काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने भएको छ। सरकारले केन्द्र सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउनेगरी रोक लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामान्य प्रशासन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मिलेर तयार पारिएको स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्पापन शीर्षकको प्रतिवेदनमा सो व्यवस्था गरिएको छ। सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पठाएको छ।
प्रतिवेदनमा सरकारमातहत रहेका कर्मचारी समायोजन नहुँदासम्म स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने उल्लेख छ। नयाँ संविधानले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूल कर्मचारी भर्न गर्ने र पछि त्यसको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने भन्दै मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्म स्थानीय तहले कुनै पनि पदमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सो धाराको उपधार २ ले भने केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई एक पटक स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।