विचार

न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका पक्षमा
SHARES

जेठ २२, २०७४
    • कीर्तिनाथ पौडेल-

    केही दिन अगाडि सर्टिफिकेट विवाद देखाएर प्रधानन्यायाधीशबाट रोक्ने मनसायले लामो समय न्याय क्षेत्रमा बिताएका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा रिट दायर भयो। पराजुलीलाई कहिले दुईवटा नागरिकता, कहिले छुट्टाछुट्टै जन्म मिति त कहिले सर्टिफिकेटको विषय उठाएर न्याय प्रशासनको नेतृत्वमा जानबाट रोक्ने प्रयास अझै जारी छ। त्यसैको एउटा कडीको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटलाई लिन सकिन्छ।

    कसरी भयो रिट दर्ता?

    एक साता अगाडि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एसएलसीको सर्टिफिकेट र जन्म मितिसम्बन्धी विवादित पृष्ठभूमि भएकाले आउँदो प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भयो। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा अभिलेख पठाउने न्यायपरिषद्, नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्, सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति र शपथ खुवाउने राष्ट्रपतिसम्मलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर भयो।

    अधिवक्ता विकास गिरीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा कुनै पनि प्रमाणको भार प्रस्तुत गरिएको छैन। मात्रै भावनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। रिट दायर गर्दा पुर्‍याउनुपर्ने न्यूनतम प्रमाणको भार पनि नपुर्‍याईकन रिट दर्ता गरिएको छ।

    सामान्यतया राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्धमा व्यक्तिगत आक्षेप लगाएका मुद्दा दर्ता गर्दा न्यूनतम प्रमाण, आवश्यक कागजात भए/नभएको, मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन? भन्ने अध्ययन गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गरिन्छ। तर यी कुनै पनि प्रमाण र आधारविना सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट ५ मिनेटमै दर्ता भएपछि आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविकै हो।

    सर्वोच्च अदालतमा स्थापित नजिर र अभ्यास हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीका विषयमा रिट लिएर जाँदा माथिका यी नजिर र अभ्यासविपरीत ५ मिनेटमै कसरी दर्ता भयो?

    रिट दायरका विषयमा सर्वोच्चकै नजिरले के भन्छ?

    - प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्की नियुक्त भएको करिब एक वर्ष पुग्न लागिसकेको थियो। संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा पनि संविधानका विवादित मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास गठन भएको थिएन। तत्काल संवैधानिक इजलास गठन गर्न माग गर्दै अधिवक्ता माधव बस्नेतले न्यायपरिषद् अध्यक्षसमेत रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न गए। तर रजिष्ट्रार र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले अध्ययन गर्ने भन्दै रिट एक महिनापछि मात्रै दर्ता गरे।

    - भक्तपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा केही समय अगाडि रिट दायर भयो। थुनछेक आदेश गर्दा भट्टराई चुकेको भन्ने निहुँ बनाइएको थियो। त्यस रिटमा आदेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै इजलासले सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशका विरुद्धमा कुनै पनि उजुरी भए न्यायपरिषदमा गर्नू, त्यहाँबाहेक अन्य कुनै ठाउँमा पनि उजुरी, रिट नलिनू भन्दै परमादेश नै जारी गरेको छ।

    - सर्वोच्च अदालतले केही समय अगाडि भीमसेन पोखरेलको मुद्दामा आदेश गर्दै भनेको छ- 'सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट ल्याउँदा आफूले रिटसँग सम्बन्धित जुटाउने प्रमाणका विषयमा भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिनुपर्छ।' सिधै अदालत आउन नपाउने उक्त आदेशको सार छ। सार्वजनिक चासोको विषयमा कम्तिमा प्रमाण पुर्‍याउन सूचना पाउन प्रयास गरेर मात्रै अदालत आउनू भन्ने आसय छ त्यसमा।

