काठमाडौं : संसदको लेखा शाखाले सांसदले पाउने आवास सुविधाबापतको रकम रोक्का गरेपछि शाखा र सांसदबीच द्वन्द्व बढेको छ। संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदले आफू बस्ने घरको वास्तविक विवरण स्पष्ट नपारेपछि लेखा शाखाले उनीहरुले आवास सुविधाबापत पाउने रकम रोक्का गरेको हो।
संसदका पदाधिकारी र सांसद गरी ११९ जनाको आवास सुविधा रोक्कामा परेको छ। उनीहरुले आफ्नो घर उपत्यकाभित्र हो या बाहिर भन्ने स्पष्ट विवरण नदिएपछि लेखा शाखाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा सांसद र पदाधिकारीले आवास सुविधाबापत रकम पाउने व्यवस्था छ।
काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने संसदका पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत सो उपदफा बमोजिम रकमको आधा दिइने व्यवस्था छ। उपत्यकामा घर नभएका सांसदले घरभाडाबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारीले बढीमा २५ हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।