विचार

बढ्दो विभूषणमोह र घट्दो विभूषणको मूल्य
SHARES

जेठ २३, २०७४

    राजतन्त्रबाट मुलुक अहिले गणतन्त्रको सिंहाशनमा बसिरहेको छ। सङ्घीयताको गीत गाइरहेको छ। विडम्बना, गणतन्त्रभित्रका कतिपय क्रियाकलाप राजतन्त्रकै प्रवृत्तिमा सम्पादन भइरहेका छन्। लाग्छ, राणा शासन गयो, चन्द्रशमशेरहरू बाँकी रहे। पुराना चन्द्रशमशेरहरू बिदाबारी भए, तर प्रवृत्ति नासोको रूपमा नयाँलाई जिम्मा लगाए। 

    प्रसङ्ग हो– मानपदवी, पदक, विभूषण एवं अलङ्कारबाट सम्मान! प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका दिन राज्यबाट घोषित ठूलै हुुल सम्मानित हुने गरेको छ। राज्यबाट सम्मान हुनु चानचुने र लरतरो विषय होइन। बाहिर पनि यस किसिमको प्रचलन रहेको पाइन्छ। विधि, पद्धति वा परिपाटीबाट निर्देशित हुँदा सामान्यतः प्रश्नहरू उठ्दैनन्, उठिहाले पनि वजनविहीन हुन्छ।

    ऐन/नियम एकातिर, काम कुरो अर्कोतिर हुन थालेपछि स्वेच्छाचारिताको विपक्षमा आलोचनाका स्वरहरू बाक्लिन थाल्छन्। विभूषणसम्बन्धी विषय अहिले पनि प्रश्नै प्रश्नहरूबाट घेरिएको छ। सम्भवतः जवाफ आउन सहज छैन। 

    उपाधि र सम्मान राजतन्त्रीय प्रणालीका उपज हो। कुनै बेला राजा गजुर पनि, मजुर पनि अनि हजुर पनि हुने जमान पनि थियो। संविधानभन्दा माथि रहनु त सामान्य नै मानिन्थ्यो, त्यसबाहेक पनि थप अवशिष्ट अधिकारहरू उनीहरूलाई बोनस हुन्थ्यो। मीर, सुब्बा, काजी, सरदार, राजा आदि उपाधि खल्तीबाटै मनपरेकालाई मन लागेको अवसरमा दिने चलन थियो। आज गणतन्त्रपछि पनि उही प्रवृत्तिको विभूषण दादागिरी मौलाएको छ। 

    कानुनी प्रावधान 
    विभूषणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्पmबाट कदर तथा सम्मान स्वरूप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदक जस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भनी उल्लेख गरेको छ। विभूषण ऐन, २०६४ ले विभूषण समितिमा वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री वा वरिष्ठ मन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री सदस्य, राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलासहित छ जना सदस्य र गृहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

    विभूषण प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सोही ऐनको दफा ३ मा विभूषण प्रदान गर्न सक्ने भन्ने प्रावधानमा (१) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, अन्वेषणात्मकलगायतका अन्य क्षेत्रमा वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई समितिको सिफारिसमा यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) मा कुनै क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त वा नेपालको हितको लागि विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने विदेशी नागरिकलाई नेपाल सरकारले सम्मान स्वरूप विभूषण प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख छ।

    दफा ६ ले विभूषण सिफारिसका आधार पस्केको छ, जसमा (क) राष्ट्रको गौरव वृद्धि गर्ने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको, (ख) आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याएको, (ग) सरकारी सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा आपूmलाई तोकिएको काम प्रशंसनीय रूपमा सम्पादन गरेको, (घ) विदेशी नागरिक भए नेपालको समुन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको सम्मान बढाउने कार्यमा विशेष योगदान पुर्‍याएको, (ङ) कुनै साहसी वा बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरी सार्वजनिक हितको लागि विशेष योगदान पुर्‍याएको, (च) तोकिएको अन्य आधार पूरा गरेको भनी उल्लेख छ। 

    अदालती व्याख्या
    डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीविरुद्व सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत रहेको उत्प्रेषण परमादेश (ने.का.प. २०६८ अङ्क ४, निर्णय नं. ८५९३) मा सर्वोच्च अदालतले विषयमा धेरै कुरा बुझिने भाषामा बोलेको छ। विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो, जबकि विभूषित गरी पाउने कसैको पनि अधिकार होइन। यो न मौलिक हक, न कानुनी हक नै हो। 

    राम्रो गर्नेको मरेपछि पनि दिन आउँदा रहेछन् तर यसरी बेइमानको हुलमालमा मिसाउनु, दलीय छाता ओडाउनु र नाताले काम बोकेको भान पारिनु उहाँहरूप्रति सम्मान हो कि अपमान? इमान नै इमान भएका यत्रो पदीय पदकधारीहरू रहेको देशको बिजोग किन?

    निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन सक्ने वा निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार राज्यमा निहीत रहन्छ। त्यसैगरी अंशबण्डा जस्तो भागबण्डाको विषयमा व्याख्या गरिएको छ– विभूषित गर्ने कार्य सम्मानित गर्ने कार्य हो। विभूषित गरी पाउने व्यक्तिले लायक काम गरेको हुनुपर्छ। 

    कोटा छुट्याएको आधारमा विभूषित उल्लेख्य योगदान नपुर्‍याएको व्यक्ति सम्मानित हुनु संविधानको समानताको प्रावधानविपरीत मात्र होइन, कानुनी शासनको पनि बर्खिलाप हो। यो कार्य राज्यप्रतिकै बेइमानी र विभूषणकै असम्मान गरेको मान्नुपर्छ। सिफारिस भएको व्यक्ति, उसले गरेको कार्य र पुर्‍याएको योगदान कार्यबाट झल्किनुपर्छ। 

    विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्ने, कुनै अभियोग लागेको हुन नहुने साथै त्यसमा दलगत स्वार्थ राख्न नहुने भनिएको छ। विभूषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूका हकमा, विभूषण पाउने व्यक्तिविशेषको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोक गर्न उचित नहुने उल्लेख गरे पनि सामान्य ज्ञान सम्झाएको छ– विभूषण पाउने कस्तो व्यक्ति योग्य र लायक हुन्छ भन्ने कुरा साधारण समझले पनि निर्देशित गर्ने भएको र विभूषित कस्तो व्यक्तिले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल कानुनमा प्रष्ट भएको हुँदा गलत व्यक्तिलाई सही विभूषण परेमा सरकारले चाहेमा अझै पनि सिफारिस गरिएको विभूषण पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिन सक्ने हुन्छ।

    प्रदर्शित झाँकी 
    ऐनमा उल्लिखित प्रावधान गतिलै छन्, अदालती व्याख्या राम्रै छ तर विभूषणमा सुगन्ध होइन, दुर्गन्ध बहिरहेको छ। जब ऐरैगैरे नन्थुरामसम्म पनि यसका हकदार बनेका छन्, गतिला र योग्य अनुहारहरूको उचो शिर निचो हुन पुगेको छ। प्रफुल्ल चेहरामा अँध्यारोले बास गर्छ। गौरव होइन, पीडा, मान होइन, अपमान, खुसी होइन, ग्लानिले घेर्छ।

    बजेटको आकारझैँ हरेक साल यो पदकवालाहरूको सूची पनि लम्बिने गरेको छ। यसपालि पनि राज्यबाट विभूषित हुनेको निकै लामो ताँती सार्वजनिक हुनपुग्यो। सूची हेर्दा लाग्छ– आफ्नो पद, पहुँच र हैसियतअनुसार उनीहरूको वर्गीकरणको कित्तामा उभ्याइयो। जो हकदार बने वा बनाइए। जो आज प्रश्नै प्रश्नबाट घेरिएका छन्। आफ्नो हात जगन्नाथ! भयो यस्तै, सिफारिस समितिमा रहेकाहरूले नै पदकमा कब्जा जमाउन पुगे।

    सिफारिस समितिमा संलग्न गृहसचिवसहित विज्ञ सदस्य तीन जनाले आफैँलाई भलाद्मी देखे र विभूषण सुरक्षित गरे। गृहसचिवले त जन्म दिने बुबामाथि पनि न्याय गरे। आफूमाथि लगाएको भारको गुन तिरे। गृहभित्रैबाट झण्डै एक दर्जनलाई भाग पुर्‍याए। 

    पदकविनाको जिन्दगी सोच्न पनि सकिएन। कतिपयले सोच्न पनि सकेनन्। मुख्यसचिव, गृहसचिव यस पटक पनि बढुवामा परे। बहुविवाहवाला, योग्यतामाथि प्रश्नचिह्नले डामिएका, कर्तव्यच्यूत भएका पनि मजासँग अटाउन पुगे। इमानवालाहरू पनि प्रायः के उपलक्ष्यमा, कस्तो विशिष्ट योगदान एवं विशेषता भन्नेमा उनीहरू अनभिज्ञ थिए र छन् पनि।

