काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप एण्ड कम्पनी (सीजीजीसी) र उर्जा मन्त्रालयबीच भएको समझदारी पत्र (एमओयू) मा नयाँ शक्ति नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
राजिनामा गरिसकेको सरकारले अर्बौंको कमिसनको खेलमा अपारदर्शी ढंगले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिएको नयाँ शक्ति नेपालले दावी गरेको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन दिनुलाई राष्ट्रिय लज्जाको रुपमा टिप्पणी गरे।
१. ठूला आयोजना नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जान्छ
भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला ठूला आयोजना सरकार आफैले निर्माण गरेर निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको बताए। आफूले प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाएको आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा अकस्मात विदेशी कम्पनीलाई दिनु लज्जाको विषय भएको उनले बताए।
'अब त ठेक्कापट्टा सुरु गर्नुपर्ने बेलामा अकस्मात कहाँबाट भूत जाग्छ नेताहरुको दिमागमा सबै इतिहास बिर्सेर विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ' उनले भने 'मन्त्रालयबाट विदा भइसकेका मन्त्रीले प्रधानमन्त्री निवासमा गएर एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमामा राष्ट्रय लज्जाबोध गराएको छ।'
बुढीगण्डकी विदेशी कम्पनीलाई दिँदा नेपालीले ठूला आयोजना बनाउन सक्दैनन् भन्ने सन्देश जाने पनि भट्टराईले बताए।
२. विधि र प्रक्रियाको धज्जी
बुढीगण्डकी विदेशीलाई दिँदा प्रचलित विधि र प्रक्रिया मिचिएको भट्टराई बताएका छन्। आर्थिक ऐन, सुशासन ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको उनले बताए।
'विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा यदि विना प्रतिस्पर्धा कुनै जलविद्युत आयोजना कुनै ब्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनु परेमा कारणसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ' भट्टराईले भनेका छन् 'यो आयोजनाको सम्बन्धमा त्यस्तो प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन।' बुढीगण्डकीको विषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय र एमओयू आपसमा मेल नखाएको उनले बताए।
३. नीतिगत रुपमै अमिल्दो
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउन दिएको हो। यस मोडल अनुसार कम्पनीले फेरि इन्जिनियरिङको काम गर्नुपर्ने भएकाले नीतिगत रुपमा गलत भएको भट्टराईले दावी गरेका छन्। 'ईपीपीएफ मोडेल सम्बन्धी सरकारसँग न त नीति नै बनेको छ न त कार्यविधि। विना नीति यो मेडेलले कसरी काम गर्छ?' भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्।
उनले बुढीगण्डकी आयोजना यथासिघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा जानुपर्ने बेलामा फेरि (इपीसीएफ) मोडलमा जानु भनेको समय र पैसाको नास गर्नु मात्र भएको भट्टराईले बताए। 'आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट विधि र प्रक्रिया पुर्याएर छानेको कम्पनीले इन्जिनियरिङ गराइसकेको छ। टेण्डर डकुमेन्ट तयार छ' भट्टराईले भनेका छन् 'यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एकमात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणमा एकाध वर्ष पहिले नै जानुपर्नेमा सो नगरी इपीसीएफमा जानु भनेको समय र पैसाको नाश बाहेक अरु केही होइन।'
४. 'नेपालको पानी जनताको लगानी'को ठीक विपरीत
अघिल्लो सरकारका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि एउटा नारा तय गरेका थिए ' नेपालको पानी जनताको लगानी।' यस्तो नारा ल्याउने सरकारले बुढीगण्डकी जस्तो महत्वपूर्ण आयोजना भने विदेशी कम्पनीलाई दिनु दुखद भएको भट्टराईले बताए।
'गेजुवासँग गरिएको समझदारीले 'नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा बुढीगण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा ठीक विपरीत हुने देखियो' उनले भनेका छन् 'यसबाट विशेष गरी गोरखा र धादिङका जनताहरु सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। भन्ने एकाथरि गर्ने अर्कोथरि देखिएबाट यो समझदारी असल नियतले गरिएको देखिदैन।'
तत्काल सच्याउन माग
भट्टराईले आफूले विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिनु हुन्न भन्नुमा कुनै पूर्वाग्रह नभएको पनि प्रष्टीकरण दिए। 'नेपालको राष्ट्रिय हितको विषय छ। यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसमा गम्भीर प्रकारका गल्ती सच्याएर नेपालीको आफ्नै बलबुतामा बनाउनुपर्छ।'
बुढीगण्डकी आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरु सबै चुप लाग्नु दुखद भएको पनि उनले बताए। 'आफूलाई ठूला भन्ने राजनीतिक दलको मिलिभगत र सिण्डिकेट छ, संख्याको आधारमा एक पछि अर्को गलत निर्णय गरेका छन्, यो राष्ट्रिय हित विपरीत मात्र होइन, विधि प्रक्रिया र लोकतन्त्रकै विरुद्ध छ' भट्टराईले भनेका छन् ' यस्तो गम्भीर विषयमा पनि मिलेमतो गरेर गुपचुप ढंगले अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई नागरिकहरुले खबरदारी गर्नुपर्छ।'
फास्ट ट्र्याकपछि बुढीगण्डकी
भट्टराईले गत वर्ष काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक पनि भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भएकोमा आफूले विरोध गरेको बताए। 'फास्ट ट्याकमा यसरी नै अपारदर्शी ढंगले दिने कोशिस भयो। मैले सबैको ध्यानाकर्षण गरे। पछि गएर सच्याउने काम भयो, अहिले नेपाल आफैले बनाउने दिशामा काम सुरु भएको छ' उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।