अदालतको आदेशविरुद्ध नाराजुलुस

|

विराटनगर : पाँच दिनअघि सरकारले विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने घोषणा गरेपछि मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा महानगरबासीलाई बधाई दिए।

पोखरेलले मात्रै होइन, विराटनगरलाई माया गर्ने जुनसुकै पार्टी तथा नेता कार्यकर्ताले बधाई साटासाट गरे। कतिपयले चोकचोकमा दीपावली गरे। रातारात उपमाहानगरपालिकाको बोर्ड हटाएर ‘महानगरका कर्मचारी’ ले  ‘विराटनगर महानगरपालिका’ पनि लेख्न भ्याए।

सरकारले राजपत्रमा महानगरको नाम पनि राजपत्रमा प्रकाशित भयो। उपमहानगरपालिकाको संरचनामा १९ वटा वडाको सबै संरचना भंग भएको भन्दै राजनीतिक पार्टीले गरेका सबै उम्मेदवार छनोटका कार्यक्रम पनि प्रभावित भयो।
पुनः २८ वटा वडाको जनप्रतिनिधि छनौट, छलफल र बैठक गर्नुपर्ने भयो। केही दलहरुलाई कामको चटारो पनि थपियो। थोरबहुत पहिलो चरणको निर्वाचनकै तयारी गरेका दललाई मिति सरेपछि केही दिक्क लागेजस्तो अनुभूत गरेपनि महानगर बनेको खुसीले जाँगर थप्दै थियो।

त्यति मात्रै होइन महानगरपालिका घोषणामा पहल गरेको भन्दै कांग्रेसका नेता तथा क्षेत्र नं. ५ मोरङका सांसद अमृत अर्याललाई भव्य स्वागत गरियो। कांग्रेसले सांसद अर्यालललाई महानगरपालिकाको मेयर बन्नुपर्ने भन्दै दबाब पनि दिए। हेभिवेट उम्मेद्वार खोज्न दलहरु बाध्य हुँदै थिए।

तर, ठिक जनभावनाको उल्टो गतिविधि संसद र अदालतमा हुँदै थियो। राजनीतिक दलहरुको अदुरदर्शीता र राजनीतिक दाउपेचको ‘कोपभाजन’मा विराटनगर पर्‍यो। महानगरपालिका बन्दाको खुसी घोषणा भएको ४ दिनमा अदालतको एक आदेशले उल्टियो, दिपावलीको चक्कर पनि सकियो, दलको दौडधुप पनि अझै दिक्दारलाग्दो भयो।

‘१९ वटा वडाको उम्मेद्वारी टुंगो लगाएका थियौं, महानगर घोषणा भएपछि पुनः ३ दिनमा २८ वडामै अन्तिम टुंगोको कसरत भइरहेको थियो, घोषणापत्र परिवर्तन गर्‍यौं, माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बनेकी नेत्री नमिता न्यौपानेले भनिन्, ‘केही मेहनत काम लागेन कम्फ्युजन नै कन्फ्युजन भयो।’

‘माहानगर हुनुपर्छ भन्ने एमाले, महानगरबासी भएकोमा बधाई दिने पनि एमाले, सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने पनि एमाले र अदालतमा रिट हाल्ने पनि एमाले कस्तो संयोग हो आफैं बुझ्नुहोस्,’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले भने, ‘देशलाई निकास दिनुपर्ने बेलामा सरकारले गरेको सकारात्मक पहललाई अदालतमा भागबण्डा गरेर पुर्‍याइएका पूर्व सांसद न्यायाधीशहरुले भताभुंग पारिदिए।’ अदालतको निर्णय राजनीतिबाट पूर्वाग्राही भएको यादवको दाबी थियो।

यता, नेपाली कांग्रेसका नगरसभापति भीम पराजुलीले पार्टीको गतिविधिमा केही समस्या ल्याएको बताए। ‘कहिले कुन संरचना कहिले कुन संरचना हुँदा जनप्रतिनिधि छनोटमा समस्या भयो’, पराजुलीले भने, ‘उम्मेदवार छनोट भइसकेका मानिस पुनः आकांक्षी हुँदा उनीहरुको मन कुँडिएको पनि होला।’

नेकपा एमालेका विराटनगर संयोजक सागर थापाले भने अदालतको निर्णय कुरेर बसेको र अन्य उम्मेदवार छनोटको काम स्थगित गरेको हुँदा आफूहरुलाई त्यति अप्ठ्यारो नपरेको बताए। ‘हामीलाई अदालतमा मुद्दा परेको पनि थाहा थियो र हामीले अदालतको फैसला नआउन्जेल नयाँ संरचनाअनुसार छलफल अगाडि बढाएका पनि थिएनौं, त्यसैले समस्या भएन।’

माओवादी केन्द्रको प्रदर्शन

यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रले शनिबार विराटनगरलाई महानगरपालिका कायम राख्नुपर्ने माग गर्दै जुलुस प्रदर्शन गरेको छ। सरकारले घोषणा गरिसकेर जनताले दीपावली गरिसकेको अवस्थामा अदालतले राजनीतिक पूर्वाग्रही भएर आदेश दिनु जनताको भावनाविपरीत भएको भन्दै जुलुस प्रदर्शन गरेको हो। जुलुसमा माओवादीका कार्यकर्ताको उल्लेख्य सहभागीता थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.