    बेइमानको हुलमा केही इमानीहरूलाई छिराएर हामी कहाँ पापी हौँ, नपत्याए यी यी अनुहारहरूमा नजर डुलाए हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न नखोजिएको होइन। सम्मानितवालाको नाम छ, कुन पदक वा विभूषण हो भन्ने पनि छ तर समाज, मुलुक र नागरिकप्रति कस्तो गुन लगाएको भन्ने विवरण छैन। अब यसबाट बुझ्ने के? विभूषित अनुहारहरू कानुनी र अदालती व्याख्यासँग मिल्छन्? सरकारको रूप रङअनुसार मुलुकले पत्याएका जननेतालाई पनि दलीय कोटामा मात्र होइन, नातागोताको दायराभित्र छिराइएका छन्। 

    गत वर्ष मदन भण्डारी र यस वर्ष वीपी कोइराला/महेन्द्रनारायण निधिसम्मलाई विभूषण हकदार बनाइएको छ। सतही हेराइले भन्छ– राम्रो गर्नेको मरेपछि पनि दिन आउँदा रहेछन् तर यसरी बेइमानको हुलमालमा मिसाउनु, दलीय छाता ओडाउनु र नाताले काम बोकेको भान पारिनु उहाँहरूप्रति सम्मान हो कि अपमान? इमान नै इमान भएका यत्रो पदीय पदकधारीहरू रहेको देशको बिजोग किन?

    भूकम्पपीडितको आँखामा किन आँसु? तिनको आँसु पुछ्ने धुर्मस–सुन्तली अनि दिनेशहरू किन बाहिर? न्यायलयलाई पनि तानिएको छ। विभूषण पाउने न्यायधीशहरूको हकमा प्रधानन्यायाधीशको सहमति वा सिफारिस नलिईकन विभूषण समितिले मात्र विभूषण सिफारिस गर्ने काम गरेको यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर गर्छ भन्ने अदालती व्याख्या निरीह बन्न पुगेको छ।

    विगतमा मदनकृष्ण, हरिवंश, युवराजदेखि झलकलगायतले किन पदक उतै फर्काए? इज्जतिला, थोरै अनि सक्कलीकर्ताहरू किन सम्मानको दायरामा अटाउँदैनन्? सायद जवाफ त्यति सहज छैन।

    हिजोको नारायणहिटीको रोग गणतन्त्रपछि सिंहदरबार हुँदै शीतल निवास छिरेको छ। राजकालमा पदक वितरणको मापन के थियो? आज के छ? हिजो जे थियो, व्यहारतः आज त्यही छ। क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक रङधारीहरू अन्ततः पञ्चायती रङभन्दा फरक देखिन सकेका छैनन्। राम्रो होइन, हाम्रो, इमान्दारी होइन, बफादारीको दाइँ अहिले पनि जारी छ। दलीय रङमा तेरा यति, मेरा यति, उसका त्यति हुँदाहुँदै यो सरुवा रोग मन्त्रालयगत भागबण्डामा अनुवाद भएको छ।

    कोटा प्रथाले भन्छ– तिम्रो दल, मन्त्रालय, विभागलाई यति परेको छ। तँ मेरै घरेलु गोत्रको परिस्। तैँले मैलै भनेबमाजिम मुन्टो हल्लाइस्। मेरो ज्यू हजुरी उत्कृष्ट नम्बर ल्याइस्। तलाइँ यो बक्सिस भयो। 

    अन्त्यमा, पदकका हकदारहरू जो योग्य र सक्षम छन्, ती बाहिर छन्, जो भित्र छन्, अपवादबाहेक प्रायः अयोग्य छन्। यो आमबुझाइ हो। इमान्दारी, नैतिकता, जवाफदेहिता, पारिदर्शितालगायतका पक्षलाई ओइलाउन नदिई कार्यसम्पादन गरिएको भए बग्रेल्ती प्रश्नहरू सार्वजनिक रूपमा यसरी उर्लिने थिएनन्। थाहा नभएको होइन, नजान्ने, अबुझ, अज्ञानी कोही पनि छैनन्। सबै विज्ञताकै पगरी गुथेर बसेका छन् तर पनि काम कम, उटपट्याङ बढी भइरहेको छ।

    विभूषण प्राप्त गर्नु भनेको एक किसिमले कुनै न कुनै बेइमानको दाग लाग्नु हो भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु सुखद् पक्ष होइन। अब यस्तै रहेछ यहाँको चलन भन्दै जाने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ– राम्रा थिए, सकिए वा जन्मनै बाँकी छन्!

कैलाशकुमार सिवाकोटी

मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिवाकोटी समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]