वीरगञ्ज : स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैध हतियार बुझाउन ताकेता गरे पनि सबै हतियार प्रशासनसमक्ष बुझाउन ल्याइएको छैन।
निर्वाचन सुरक्षालाई लक्षित गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका सबै हतियार बुझाउन पटकपटक सूचना जारी भए पनि त्यसको अवज्ञा भएको सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पर्सा जिल्लामा ७ सय जनाले प्रशासनबाट अनुमति लिएर व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हतियार राखेका छन्। ती हतियार बुझाउन प्रशासनले तीनपटक सूचना जारी गरिसकेको छ, तर पनि १ सय ९३ थान हतियार मात्रै प्रशासनमा बुझाउन ल्याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
‘धेरैजसो हतियार तेस्रोपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि हतियार धनीले अटेर गर्दा वैध हतियार नै निर्वाचन सुरक्षाको चुनौती बन्न सक्छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलले बताए।
उनका अनुसार अवैध हतियारको बिगबिगी भएकै अवस्थामा वैध हतियार पनि बाहिर रहँदा झन समस्या थपिनेछ। ‘वैध हतियार नै सुरक्षा चुनौती बन्यो भने भोलिका दिनमा त्यस्ता हतियार लिने व्यक्तिलाई प्रशासनले कडा कारबाही गर्नेछ,’ सप्रजिअ पौडेलले भने।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले गत ३ चैत, ६ र २४ वैशाख गरी तीनपटक वैध हतियार सम्बन्धित निकायमा बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
तर, तेस्रोपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा १ सय ९३ थान हतियार स्थानीय प्रहरी प्रशासनसमक्ष बुझाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिले कुल ७ सय ७२ थान हतियार वैध तरिकाले लिए पनि निर्वाचनको मुखमा नै आएर अझै धेरै हतियार सम्बन्धित हतियार धनीले नबुझाएको उनको भनाइ छ। धेरै हतियारधनीले अझैसम्म अटेर गरिरहेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले दिएको तथ्यांकअनुसार अधिकांशले एकनाले र दुईनाले १२ बोर र २२ बोरका हतियार सुरक्षा कारण देखाउँदै राख्न स्वीकृति लिएको बताइएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई भने स्थानीय प्रशासनले जिल्लामा कुल ६ सय ५७ थान हतियार वैध भएको र त्यसमा पनि ४९ थान जिल्लाबाहिर पुगिसकेकाले अहिले कुल ६ सय ८ थान मात्र जिल्लामा भएको तथ्यांक उपलब्ध गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशीले बताए।
सीमानजिकैका बस्तीमा हतियार बुझाएको थाहा पाए भारतीय डाँकाहरूले लुट्ने डर हुँदा हतियार बुझाइनहालेको उनीहरूको तर्क छ। ‘निर्वाचन हुने पक्कापक्की भए विचार गरिन्छ,’ उनीहरूमध्येका एकले नाम उल्लेख नगरिदिने शर्तमा भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।