काठमाडौँ: स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४ संसदले बहुमतले पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको संसदको दोस्रो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ को दफा १८ को प्रावधान परिवर्तन गरी स्थानीय तह निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४ बहुमतले पारित गरेको हो।
सरकारले विधेयक पारितका लागि संसदको पहिलो बैठकमा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२७ निलम्बन गरेको थियो। नियम निलम्बन गरी संशोधन विधेयक ल्याइएको भन्दै विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी भएका नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विरोध गरेका थिए। दफावार छलफलमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले अलोकतान्त्रिक ढंगबाट संशोधन ल्याएको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे। 'हामीले यो कमजोरी पहिले नै सोच्नुपर्थ्यो, नियम कडा बनाउन संशोधन कहिल्यै नआउने खुकुलो बनाउनचाहिँ हतार हुने?', उनले भने, 'यो अलोकतान्त्रिक ढंगबाट ल्याएको संशोधनमा हाम्रो विरोध छ।'
छलफलमा सहभागी हुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नभएकाले संशोधनको कुनै अर्थ नहुने बताइन्। 'जसको लागि संशोधन विधेयक ल्याएको छ, त्यही दल चुनावमा सहभागी नहुनेजस्तो छ', उनले प्रश्न गरिन्, 'के सरकारले ऊसँग प्रतिबद्धता खोजेको छ त?'
दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सबै दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ संशोधन ल्याइएको बताए। राष्ट्रिय जनता पार्टी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने उनले दाबी गरे। 'राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, सबै दलहरू निर्वाचनमा आउने भएकाले कानुनी जटिलता फुकाउन ऐनमा संशोधन ल्याइएको हो', मन्त्री शर्माले भने।
स्थानीय तह निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो रहेको बताउँदै उनले ऐनमा गरिएको संशोधनले असन्तुष्ट दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने बाटो खुलेको उनको उल्लेख गरे।
के थियो ऐनमा?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १८ मा सरकारले संशोधन पेश गरेको हो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलहरूले दफा १८ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा १५ दिनअघि दलीय प्रतिनिधिको आधिकारिक हस्ताक्षरसहितको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएका थिए। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मेधसकेन्द्रित दलले त्यसमा सहज बनाउनुपर्ने माग राखेपछि सरकारले शुक्रबार संशोधन पेश गरेको हो।
दफा १८ मा यसअघि 'दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न अधिकार पाएको दलको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र निजको दस्तखतको नमुना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र आयोगले त्यस्तो विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मिति अगावै सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत समक्ष पठाइसक्नुपर्नेछ' उल्लेख थियो।
सरकारले संशोधन पेश गर्दै १५ दिनको सट्टा मनोनयन पेश गर्नुअघि निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाभित्र दलीय हस्ताक्षरसहितको आधिकारिक पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पहिलो संशोधन विधेयक, २०७४ पारित गर्दै संसद बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।