    सर्वोच्च अदालतमा स्थापित नजिर र अभ्यास हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीका विषयमा रिट लिएर जाँदा माथिका यी नजिर र अभ्यासविपरीत ५ मिनेटमै कसरी दर्ता भयो? विगतमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका विरुद्धमा कुनै उजुरी भए न्यायपरिषदमा मात्रै गर्नू भन्ने परमादेश हेर्दै पराजुलीका विषयको रिट सर्वोच्च अदालतको फाँटमा कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेनन्। पछि रजिष्ट्रार र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट दबाव आएपछि कर्मचारीले आश्चर्य मान्दै रिट दर्ता गरे। तर रिटमा एउटा पत्रिकामा आएको समाचारबाहेकको कुनै पनि प्रमाण थिएन।

    न्यायपरिषद् स्रोत भन्छ- रिट दायर गर्ने व्यक्ति वा त्यो समाचार लेख्ने व्यक्ति कसैले पनि परिषदमा सूचना मागेको छैन। यद्यपि, रिटमा लगाइएका आरोप परिषद्सँग सुरक्षित छन्। यस अर्थमा पनि रिट सुनियोजित तरिकाले दर्ता गरिएको हो भन्ने बुझ्न त्यति गाह्रो छैन।

    के हो सर्टिफिकेट विवाद?

    पछिल्लो केही समययता सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा कहिले प्रतिलिपी निकालिएको नागरिकता त कहिले एसएलसीको सर्टिफिकेट नै नभएको भनेर प्रचार गर्ने प्रयास भयो। एमएसम्मको अध्ययन, त्यही पनि सरकारी विश्वविद्यालयबाटै गरेको पाइन्छ उनले।

    एक महिना अगाडि मात्रै 'पराजुलीको सर्टिफिकेट नक्कली' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद् दुवैले विज्ञप्ति जारी गरी पराजुलीसहित सबै न्यायाधीशका सबै प्रकारका कागजात सुरक्षित रहेकाले भ्रममा नपर्न आग्रह गरिएको थियो। अझ न्यायपरिषद्ले त चेतावनीपूर्ण शब्दमा यस्ता समाचार प्रकाशित गर्दा परिषद्सँग सोध्नसमेत सुझाएको छ।

    पराजुलीसँग साँच्चै नभएकै हो सर्टिफिकेट?

    होइन। पराजुलीको विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन र बाहिर पनि दुष्प्रचार गरेर प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने केही कानुन व्यवसायीको हठका कारण विवादित बनाउन खोजिएको हो। हामीलाई प्राप्त प्रमाणमा पराजुलीले २०२९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ वीरगंजबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। तेस्रो श्रेणीमा प्रवेशिका उत्तीर्ण भएका पराजुलीको सिम्बोल नं. ११७ छ। उनको जन्म मिति २०१० बैशाख १६ गते नै छ। यो विद्यापीठ तत्कालीन श्री ५ को सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था हो।

    पराजुलीको सर्टिफिकेट प्रकाशित गर्न हामी बाध्य भएनौँ। हरेक व्यक्तिको सरोकारवाला निकायलाई बाहेक आफ्ना डकुमेन्ट सुरक्षित राख्ने संवैधानिक हक छ।

    तर पराजुलीलाई लगाइएको आरोपमा चितवनस्थित शारदा उच्चमाविमा फेल भएको विषयलाई जबरजस्त रूपमा उठाइएको छ भने पास भएको डकुमेन्टलाई लुकाइएको छ। यसले पनि के स्पष्ट हुन्छ भने पराजुलीप्रतिको 'हिडन इन्ट्रेस्ट' अर्कै छ।

    सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट र बाहिर आउने गरेको समाचारमा लगाइएका जस्ता आरोप निराधार देखिएका छन्।

    के हो जन्म मिति विवाद?

