संभावना थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले सबै नेतालाई ठीकठीक निर्देशन दिन सक्नुभएन। नेताहरू शहरकेन्द्रित भए। उनीहरूलाई गाउँ पठाउन सक्नुपर्थ्यो।'
यी केही समस्या, जसको असर देखियो निर्वाचनमा
पार्टी एकतापछि तीब्र संगठन निर्माण गरेको माओवादी केन्द्रका केही यस्ता समस्या रहे, जसले माओवादी अरू पार्टीभन्दा फरक शक्ति हो भनेर जनताले महसुस गर्न सकेनन्।
संघीयताको मर्म बुझाउन नसक्नु
संघीयताको जग बसालेको माओवादीले त्यसको मर्म आम जनतालाई बुझाउन नसक्दा पनि चुकिएको पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्मा बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'पार्टीले हासिल गरेको राजनीतिक श्रेष्ठतालाई संगठनमा 'क्यास' गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।'
नेपालमा एकात्मक राज्यसत्ताको अभ्यास भएको हुनाले लामो समयसम्म संगठन केन्द्रमुखी हुनु माओवादी केन्द्रको अर्को समस्या हो। चुनावमा हुने विकृति विसंगति रोक्न नसक्नु अर्को कमजोरी रह्यो। दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जस्ता समुदायका लागि माओवादीले ठूलो संघर्ष गरेर स्थापित गरेको अधिकारको बारेमा उनीहरू स्वयंलाई बुझाउन नसक्नु अर्को समस्या रहेको र संगठनलाई तलैसम्म व्यवस्थित गर्न नसक्दा पनि चुनावी परिणाम केही थोरै आएको नेतृ शर्माको स्वीकारोक्ति छ।
मतदाता नामावलीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु
मतदाता नामावलीमा माओवादीका मतदाताको नाम अरू पार्टीका मतदाताको तुलनामा कम रहेको सिन्धुपाल्चोकका एक जिल्ला नेता बताउँछन्। उनका अनुसार स्थानीय नेता, कार्यकर्ताले मतदाता नामावली दर्ता गर्ने बेलामा पहलकदमी लिन सकेनन्, जसले गर्दा कतिपय स्थानमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको समेत नामावलीमा नाम भेटिन सकेन।
ललितपुर महानगरमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिन गएकी मञ्जिला शाक्यले मतदाता नामावलीमा नाम नभएकै कारण उम्मेदवारी मनोनयन गराउन सकिनन्। 'देशको राजधानीसँग जोडिएको महानगरको अवस्था त यस्तो छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ', उनको तर्क थियो।
पार्टी विभाजनको असर
पार्टी विभाजनको असर पनि चुनावमा देखिएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको देशभक्त संघीय गणतान्त्रिक मोर्चा सबैलाई जनताले दिएको मत जोड्ने हो भने उल्लेख्य मत परिणाम आउने देखिन्छ। त्यसबाहेक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कतिपय मतदातालाई चुनाव बहिष्कार गर्न लगाएको छ। यी सबै कुराले गर्दा माओवादीले जीत हासिल गर्न सक्ने स्थानमा पनि हारेको विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर बताउँछन्।
यसबीचमा माओवादीमा गुट र फुटको राजनीति मौलाएको विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको भनाइ छ। नेतृत्वले व्यवस्थित पार्टी कमिटी संचालन गर्न नसक्दा भएका उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको र गुटको अन्त्य गरेर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसक्दा मनोवैज्ञानिक हिसाबले चुनाव जित्न नसकेको उनी बताउँछन्।
अर्का विश्लेषक तथा माअोवादी नेता आहुतिको भनाइमा अहिले चुनाव भएको २५ भन्दा बढी स्थानमा मतदाता शिक्षा कम भएर माओवादीले हारेको बताउँछन्।भोट बदर भएर वा उस्तै चुनाव चिह्न भएर मतदाता झुक्किएको कारण पनि माओवादीको कम मत आएको भन्दै दोस्रो चरणको चुनावमा माओवादीले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव हुन बाँकी नै छ। ७६६ (मंगलबार थप गरिएका २२ सहित) स्थानीय तहमध्ये २८३ स्थानमा मात्र पहिलो चरणको चुनाव भएको छ। दोस्रो चरणको चुनावको लागि प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ का ४८३ स्थान बाँकी नै छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।