काठमाडौं: संसद्मा सोमबार पेस हुने आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को बजेटको सीमा १२ खर्ब ८० अर्ब पुर्याइएकोछ । स्रोत समितिको बैठकले आइतबार यो सीमाभित्र रहेर बजेट तय गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारलाई बजेटको आकार थप बढाउन बाटो खुलेको छ। बजेटका लागि करिब ७ खर्ब २० अर्ब राजस्व संकलन, ३ खर्ब वैदेशिक अनुदानरऋण, १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण र १ खर्ब चालु आर्थिक वर्षको बचतरसाँवा फिर्ताबाट जुटाइनेछ। नयाँ कार्यक्रम नराखिएको, ठूलो रकम विनियोजित राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश योजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको, कर्मचारीको तलबरभत्ता वृद्धि नगरिएको बजेट भए पनि आकार ठूलो हुने भएको छ ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नगरी नहुने अवस्थामा मन्त्रालयले अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रमै राख्ने अड्डी कसेकाले बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो । तैपनि, बजेट चालु आर्थिक वर्षको जस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी० को ४० प्रतिशत हाराहारीमा हुनेछ। ‘नयाँ कार्यक्रम विनाको तर वित्तीय अनुशासन र कार्यान्वयन केन्द्रित बजेट हुनेछु, अर्थको बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो। नयाँ कार्यक्रम नराख्ने भनेपछि शक्तिशाली उच्चपदस्थको अनुरोधका केही कार्यक्रम घुसाइएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय शीर्ष नेताको बैठकमा एमालेका नेताहरूले नयाँ कार्यक्रम परेको फेला परे बजेट पढ्दापढ्दै रोस्ट्रममा पुगेर बजेट च्यातचुत पारिदिने चेतावनी दिएका थिए। तैपनि, राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्रकै बजेटमा निर्णायक हुने अधिकारीको रुचिका केही कार्यक्रम परेका छन्।
नयाँ नीतिरकार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण बजेटमा नयाँ कुरा हुनेछ। स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजनारबजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन्। विगतमा केन्द्रबाटै सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय योजना बजेटसहित स्थानीय तहमा जानेछ। यस्तै, निःसर्त अनुदानका लागि १ खर्ब रुपैयाँको डालो हुनेछ, जसलाई योजना आयोगले बनाएको फर्मुलाअनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। आयोगले जनसंख्या, क्षेत्रफल, विकास निर्माणको लागत, मानवीय विकासको अवस्थाको आधारमा रकम दिने फर्मुला बनाएको छ। स्थानीय तहमा जाने भएकाले ३२ वटा कार्यक्रम बजेट शीर्षकबाट हटाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशका लागि १र१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ।
नयाँ नीतिरकार्यक्रम नभए पनि वित्तीय हस्तान्तरण नयाँ कुरा हुनेछ। स्थानीय तहले संविधानमार्फत पाएजति योजनारबजेट नपाए पनि उल्लेख्य रकम पाउनेछन्।
संविधानको मर्मविपरीत हुने भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलाई खारेज गरिएको छैन। स्रोतका अनुसार सांसदहरूको कोषले निरन्तरता पाउनुपर्नेमा एकमत रहेकाले सरकारले बजेट पारित गर्नमै लफडा हुने डरले सरकारले जोखिम लिन नचाहेको हो । अधिकांश सांसदको चिन्ता सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज हुन्छ कि भन्ने थियो ।
नयाँ कार्यक्रम नभएकाले पुराना कार्यक्रममा पर्याप्त विनियोजन छ । द्रुतमार्गमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन छ। बूढीगण्डकी, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आदि राष्ट्रिय गौरवका योजनामा पनि ठूलो रकम विनियोजन
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।