    पराजुलीका विषयमा लगाइएको अर्को जबरजस्त आरोप जन्म मितिको पनि छ। के पराजुलीको उमेर नक्कली हो त? या सच्चाईएको हो? यी दुवै होइन। २०४० साल अगाडि राज्यले दिएको कुनै पनि नागरिकतामा पूर्ण जन्म मिति राखिँदैनथ्यो। नागरिकता बनाएको मितिमा यति वर्ष भनेर उमेर मात्रै राखिन्थ्यो। नागरिकतामा राखिने उमेर पनि जुन दिन नागरिकता लिइएको थियो, त्यही दिनलाई नै नागरिकतामा लेखेको उमेर पूरा भएको मानेर जन्म कायम गरिन्थ्यो।

    पराजुलीलाई लगाइने आरोपमा जन्म मिति सच्याएको भन्ने छ। तर कुनै पनि नागरिकताको प्रतिलिपी निकाल्ने भनेको राज्यले पहिले दिएको अभिलेखका आधारमा दिने हो। नागरिकतामा पराजुलीको २०३० सालमा लिइएको नागरिकतामा २१ वर्ष उल्लेख छ भने त्यसैको प्रतिलिपि निकालिएको नागरिकतामा पूर्ण जन्म मिति २०१० बैशाख १६ गते उल्लेख छ। पराजुलीका हरेक सर्टिफिकेटमा पूर्ण जन्म मिति २०१० बैशाख १६ गते  नै उल्लेख छ।

    कानुन के भन्छ?

    न्यायाधीशको जन्म मिति वा अन्य उमेरसम्बन्धी केही विवाद परेमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। यस्तै दफा ३१ को उपदफा ६ मा भनिएको छ- 'न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ।'

    यही कानुनी धरातल समात्नुपर्ने दर्जनौँ न्यायाधीश अहिले पनि न्यायसम्पादन गरिरहेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुली र भर्खरै उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेतको हकमा भने परिषद्ले अन्याय गरेको छ। न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विषयलाई न्यायपरिषद्को बैठकले एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने जरुरी विगतमा पनि थियो।

    पराजुलीले आफ्नो जन्म मितिका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी भएको र वास्तविकता यस्तो रहेको भन्दै परिषदमा उजुरीसमेत दिएका थिए।  तर बैठकमा पराजुलीको उमेरसम्बन्धी निर्णय नै नगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एकल निर्णय गर्दै कानुनविपरीतको जन्म मिति कायम गर्ने निर्णय गरेपछि पराजुली बिच्किनु अस्वाभाविक होइन।

    यथार्थमा यो कुनै विवाद नै होइन। एक जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्, 'यस्ता समस्या भएका दर्जनौँ न्यायाधीश अहिले पनि छन्। यस्तो विषयमा निर्णय गर्दा प्रधानन्यायाधीशले स्वेच्छाचारिता देखाउनु हुँदैनथ्यो।' उनी परिषद्को बैठकमा पेश गरेको भए बैठकले जे निर्णय गर्थ्यो, त्यही नै हुन्थ्यो। तर यो त कार्की र पराजुलीको व्यक्तिगत लडाइँ जस्तो देखियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पराजुलीको उमेर विवादमा प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन्।

    केसी कुनै पनि समकक्षी न्यायाधीशको उमेर जस्तो व्यक्तिगत र निजी र पारिवारिक विषय प्रशासनिक निर्णयबाट तोकिने कुरा होइन भन्छन्। कम्तिमा पनि एउटा समिति गठन गरी उपलब्ध कागजहरू मगाई सम्बन्धित व्यक्तिसँगसमेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने उनको मत छ। त्यसमाथि पनि सम्बन्धित व्यक्तिले त उमेरको सम्बन्धमा यकिन गर्न न्यायपरिषद् ऐनको व्यवस्था देखाएर जिकिर गरेको देखिन्छ।

    के अक्षम नै हुन् पराजुली?

    सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा गरिएका भ्रामक टीकाटिप्पणीले उनको वास्तविक क्षमतालाई ओझेल पार्न खोजिएको छ। अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका न्यायाधीशहरूमा सबैभन्दा अब्बल मानिन्छन्, पराजुली। सर्वोच्च अदालतका सबै वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पराजुलीले किनारा लगाएका मुद्दाको संख्या बढी छ।

    संख्याका हिसाबले मात्रै होइन, न्यायका हिसाबले पनि उनी सक्षम रहेको सबै कानुन व्यवसायीको जिकिर हुन्छ। त्यसमाथि मधेसबाट आउने गरिब, दलित, महिला, असहायको मुद्दा पराजुलीले बढी प्राथमिकता दिएर हेरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नै देखाएको छ।

    संख्याका हिसाबले मात्रै होइन, न्यायका हिसाबले पनि उनी सक्षम रहेको सबै कानुन व्यवसायीको जिकिर हुन्छ। त्यसमाथि मधेसबाट आउने गरिब, दलित, महिला, असहायको मुद्दा पराजुलीले बढी प्राथमिकता दिएर हेरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नै देखाएको छ।

    पराजुलीलाई न्यायसम्पादनका क्रममा छिटो मुद्दा बुझ्न सक्ने क्षमता भएका न्यायाधीशको रूपमा पनि कानुन व्यवसायीले चित्रण गर्ने गरेका छन्। संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता धर्म रेग्मी भन्छन्- 'सर्वोच्च अदालतमा पराजुलीले तीन वर्षको कामको सिलसिलामा न्यायिक निर्भिकता, तटस्थता र पूर्वाग्रहविहीन तरिकाले न्याय निरूपण गरिरहनुभएको छ।' उनका अनुसार विना पूर्वाग्रह छरितो ढंगबाट मुद्दा बुझ्ने समकालीन न्यायाधीशमध्ये पराजुली अगाडि छन्। 

    यस्तै पराजुलीलाई इजलासमा पसेपछि धारणा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताका न्यायाधीश पनि मानिन्छ। सुनुवाइपछि तत्काल धारणा बनाउने, बनाएको धारणालाई परिवर्तन गर्न सक्ने गुण पराजुलीमा छ। यस्तै न्यायाधीशहरूलाई प्राय: धेरै प्रतिवादी वा एउटै मुद्दामा धेरै कानुन व्यवसायी रहेको अवस्थामा बेञ्च व्यवस्थापन गर्न  गाह्रो हुन्छ। पराजुली कानुन व्यवसायीलाई 'इरिटेड' नबनाईकनै बेञ्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्।

    कानुन व्यवसायीहरू पराजुलीको स्वभाव सरल भएको टिप्पणी गर्छन्। यसबाहेक सबै प्रकारका मुद्दा हेर्न सबै न्यायाधीशलाई कठिन हुँदा पराजुलीले सबै प्रकारका मुद्दामा न्याय गर्न सकेको सर्वोच्च अदालतकै कर्मचारी र नेपाल बार एसोसिएसनमा रहनेहरूको टिप्पणी छ।

    योग्यता स्वीकार गरेपछि किन नगरेको प्रधानन्यायाधीशमा  सिफारिस?

    वहालवालादेखि केही पूर्व प्रधानन्यायाधीहरू पनि पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्न प्रयासरत छन्। तर उनीहरू गोपाल पराजुलीको  योग्यताका विषयमा दुविधामा भने छैनन्। योग्यतै नभएको व्यक्ति थिए पराजुली भने पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत सबैभन्दा बढी पेशी किन तोके त?

    अझ कार्कीले त अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको शपथमा राष्ट्रपति कार्यालयसमेत आफू बिदामा बसेर कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा पराजुलीलाई पठाइन्। उनी अक्षम हुन् भने कामुको जिम्मा कार्कीले कसरी दिइन् पराजुलीलाई? कामु दिइसकेर पराजुलीको योग्यता पुष्टि गरेपछि संविधानअनुसार समयमै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने काम नगर्नुलाई के भन्ने?

     

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

  • Pawan Kumar gupta

    He is component judge . No doubt on his co.petiency .so he must appointed as chief kustice

  • सामाजिक संजाल

    सम्पर्क

    थाहा खबर प्रा. लि.
    मुक्तिश्री टावर
    नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

    इमेलः
    समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
    बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
    फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

    थाहा मिडिया ग्रुप

    थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]